सैनिकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै दायर भएको रिट डेढ महिनादेखि अलपत्र

२२ असोज, काठमाडौं । कसुरदार सैनिकहरुलाई नेपाली सेनाले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन डेढ महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।

हनन भएको हकवारे स्पष्ट नबोलेको र विदेशी नागरिकले रिट निवेदन पेश गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले भन्दै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने आदेश) गरेकी हुन् ।

दरपीठ विरुद्धको निवेदन झण्डै डेढ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र छ । गत शुक्रबार न्यायाधीश हरि फुयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा मुद्दा परेकोमा यसअघि सैनिक कामकारवाही जोडिएको त्यस्तै मुद्दामा आफूले आदेश गरेको भन्दै न्यायाधीश फुयालले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरे ।

जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको कारवाही गरी कसुरमा संलग्न सैनिकहरुको मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेमा समरी जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दा किनारा गरी कतिपयलाई जन्मकैद समेत गरिएको भन्दै अधिवक्ता प्रज्ज्वल बस्नेत र उपरथी प्रेम शाहीकी पत्नी संगीता शाहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् ।

समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय प्रधानसेनापतिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ । तर जनरल सैनिक अदालतको निर्णय नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनरल सैनिक अदालतको फैसला आफूले अनुमोदन गर्न नपाइने भएकाले सैनिक अधिकारीहरु समरी जनरल सैनिक अदालत गठनमा ज्यादा रुचि राख्छन् ।

प्रधानसेनापतिहरुले आवश्यकताभन्दा तल्लो तहको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने, त्यसबाट आरोपितलाई जन्मकैदको सजाय तोक्ने र आफूले अनुमोदन गर्ने परिपाटी विकास गरेको भन्दै उनीहरुले अदालतमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

जनरल सैनिक अदालतमा कम्तिमा एकजना रथी, दुईजना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुईजना सेनानी हुन्छन् । समरी जनरल सैनिक अदालतमा कम्तिमा दुई सेनानी र तीनजना अधिकृत हुन्छन् ।