संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र धर्म : कांग्रेस नीति महाधिवेशनका मुख्य मुद्दा

नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो पटक नीति महाधिवेशन गर्दैछ । १३-१५ मंसिर २०८० मा नीति महाधिवेशनका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी महासमिति बैठक आहृवान गरिएको छ । नेतृत्व चयन बाहेकका अन्य काम बैठकले गर्न सक्ने भएका कारण पनि यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

विधानतः महासमिति बैठक भए पनि यसमा मूलतः नीति माथि बहस हुने भएकाले यसको पार्टीभित्र भिन्नै महत्व रहने अवस्था छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, आर्थिक, सांगठनिक, सामाजिक, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस हुनुपर्ने अवस्थामा यो बैठक हुन लागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

महासमिति बैठकले विधान समेत संशोधन गर्न सक्दछ । तर, नीति महाधिवेशनका रूपमा महासमिति बैठक आयोजना भएकाले यसमा नीति माथिकै बहसले प्रधानता पाउने महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ । थापाका अनुसार त्यसैले विधान संशोधनले यसपटक प्राथमिकता पाउँदैन ।

‘यो पटकको महासमिति बैठक पहिलेका महासमिति बैठकहरू भन्दा फरक हुन्छ । जहाँ हामी नीतिका बारेमा कुरा गर्छौं’, महामन्त्री थापा भन्छन् ।

बग्रेल्ती एजेण्डा

कांग्रेसभित्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दामा नेताहरूका विचारमा समानता छैन । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीसम्मको मुद्दा उठ्दै आएको छ । महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठकमा उक्त मुद्दा कतिपय नेताले उठाउने तयारी गरेका छन् ।

हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले महासमिति बैठकको एजेण्डा हिन्दु राष्ट्र पनि हुनुपर्ने बताएका छन् । यसलाई एजेण्डाको रूपमा प्रस्तुत नगरे अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा दिइसकेका छन् ।

‘हिन्दु राष्ट्रको विषयमा हामीले लेखेर दिएको कुरा सभापतिले थन्क्याउनुभएको छ । म महामन्त्रीसँग आग्रह गर्छु’ केन्द्रीय सदस्य भण्डारी भन्छन्, ‘आगामी महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा नल्याए अप्ठ्यारो पर्छ । महामन्त्रीहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ ।’

भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा ल्याउन महामन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख उपसभापति हुने व्यवस्था भएकाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् ।

कांग्रेसमा संघीयता पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको छ । यहाँ संघीयता विरुद्धमा आवाज उठाउने नेताहरू छन् । संघीयता कसैले घुसाइदिएको मुद्दा हो भनेर पार्टीभित्र वेलाबखत आवाज उठ्ने गरेको छ । यसपटक पनि संघीयताको एजेण्डा महासमिति बैठकमा उठ्ने नेताहरूको भनाइ छ । महासमिति बैठकबाट संघीयताका विषयमा कांग्रेस थप स्पष्ट हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको पनि भनाइ छ ।

‘संघीयताले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भनेर कांग्रेसले अहिलेसम्म कहीं पनि भन्न सकेको छैन’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूबाटै संघीयता ठीक तरिकाले चल्न नसकेकाले यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने महामन्त्री थापा बताउँछन् ।

पार्टी समाजसँग जोडिन नसकेको चिन्ता पनि कांग्रेसभित्र हुन्छ । समाजसँग जोडिने मुद्दा नभएकै कारणले अंकमा शक्तिशाली भए पनि कांग्रेसको आत्मबल घटेको कतिपयको भनाइ छ । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘कांग्रेसका कतिपय नीति र सिद्धान्तलाई समेत परिवर्तित सन्दर्भमा पुनव्र्याख्या गर्दै जनभावना अनुसार उदार, प्रगतिशील र जनमुखी नीति अनुसरण गरी आशा र परिवर्तनको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । होइन भने कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ ।’

