सिमानामा काँडेतार, भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति

१७ असोज, काठमाडौं । संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा विज्ञहरूले मुलुकको सुरक्षाका लागि खुला सीमा रहेको भारततर्फ काँडेतार लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सीमा सुरक्षा तथा यसको व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयनाथ बराल निम्त्याइएका थिए ।

विज्ञका रूपमा बोलाइएका उपाध्याय र बरालले भारतसँग खुला सीमाना रहेकै कारण नेपालले समस्या झेल्नुपरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताए ।

तर समितिका सदस्यहरूले विज्ञका रूपमा उनीहरूले भनेको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि व्यवहारिक हिसाबले कति सम्भव छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भारतले दुई देशको सीमा लगायत समस्याका विषयको समाधान खोज्न बनेको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने र अन्य सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन नगर्नुले चुनौती थपिएको बताए ।

‘छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुला सिमानाका कारण विभिन्न खालका सुरक्षा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यसलगायत विभिन्न विषयमा समाधान खोज्नका लागि हामीले ईपीजी गठन गर्‍यौं र दुवै देशका सदस्यको सहमतिमा प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यौँ । तर, भारतले बुझ्न मानेको छैन । भारतले नबुझेको भनेर नेपालले पनि बुझेको छैन’, ईपीजीका सदस्य समेत रहेका उनले भने ।

आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर भारतले दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न नचाहेको सन्देश दिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनले नेपाल सरकारले भए पनि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने बताए । ‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझेन भन्दैमा नेपालले पनि नबुझ्ने भन्ने हुँदैन । त्यसमा सीमा समस्यासँगै, जलस्रोतलगायत विभिन्न खालका समस्याको समाधानका उपायहरू सिफारिस गरिएको छ’, उपाध्यायले भने ।

विद्यमान सीमा समस्याका कारण मुलुकको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सीमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालले एकतर्फी भएपनि काँडेतार लगाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

‘यहाँ कुन देशका कति नागरिक छन् भन्ने जानकारी राज्यसँग पनि छैन । दिनदिनै अपराधका घटना घटिरहेका छन् । ईपीजी प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न पनि भारत तयार नहुने भए नेपालले सीमानामा काँडेतार लगाउनु पर्छ’, उनले भने ।

अर्का विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व निर्देशक बरालले दुई देशबीच सीमा समस्या सम्बन्धी कार्यदल निर्माण गरेर काम भइरहेको भए पनि नेपाल सरकारले पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप लगाए ।

‘सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलगत्तै बनेको सीमा समस्या सम्बन्धि कार्यदल निर्माण भयो । त्यसमा नेपाल र भारत दुवै तर्फका अधिकारीको सहभागीता अधिकांश समस्या भएका स्थानमा अध्ययन गरेर समाधानका उपाय पनि खोजिएका छन्’, उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनमा भारतलाई चासो छैन नै नेपाल पक्ष पनि तत्पर देखिँदैन ।’

उनले दुवै देशको संयुक्त पहलमा जीपीएस र जीआईएससहितको डिजिटल नक्सा निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको, तर त्यसलाई भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षा बललाई उपलब्ध गराएको भए पनि नेपालले भने आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘०७१ सालदेखि ०७५ सालसम्म उक्त समितिले फिल्डमा गएर काम गरेको थियो । दुवैतर्फका अधिकारीले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक काम गरिरहेका थिए’, नापी विभागका पूर्व निर्देशक बरालले भने, ‘त्यसपछि ०७६ सालमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै भारतले आफ्ना अधिकारीलाई पठाउनै छाड्यो । त्यससँगै यसको काम जहाँको तहीं अड्किएको छ ।’

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले समिति बैठकमा सीमा समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि परमादेश जारी गरी हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको फैसलाको कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल–भारत सीमानामा रहेका २६ वटा नाकालाई मात्रै अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा व्यापारिक नाका भनिए पनि सबै नाकाबाट अनधिकृत ढंगले आयात भइरहेको भन्दै मुलुकको व्यापार घाटामा त्यसले भूमिका खेलेको बताए ।

