स्तरोन्नतिको टेको ढल्ने जोखिम

नेपालको विकास यात्रा ग्रिसेली पात्र सिसिफस राजाको नियति जस्तै छ। अजङ्ग ढुङ्गो काँधमा बोकेर सिसिफस पहाडको फेदी हुँदै उचाइतर्फ लम्के जस्तै एकैसाथ तेब्बर कार्यभार बोकेर नेपाल समृद्धि र सुखको मार्गमा यात्रारत छ।

पहिलो कार्यभारभित्र नेपाल अतिकम मुलुकबाट स्तरोन्नति भई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने सपना छ। दोस्रोमा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुछ। र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको गन्तव्य २५ वर्षसम्म पूरा गर्ने तेस्रो कार्यभार रहेको छ। यी तेब्बर कार्यभार पूरा गर्ने मृगतृष्णाभित्रै समृद्ध नेपालको खाका र सपना अल्झेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०२६ बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेसँगै हाम्रो विकास खाका बदलिएका छन्। पक्कै पनि स्तरोन्नतिको साखले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि र साखलाई गर्विलो बनाउनेछ। अति गरिब र पिछडिएको ट्यागबाट धेरथोर नेपाल मुक्त हुनेछ।

हाम्रो मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भए पश्चात् व्यावसायिक वित्तको पहुँच, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह र सम्भावित प्रतिस्पर्धी गन्तव्य मुलुकको रूपमा नेपाललाई ब्रान्डिङ गर्न सकिने फाइदाहरू औंल्याएको छ। तर नेपालको स्तरोन्नतिका आधार र जग बलिया चाहिं छैनन्।

कुल प्रतिव्यक्ति आय, वातावरणीय जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्डमा केवल दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेकोले न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) का आधारमा नेपाल स्तरोन्नतिमा परेको हो। प्रतिव्यक्ति आयजस्तो मूल मापदण्ड नै कमजोर रहेकोले कुनै वेला नेपालको स्तरोन्नतिको टेको ढल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ।

नेपालको स्तरोन्नति पश्चातका लाभ र हानिका भाष्य र बहस सतहमा छन्। वस्तुपरक प्रभाव र असरको खासै अनुसन्धान भएको छैन। मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसाबले टिप्पणी गरिएका छन्। नेपालको निजी क्षेत्र सरकारको स्तरोन्नतिको निर्णयप्रति विश्वस्त छैन। नेपालले एलडीसी मुलुकको रूपमा पाउँदै आएको सहयोग, प्राथमिकता, सहुलियत गुम्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धी भई नेपालको निर्यात धरासायी हुनेमा चिन्तित छ। बाह्य व्यापारका ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, युरोपको कोटा-मुक्त बजार, पहुँच प्रभावित भई युरोपको निर्यात ५७ प्रतिशतले घट्ने र नेपालले नयाँ ट्यारिफ व्यवस्थाहरूको सामना गर्दा निकासी २.५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म घट्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ।

अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकी बजारमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेकोमा निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करीब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुन जाने देखिएको छ। तर यसको ठीक विपरीत विश्व व्यापार संगठनले स्तरोन्नति पश्चात् नेपालको बजार पहुँच र निर्यातमा तात्विक असर अध्ययन प्रतिवेदन सन् २०२० मा जारी गरेको छ। नेपालले अति कमविकसित मुलुकका रूपमा प्राप्त सहुलियतको जम्मा १६ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको देखाएको छ।

नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भारत जहाँ झण्डै ५६ प्रतिशत निर्यात हुन्छ। उक्त देशसँग छुट्टै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता रहेकाले नेपालको स्तरोन्नतिले भारतसँगको व्यापारमा कुनै असर नगर्ने देखिएको छ। मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुलाई गुणस्तर र लागतका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएमा मुलुकको निर्यात व्यापारमा खासै असर नपर्ने भनिएको छ।

