रास्वपाले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान विपरीत छ

१९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रतयेक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ’ अर्यालले भने । निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उनले बताए ।

रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने र त्यस अनुसार पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थान्ीय सरकालाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’ उनले भनेका छन् ।

विद्यालय स्थापना र संचालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने भनी विधेयकमा लेखिएके उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको टिप्पणी गरे । संविधान अनुसार विधेयकलाई पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।