रिगलको कैद मिनाहा गर्न पुरानो मिति राखेर निर्णय

२४ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्न पुरानो मिति राखेर निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

कारागार प्रशासनबाट फाइल ल्याएर हतार–हतारमा निर्णय गरी २ असोज, २०८० मा मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २४ भदौमा सिफारिस गरेको कागजात तयार पारेका हुन् ।

गृहसचिव दिनेश भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा २५ भदौ, २०८० मा गृह मन्त्रालयले कैद कट्टाको सिफारिस गरी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको दावी छ । भट्टराईले लिखित जवाफमा भनेका छन्– ‘कसुरबाट उन्मुक्ति दिएको नभई बाँकी कैद अवधि मात्रै कट्टा भएको हो । गृह मन्त्रालयले २५ भदौमा गरेको सिफारिस कानुनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत भने गृहसचिवको दावी सफेद झुट भएको बताउँछ । ‘उहाँले संविधान दिवसको दुई दिनअघि मात्रै कारागार प्रशासनमा दबाव दिएर रिगल ढकालको फाइल कैद मिनाहाका लागि झिकाउनुभएको हो । हतारहतार फाइल पठाइएको हो’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले पुरानो मिति राखेर रिगलको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको देखिन्छ ।’

२९ भदौ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि मात्रै रिगलको फाइल गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषद् अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘२९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रिगलको फाइल पेशै भएको थिएन । पुरानो मिति राखेर पछि फाइल अनुमोदन गरियो ।’

१ भदौ २०७५ देखि मुलुकी संहिता कानुन जारी भएकाले त्यसअघि नै कैद सजाय पाएकाहरूको हकमा पुरानो कानुन आकर्षित हुन्छ । कारागार नियमावलीमा असल चालचलन भएको कैदीको मात्रै कैद मिनाहा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

गृहसचिव भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा रिगलको चालचलनबारे उल्लेख छैन । बरु उनलाई कैदमा राखेका कारण कारागारमा क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी रहेको भन्ने उल्लेख छ । उनले रिगलको कैद कट्टा गर्नुको कारणबारे भनेका छन्– ‘कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदीबन्दी रहेको सन्दर्भमा नियम अनुसार केही बाँकी कैद कट्टीका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरेको ।’

कारागार कार्यालय, दाङले १५ भदौ २०८० मा रिगलको माफी मिनाहाको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा पठाएको थियो । विभागका कर्मचारीहरूले जघन्य अपराधको फाइल माफी मिनाहाका लागि पेश गर्न उचित नहुने भनी निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर गृहसचिवले फाइल अघि बढाउन दबाव दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको चाहना अनुसार गृहसचिव भट्टराईले रिगलको फाइल अगाडि बढाउन सक्रियता देखाएका थिए ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा हानी हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय पाएका रिजल ८ वर्ष २५ दिन मात्रै कैद बसेर रिहा भएका हुन् ।रिगलले भने आफू सुध्रिइरहेकाले सरकारले आफूलाई कैदमुक्त गरेको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा उनले आफू कैदमुक्त भएपछि कुनै पनि अपराध नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको दावी गरेका हुन् ।

‘अब उप्रान्त कुनै पनि किसिमको कसुरजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछैन । कुनै कसुरमा संलग्न भएमा कैद कट्टा भएको सजाय समेत भोग्न मञ्जुर गर्दछु भनी प्रतिज्ञा र स्वघोषणा गरेको छु’ रिगलले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कैदमुक्त नगरे मेरा लागि हदैसम्मको अन्यायको अवस्था सिर्जना हुँदा कारागारमा मात्रै बाँच्न पाउने गरी व्यवस्था नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रपतिले कुनै कानुनी त्रुटि र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग नगरेको भन्दै उनको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न नहुने दावी गरेका छन् । सर्वोच्चको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको भन्दै उनले संयुक्त इजलासले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने दावी गरे । आफूविरुद्ध आमसञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेको र त्यसले स्वच्छ सुनुवाइ प्रभावित पारेको भन्दै उनले सुनुवाइमा प्रतिकूल असर पर्ने समाचार सम्प्रेषण नगर्न आदेशको माग गरेका छन् ।

फूलमाला सहित उनी रिहा भएपछि चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले सरकारको निर्णय बदर गरी रिगललाई फेरि कैद गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेकी छन् । रिट निवेदन बिहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।