अर्कोतिर वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणमा नेपालले अहिले जुन सहुलियत पाइरहेको थियो त्यो स्वरूप बदलिने निश्चित छ। संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न नेपालको अर्थतन्त्र असाध्यै चाप र दबावमा छ। आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकोले नेपालका लागि बाह्य सहयोग स्तरोन्नति पश्चात् सदैव अपरिहार्य देखिएको छ। वैदेशिक सहायता (ओडीए), व्यापारका लागि सहयोग (एड फर ट्रेड), जलवायु कोष आदि मार्फत अति कमविकसित मुलुकलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको आप्रवाहमा कमी त हुन्छ नै। यसमा नेपालले विकसित मुलुकलाई थप सहयोगका लागि प्रतिबद्ध तुल्याउन सक्नुपर्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयका विकास सहायता प्रतिवेदनले नेपालको कुल वैदेशिक सहायताको झण्डै ७१ प्रतिशत रकम एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट प्राप्त भएकोले खासै सहयोगमा तल–माथि देखिंदैन भन्ने रटान लिएर बसेका छन्।

विश्व बैंक लगायतका बहुपक्षीय साझेदारले आय स्तर, ऋण वहन गर्ने क्षमता जस्ता पक्षलाई सहयोगको मुख्य आधार बनाएका हुन्छन् भने अन्य द्विपक्षीय सहयोग त ऐतिहासिक सम्बन्ध, क्षेत्रीय एकता र विकासका आधारमा परिचालन भएका छन्।

नेपालको विकास साझेदार संस्था विश्व बैंकले नेपाल सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न चार क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। जसमा आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतको खोजी, नीतिगत सहजता, लगानी बढोत्तरी र उत्पादकत्व वृद्धिका विषयहरू समेटिएको छ। यसैले स्तरोन्नति पछिका दिनमा पर्ने दूरगामी असरको बारेका एलडीसी देशमध्ये नेपाल, बंगलादेश र लाओसले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, विकास बैंक, लगानीकर्ताले सहयोग र समर्थनको निरन्तरता, निर्यातमा विविधीकरण, जलवायु वित्तमा लचिलो, प्राविधिक सहयोग, अफिसियल सहयोग, पोस्ट-ग्राजुएशन विस्तार हामीलाई निरन्तर प्राप्त होस्।’

नेपालको विकासको दोस्रो कार्यभार दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूची पूरा गर्नुमा छ। दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघको छाता परियोजना मात्र होइन, विश्व समृद्धिको दस्तावेज हो। तर आज विश्वभर दिगो विकास लक्ष्यका करिब १२ प्रतिशत सूचक मात्र उपलब्धिमूलक देखिएकोले असफल परियोजनामा गणना हुँदैछ। यही भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा राष्ट्रसंघका महासचिव आन्तोनियो गुतेर्रेसले भनेका छन्– ‘यी लक्ष्य पूरा भए हामी गरिबी र आर्थिक विषमता उन्मूलन, जलवायु संकट निवारण, लैङ्गिक विभेद हटाउन, भेदभाव र घृणाबाट मुक्त शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गरेको समाजको स्थापना गर्न सक्नेथियौं।’

अहिलेकै गतिमा प्रगति भए सन् २०३० सम्ममा नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यमा करिब ६० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। दिगो विकास नेटवर्कको प्रतिवेदन २०२३ मा नेपालले आफ्नो लागि निर्धारण गरेका १६ लक्ष्यमध्ये दुई मात्रै हरियो, सात रातो र बाँकी सात पहेंलो भएको देखाइएको छ र सूचकाङ्क प्रगतिको आधारमा विश्वका १६३ देशमध्ये नेपालको स्थान ९८औं स्थानमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभा अन्तर्गत एलडीसी राष्ट्रहरूको तर्फबाट नेपालले दिगो लक्ष्य पूरा गर्न कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले अप्ठ्यारो पारेको तथ्य उजागर गरेको छ।

गरिब मुलुक उच्च ऋणको संकटको जोखिममा रहेकोले एसडीसी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत सहुलियतपूर्ण सहायता माग समेत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राखेको पाइन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालले वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भए पनि हरेक वर्ष झण्डै २९ प्रतिशत रकम अपुग हुँदैआएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

