स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट उठ्ने रोयल्टी पाउँदै

१७ असोज, काठमाडौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट अन्तर्गत पहिलो पटक दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीलाई समेत समटेर सिफारिस गरेको छ । यसअघि पर्वतारोहण, वन, खानी, विद्युत् तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट जम्मा भएको रोयल्टी रकम मात्र बाँडफाँट हुँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई समेत आयोगले ‘पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत’का रुपमा पहिचान गर्दै रायल्टी बाँडफाँटको सिफारिस गरेको हो ।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा संकलन भएको रोयल्टी चालु आव २०८०/८१ मा बाँडफाँट गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको जनाएको छ । राज्यमा उपलब्ध हुने प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वायिक ढंगले परिचालन, बाँडफाँट र वितरण गर्न आयोगले हरेक वर्ष सिफारिस गर्ने गर्छ ।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी अब संघीय सरकारमा ५० र स्थानीय तथा प्रदेशमा २५/२५ प्रतिशतका दरले सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी तोकिएको छ ।

एक वर्ष अगाडि भएको हो निर्णय

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ८ असार २०७९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतका रुपमा पहिचान गरी दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले पुनः २२ असार २०८० मा दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी हस्तान्तरण गर्न सूचक र भार तय गरी रोयल्टी वितरणको हिस्सा निर्धारण गरेको हो ।

कसरी तय भयो भार ?

आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत भार मानिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको बीटीएस टावरको संख्यालाई अर्को ३० प्रतिशत भार दिइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुल जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका मोबाइल प्रयोग गर्ने परिवारको संख्यालाई १५ प्रतिशत भार दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले २०७८ सालको जनसंख्या, नेपालको क्षेत्रफल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट टावरको संख्या यकिन गरेको जनाएको छ । टावरको गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्र भित्रका टावरलाई भने गणना गरिएको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर मोबाइल प्रयोगकर्ता परिवारको संख्या ९३.२ प्रतिशत रहेको छ । जसलाई स्थानीय तह अनुसार हेर्दा १२६ देखि २ लाख ३८ हजार ९६६ घर परिवारसम्म रहेका छन् ।

सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानीबाट ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । आव २०७९÷८० मा कम्पनीहरुले गरेको आम्दानीको विवरणबाट रोयल्टी तिर्ने अवधि आगामी पुस महिनासम्म तोकिएको छ । हरेक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि यस्तो रोयल्टी उठ्ने गरेको छ ।