९ जनामाथि मुद्दा चल्दा अरु ९ जनामाथि नचल्ने निर्णय

१६ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) अनियमिततामा जोडिएका थप ९ जनाविरुद्ध प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा परेको र बयान लिइएको भएपनि प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । थप २ जनामाथि उसले मुद्दा नचलाई सरकारी साक्षीको रुपमा विशेष अदालतमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्र अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा बयान दिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।

ढुंगाना विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि गठित केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक थिए ।

अख्तियारले उनीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, उप–निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा, निर्देशक शुभाषचन्द्र घिमिरे र सहायक निर्देशक शिव रेग्मीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको हो ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव डमरुप्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ता अनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर कृष्ण शर्मालाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।

अख्तियारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाणको अभाव रहेकोले थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हुने नै हुदा हाल केही गरी राख्नु परेन ।’

त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव रहेका शिशिरकुमार ढुंगाना संयोजन समितिमा रही विभिन्न निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)ले गरेको खरिदमा उक्त समितिको कुनै भूमिका नभएको बताए । त्यसका आधारमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले एनआईटीसीलाई पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न दिन फाइलअघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले पनि अख्तियारमा बयानका क्रममा आफू खरिदमा संलग्न नभएको तर मुलुकका लागि एउटा पेमेन्ट गेटवे आवश्यक भएकाले सञ्चालन स्वीकृतिको निर्णय भएको बताए ।

श्रेष्ठ सहित अख्तियारले राष्ट्र बैंकका कुनैपनि कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएन । अनि अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव डमरु प्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ता पनि बजेट निकासा र खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।