यस क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा ५ खर्ब ८५ अर्ब रकम अपुग भइरहेको तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको सरकारी सञ्चित कोष घाटा १ खर्ब ६ अर्ब पुगिसकेको छ र बाह्य र आन्तरिक ऋण गरी कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब पुगिसकेकोले तत्काल स्रोतको जोहो नेपालका लागि पेचिलो बनेको छ।

तेस्रो, नेपाल विकासको दीर्घकालीन गन्तव्य समृद्धि र सुख हो। विकासमा पहिलो प्रभाव समृद्धि हो भने अन्तिम उपलब्धि सुख हो। समृद्धि विकासको भौतिक पक्ष हो भने सुख वा खुसी आध्यात्मिक पक्ष। दुवैको मिश्रणबाट नागरिकको उन्नयन खोजिएको छ। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, व्यापार सन्तुलन, सुशासनबाट नै समृद्धि सम्भव छ। तर नेपालका विकासका केही सूचक उस्तै छन्, गति लिन सकेनन्। मानव विकास सूचकांक दक्षिणएसियाकै कमजोर छन्। भन्सार राजस्वले नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ, चलायमान छैन।

कमजोर विकास खर्च, आयात-निर्यातको असन्तुलन, उक्लँदो व्यापारघाटा, शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र नसुधारिएका पुराना रोग हुन्। कृषि, वन र मत्स्यपालनबाट कृषकहरु पलायन भएका छन्। नेपालमा भविष्य नदेखेका युवाको वैदेशिक रोजगारीतिरै ताँती छ। जनसाङ्ख्यिक वितरणले नेपालको तस्वीर अर्कै देखाएको छ। दश वर्षयताकै कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर छ भने ३४ जिल्लामा जनसङ्ख्या नकारात्मक भइसकेको छ। सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या आउँदो ३० वर्षपछि निकै कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादनशील जनशक्ति कम भएपछि र भएको पनि पलायन भएपछि समृद्धि र सुखका राग अलाप्नु सिवाय केही हुने छैन।

विकासमा रङ्गीन सपना मात्र हुँदैनन्, जोखिम र चुनौतीका चाङ अनि सम्भावनाका प्रचुर झिल्का पनि हुन्छन्। त्यसैले, नेपालले कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भए पश्चात् असर र प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न संक्रमणकालीन खाका मात्र होइन, पोस्ट-ग्राजुएशन योजना समेत तयार गर्नुपर्छ। सँगैसँगै स्तरोन्नति भएका लाओस, भुटान र बङ्गलादेशले सङ्क्रमणकालीन योजनाका खाका सहित पोस्ट-ग्राजुएशन योजनामा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर नेपालले खासै तयारी र चासो राखेको पाइँदैन।

सन् २०१८ मा लाओसले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। लाओसको भूपरिवेष्टित स्थितिका कारण व्यापार लागत पनि उच्च र जोखिममा रहेको छ। त्यहाँको सरकारले स्तरोन्नति पश्चातको व्यापारको सुधार र निजी क्षेत्रको विकासमा २० वर्षीय रोडम्याप तयार पारेको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्ध कोष स्थापना गरी दाताका विकास सहायता, वित्तीय तथा जलवायु कोष, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अनुदानका प्रतिबद्धता समेटिएका छन् र विकास सहयोगलाई राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मूल प्रवाहीकरण गरिएको छ।

लाओस सरकारले सन् २०३० सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कोटा फ्री र सहुलियत सबै गुमाउनेछ। तर प्रतिरोधी योजना तयार गरी राष्ट्रिय क्षतिलाई न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ। लाओसका व्यापारीले स्तरोन्नति पश्चात् गुम्न सक्ने बजार र प्रतिस्पर्धामा सरकारबाट संरक्षण मात्र होइन, व्यापार र निर्यातका क्षेत्रका कर र दायित्वका शर्तहरुमा लचिलोपन खोजेका छन्। यसैले त्यहाँको सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा बढाउन सहलगानीकै मोडलमा विशेष कोष स्थापना गरेको छ। नयाँ वस्तु र बजार अनुसन्धानात्मक कार्यमा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने नीति लिएको छ भने पूरक पूँजी सहायताका लागि टेक्नोलोजी बैंक स्थापना गरिएको छ।