‘दुई देशबीच २६ वटा नाका मात्रै व्यापारिक नाका भनेर भनिएको छ । तर गौँडागौँडाबाट व्यापार गरिएको छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति नोक्सान पुगेको छ भन्ने हिसाब खोजिनुपर्छ’, उनले भने ।

यससँगै नेपालमा काम गर्ने भारतलगायत सबै मुलुकबाट आउने नागरिकको रेकर्ड राख्नुपर्ने र सबैलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा बस्ने कसैले पनि राम्रो वा नराम्रो के काम गर्‍यो भन्ने विषयमा जानकारी थाहा पाउन पनि राज्यले भारतलगायत सबै मुलुकका नागरिकको रेकर्ड राख्नुपर्छ । त्यसलाई ६–६ महिनाको अन्तरमा अद्याधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले भने, ‘यदि यहाँ आएर कसैले विशुद्ध काम मात्रै गर्छ भने उनीहरूलाई पनि श्रम स्वीकृतिको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

व्यावहारिक हुनेमा सांसदहरूको आशंका

विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई समितिका सदस्य रहेका सांसदहरू व्यवहारिक हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । समितिकी सदस्य दुर्गा बेलबासेले काँडेतार वा श्रम स्वीकृति अन्य देशका नगारिकसँगै भारतीयलाई पनि लगाउने कुरा व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘सीमाको सुरक्षाका लागि काँडेतार लगाउने र श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने कुराहरू उठेका छन्, तर यी कति व्यावहारिक छन् भन्ने पाटो छुटेजस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘भारतीयहरू आउने, काम गर्ने र मनग्ये आम्दानी गर्ने गरको देखिन्छ । तर नेपाली युवाहरू यहाँ काम भएन भनेर अर्को मुलुक गइरहेका छन् ।’

भारतीयहरूलाई श्रम स्वीकृति दिँदा भारतमा रहेका हाम्रा नेपालीले पनि लिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सांसद बेलबासेले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले हाम्रा नागरिकलाई हाम्रै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्छ ।’

सिमानामा काँडेतार लगाउने विषयमा समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सहमति जनाउँदै हालैका दिनमा सीमावर्ती सहरहरूमा देखिएका साम्प्रदायिक दंगामा समेत सीमा पारिका नागरिकको हात रहेको हुनसक्ने बताइन् ।

तर बेलबासेले यस्ता घटनामा कसको हात छ भनेर राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै यसको व्यावहारिक पक्षलाई पनि ख्यान गर्नुपर्ने बताइन् ।

समितिका अर्का सदस्य रामचन्द्र राईले दुई देशको सिमानामा एक्लैले तार लगाउँछु भनेर सम्भव नहुने बताए । ‘तारवार त लगाउने, तर कहाँ लगाउने ? सीमाको समस्याकै कारण दुई देशबीच समस्या छ । यस्तो बेलामा एउटा देशले मात्रै कसरी काँडेतार लगाउन सक्छ ?’, उनले भने, ‘एउटाले तार लगाउँदा अर्को देश असहमत भएपछि भत्काइहाल्छ । त्यसले विवादलाई थप बल्झाउने काम मात्रै गर्ने हुनसक्छ ।’

अर्का सांसद देवेन्द दाहालले पनि सिधै सीमानामा काँडेतार लगाउने भन्दा पनि कूटनीतिक पहलबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘हामीले आफ्नो तर्फबाट कति काम गरेका छौँ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । दुवै देशबीच कूटनीतिक तहबाट समाधान पहिल्याउन सकियो भने काँडेतारको आवश्यक्ता नपर्न पनि सक्छ । परेको खण्डमा पनि सहमतिमा लगाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिले हाम्रो राज्य संयन्त्रले कति काम गर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । होइन भने समस्या सुल्झिने भन्दा पनि बल्झिने धेरै हुन्छ ।’