राप्रपाले सहयोग गर्ने टुङ्गो छैन, गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीको हानथाप

२० असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो मात्र खुलेको छैन, मध्यावधि नजिक पनि पुगेको छ ।

शनिबार विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यसका लागि शनिबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि एमाले संसदीय दलले राजीनामा दिने बाटो रोज्यो । राप्रपा बाहेकका दलले विश्वासको मत नदिने र त्यो अवस्थामा बहुमत नपुग्ने भएकाले एमालेले राजीनामाको बाटो रोज्यो । किनकी यदि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न कार्की अयोग्य हुने कतिपय कानुनविद्को तर्क थियो ।

एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा दिने घोषणा गरे, लगतै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।

अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिने बहुमत (४७ सांसद) टुप्लुक्क छ । तर त्यसरी नियुक्ति भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितता छैन ।

किनकी यही अंकगणित रहेको अवस्थामा ४ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाको असहयोगका कारण प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य (सभाध्यक्ष)लाई मतदान गराएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

अर्थात एमाले वा राप्रपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म फेरि पनि विश्वासको मत पाउने सम्भव देखिन्न । एमालेले मध्यावधी रोक्न सबै विकल्पमा खुला रहेको बताएको छ, तर सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता एमालेभन्दा राप्रपा छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाका अनुसार सत्ता सहकार्यबारे गठबन्धन दलसँग औपचारिक सम्वाद भएको छैन गठबन्धन दलले प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा र प्रस्तावका आधरमा सहकार्य गर्ने नगर्ने टुङ्गो लाग्ने भन्दै उनले भने, ‘पदको बाँडफाँटमा हामी लाग्दैनौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणका कुरामा राजनीतिक सहमति हुनपर्‍यो ।’ साथै उनले जिम्मेवारी आउँदा जुन सुकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नसक्ने संकेत गरे ।

तर मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनमै हानाथाप छ । गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले नेतृत्वमा दाबी गरेका हुन् ।

संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि काम गर्न मौका नपाएकाले मुख्यमन्त्रमिा आफ्नो दाबी रहने बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने भन्दै उनले भने, ‘मेरो विचार त ह्याट्रिक गर्ने छ, शीर्ष नेताहरुले के निर्णय गर्नुहुन्छ ।’

कांग्रेसमै उनलाई रोकेर शेखर–गगन समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् भने संस्थापन पक्षका नेता अमृत अर्याल र हिमाल कार्की पनि आकांक्षी हुन् । उपधारा ५ मा जाँदा दलका नेताको हस्ताक्षरले मात्रै नहुने भएकाले आफ्नो पनि दाबी रहेको र नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको कार्कीले बताए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो कांग्रेसले दुई दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा आफ्नो दलले सबभन्दा बढी त्याग गरेको भन्दै उनले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा जादा दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि तुलनात्मक रुपमा सजिलो बाटो भनेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउदा सहजै बहुमत प्राप्त हुने र विश्वासको मत प्राप्त गर्दै प्रदेशलाई स्थायित्व तर्फ लैजान सकिने भएकाले माओवादी केन्द्रको दाबी रहन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यद्यपि गठबन्धनको निर्णय मान्ने भन्दै उनले भने, ‘गठबन्धन दलबाट सरकार बन्न ढिलो हुने अवस्था बन्यो वा गठबन्धनमै असमझदारी हुने अवस्था आयो भने अरु साथीहरुलाई समर्थन सहयोग हुनेछ ।’

सहकार्यका लागि तयार छ एमाले

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो एमाले पनि मध्यावधि रोक्ने गरी सहकार्य गर्न तयार देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मध्यावधि जनताको चाहना नभएकाले स्थायित्व र राजनीतिक निकासका लागि सबै विकल्पमा खुला रहेको बताए । ‘प्रदेशलाई स्थायित्व दिन र वदनाम नबनाउनका लागि जोसँग जस्तो पनि सहकार्य हुनसक्छ’ उनले भने,का छन् ।

एमालेले उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बहुमत छैन, साथीहरुले दिनुभयो भने जाउँला । नदिई त्यतिकै जवरजस्ती गर्न पनि मिलेन ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । सभामुख बिहिन भएको प्रदेशमा एमालेसँग कार्यबहाक सभामुखसहित ४० प्रदेश सांसद छन् । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेश सांसद छन् ।