लाओसले नयाँ निर्यात गन्तव्य, नयाँ बजार, व्यावसायिक सम्बन्ध, निजी क्षेत्रका उद्यम, नयाँ निर्यात अवसरको अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ। दश वर्ष वा सोभन्दा बढी समयको लागि कूटनैतिक वार्ता गरी विकास साझेदारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आबद्ध गरेको छ। राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमताको खाका तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय रुपमा कर र वित्तीय सुधारका फ्रेमवर्क तयार गरिएको छ।

आन्तरिक संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ र करको आधारलाई फराकिलो बनाएर वित्तीय सबलता लाओस् सरकारले खोजेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन र लगानीका विकल्प उल्लेख गरिएको छ। एफडीआई प्राप्तिको खाका र लगानीका क्षेत्र, छुट र वातावरण तयार गरेको छ। स्पिलओभर प्रभावले स्थानीय व्यवसायमा असर पार्ने र सानो बजार भएकोले आर्थिक संकुचनलाई पोस्ट-ग्राजुएशन योजनामा ख्याल गरिएको छ।

भुटान सरकारले ‘भुटान एलडीसी ग्राजुएसन : स्मुथ ट्रान्जेसन स्ट्राटेजी’ खाका ल्याई स्तरोन्नति पश्चातको राष्ट्रिय विकास खाका कोरेको छ। विकासको कोसेढुङ्गाका रुपमा संक्रमणकालीन योजना तयार गरी समग्र राष्ट्रिय विकास रणनीतिलाई लागू गरेको छ। भुटानको शाही सरकारले विकास खाका, व्यापारिक साझेदार, लगानी र प्राथमिकता सहित राष्ट्रिय सहज संक्रमण रणनीति विकास गरेको छ। भुटानको राष्ट्रिय सहज संक्रमण रणनीतिले आर्थिक र बाह्य कमजोरीहरूलाई कम गर्न र एलडीसी सम्बन्धित लाभहरूको नोक्सानलाई समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

स्तरोन्नति पश्चात् संक्रमणकालीन अवधिमा भुटानको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास र व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीबाट भुटानले प्राप्त गर्न सक्ने सहयोगलाई परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। भुटानको तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले सहज संक्रमण रणनीतिको रूपमा काम गरेको छ।

व्यापार र लगानी पर्ने असर र प्रभावलाई विश्लेषण गर्दै भुटान सरकारले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा उत्पन्न हुने नतिजासँग पोस्ट-ग्राजुएशन योजनाले जोडेको छ। यही जोखिम आकलन गरेर भुटानी प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले पनि स्तरोन्नति पश्चात् भूपरिवेष्टित राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारका लागि पहुँच नै मूल चुनौती रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

बङ्गलादेशको अर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक भए पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिमको सम्बोधन गर्न सङ्क्रमणकालीन योजना (२०२०-२६) ल्याएको छ। बङ्गलादेश मध्यम आय र स्तरोन्नतिको दोहोरो कार्यसूचीमा छ। स्तरोन्नति पश्चात् विकास र लाभलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग संयोजन गर्दै पोस्ट- ग्राजुएशन योजनाका रूपमा डेल्टा प्लान लागू गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एफडीआईलाई आकर्षण गर्दै ‘इमेज इकोनोमी’ रणनीति लागू गरेको छ। उद्योगको विकास र बाह्य व्यापार नै बङ्गलादेशको दोहोरो स्तरोन्नतिको कार्यसूची रहेको छ। यसरी स्तरोन्नतिको पङ्क्तिमा रहेका मुलुकहरूको सङ्क्रमणकालीन योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेथ उड, संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लूटीओ आदि संस्थाले निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन्।

