रिगलको कैद मिनाहा प्रकरणमा सर्वोच्चले माग्यो राष्ट्रपतिको निर्णय

१८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ३ असोजमा रिगलको कैद मिनाहाको सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको निर्णयसहितको सम्पूर्णू सक्कल असोज २४ गतेभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

‘प्रत्यर्थी रिगल ढकालको हकमा मिति २०८०/०६/०३ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णउसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल जो जुन निकायमा रहेको छ, सो निकायबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत २०८०/६/२४ भित्र झिकाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

संविधान दिवशका अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ६७० जनाको कैद माफी मिनाहा गरेका थिए । कैद माफी पाउनेमा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल रिगल पनि रहेका छन् ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेको ठहर गर्दै उनलाई उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो र उनी दाङ कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्णयपछि उनी रिहा भएका छन् ।

उनी रिहा भएपछि चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले आफ्ना पतिको हत्यारालाई गैरकानुनी रुपमा कैद छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिद दिएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई २४ असोजसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यो मुद्दा छिटोछरितो निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले २५ असोजमा पेशी तोकेर अग्राधिकार दिई त्यसै दिन सुनुवाइको व्यवस्था गर्न र त्यस दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कारणले इजलास नलाग्ने भए भोलिपल्ट सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आदेश दिक्ष्एको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा बहसका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएका छन् । कैद छुट र सजाय माफीमिनाहाको निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताले पनि कानूनी राय दिनुपर्छ ।

सर्वोच्चले रिगलको मुद्दामा उनले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनवेदनपत्र र त्यसको मिसिल पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले जन्मकैदको फैसला गरेपनि रिगल ढकाल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गत भदौंमा उनले त्यो पुनरावेदनपत्र फिर्ता लिएर कैद कट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रिगल जेलबाहिर रहेको अवस्थामा पीडित परिवारमा असुरक्षा भएको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू’, आदेश भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका निकायसँग रिगललाई कैद मिनाहा गर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।