नेपालले स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन योजनाको समीक्षा गर्दै पोस्ट-ग्राजुएशन योजना जारी गर्न ढिलो भइसकेको छ। स्तरोन्नति पश्चात् अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले प्रशस्त तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्तरोन्नतिबाट व्यापार सहुलियत, बजार पहुँच, वैदेशिक सहायता, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, प्राविधिक सहायता, क्षमता विकास आदिमा पर्न सक्ने प्रभाव, पहिचान र सोको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा क्षेत्रगत रूपमा प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै अध्ययन/विश्लेषण गरी सहज पूर्वतयारीको रणनीतिक कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसको वैकल्पिक रूपमा सरकारदेखि निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सहकारीदेखि लगानीकर्ताको भूमिका र दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ। सोह्रौं आवधिक योजनालाई स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन योजना र पोस्ट-ग्राजुएशन सोच सहित व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको पहिचान, प्रवेश र उपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ।

यसका साथसाथै आन्तरिक राजस्वको सुदृढीकरण, नवीनतम र वैकल्पिक सोच, वैदेशिक पूँजीको परिचालन, वस्तु र सेवाको विविधीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन, मानव विकास एवं सुशासन जस्ता ज्वलन्त विषय तीनै तहका सरकारको कार्यसूची बन्नुपर्ने देखिन्छ।

स्तरोन्नतिमा जाँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा थप कानुन निर्माण तथा तिनको कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ। विकास सहायता र लगानीलाई रोजगारीको अवसर, दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले गुमाउने प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले क्षतिपूर्ति र राहतका संयन्त्र निर्माण गर्न जरूरी छ।

प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच, बजारको रणनीति, प्राथमिकताको सुविधा, व्यावसायिक वित्तमा पहुँचका खाका र लगानीकर्तालाई विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। निर्यात हुने वस्तुको गुणस्तर र लागतका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन आन्तरिक रणनीति ल्याएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एवं नयाँ–नयाँ वित्तीय स्रोतहरू परिचालन हुने राष्ट्रिय नीति तयार गरिनुपर्छ। नसुधारिएको लगानीको वातावरण बनाउन नेपालले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्छ।

लगानीकर्ता त्यसै बाजा बजाएर भित्रिंदैनन्। विकास साझेदारका सहयोग र अनुदान न्यून हुँदा लक्षित वर्ग वञ्चित भई आर्थिक, सामाजिक पक्षमा सीधै प्रभाव परी गरिबीका कार्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। यसका लागि अति कमविकसित मुलुकको स्तरोन्नतिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले वैदेशिक सहायता (ओडीए), व्यापारका लागि सहयोग (एड फर ट्रेड), जलवायु परिवर्तन कोषको रकम निरन्तर भित्रिने सुनिश्चितताको लबिङ हुनुपर्छ।

नेपाल जस्तो दोहोरो स्तरोन्नति भएको मुलुकमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतहरूको कमी भई बढी ब्याजदर र छोटो भुक्तानी अवधि भएका सहायताहरू लिनु पर्नसक्ने जोखिम भने रहन्छ। यसैले, जोखिम आकलन रणनीति तय हुनुपर्छ। यही तथ्यलाई मनन गरेर संयुक्त राष्ट्रका महासचिव गुटेरेसले भनेका छन्, ‘कम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग चाहिन्छ।’

र, समर्थनको आवश्यकता भनेको केही चीज हो, जुन अहिले आवश्यक छ। जलवायु प्रकोप, विपद्, द्वन्द्व र गरिबी लगायत असरलाई सम्बोधन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित नेपालले पनि प्रतिबद्धता कोष स्थापना गर्नुपर्छ। यसर्थ, तेब्बर कार्यसूची र न्यून वित्त व्यवस्थापनको सन्तुलन नै नेपालको अबको विकास लक्ष्यको कार्यभार र चुनौती हो। त्यसको लागि नेपालले सक्षमता विकास गर्नुपर्छ।