आसन्न महासमितिले पारित गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रमले कांग्रेस र सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक नीति, विदेश नीति, विकास मोडेल, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन लगायत विषयमा गम्भीर बहस जरूरी रहेको वाग्ले बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, सरकारको कामकारबाही, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, तीनै तहका सरकार सञ्चालन तथा प्रभावकारिताका बारेमा समेत ठोस दृष्टिकोण तय गर्ने गरी बहस हुनुपर्दछ’, वाग्ले भन्छन् ।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र जोडतोडका साथ निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज उठिरहेको छ । यही निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआउने कारण देखाउँदै चुनाव प्रणाली परिवर्तनको बहस पार्टीभित्र सुरु भइसकेको छ ।

महासमिति बैठकबाट यसबारेमा ठोस नीति अवलम्बन गर्ने नेताहरूको पनि अपेक्षा छ । प्रत्यक्षबाट नै समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि राख्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा मात्रै समानुपातिक प्रणाली राख्नुपर्ने मत पनि एकथरीको छ । क्षेेत्र घटाएर समानुपातिक समावेशिता अवलम्बन गर्न सकिने तर्क पनि पार्टीभित्र छ ।

यसबाहेक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्ने नीति कांग्रेसले लिनुपर्ने चुनौती पनि छ । बाहृय मुद्राको सञ्चितिमा समस्या नरहे पनि आर्थिक जटिलता बढ्दै गएकोमा पार्टी भित्र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । यो बैठकले नागरिकलाई आशाको सञ्चार गर्न सक्ने गरी आर्थिक नीति लिनुपर्ने नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ ।

‘१६औं पञ्चवषर्ीय योजना लागु हुँदैछ । १६औं योजना कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो नीतिमा आउनुपर्दछ’ पौडेल भन्छन्, ‘आगामी दिनका लागि महासमितिको बैठक कोसेढुङ्गा सावित हुनुपर्नेछ ।’

गुटबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको भन्ने विषयमा सहमत नेताहरूले त्यसको अन्त्यका लागि भने कुनै पहल गरेको पार्टीभित्र देखिएको छैन । तर, गुट अन्त्य गर्ने विधि र विकल्पमा महासमिति बैठकमा छलफल हुने कतिपय नेताको दावी छ ।

युवाकेन्द्रित मुद्दालाई ‘प्राथमिकता’

नयाँ पुस्ता कांग्रेसप्रति आकषिर्त भएको नदेखिनु पार्टीभित्र अर्को चिन्ताको विषय हुने गरेको छ । त्यसैले विदेशिने युवाको संख्या बढ्दा कांग्रेस बैठकमा झन् चिन्ता थपिएको देखिन्छ । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या गत आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक रहृयो ।

त्यसैले असोज ४ देखि ८ गतेसम्म भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा युवा लक्षित नीति महासमितिबाट बनाउनुपर्ने धारणा अधिकांश सदस्यको थियो । युवालाई देशमा अडिन सक्ने नीति कांग्रेसले बनाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ लाख युवा विदेशिए । यो क्रम नरोक्ने हो भने कुनै दिन यो देश खाली हुन्छ ।’

रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चल्ने काम मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नभएको केन्द्रीय सदस्य नैनसिं महर तर्क गर्छन् । रोजगारीका लागि सधैं विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गाउँ खाली हुँदैछन् । देशमा बुढापाकाहरू मात्रै रहने अवस्था आउन नदिन कांग्रेसले कस्तो नीति लिने भन्नेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ’, महर भन्छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको दायित्व भए पनि सरकार त्यसमा चुकिरहेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नागरिकले पाउन नसकिरहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र यी मुद्दामा सार्थक बहस अपरिहार्य रहेको केन्द्रीय सदस्य महरको भनाइ छ । ‘नकारात्मक प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसलाई चिर्ने गरी कांग्रेस अघि आउन सक्छ’, उनी भन्छन् ।

पार्टी संरचनामाथिको बहस

पार्टीे संरचना केन्द्रमुखी भएको र ठूलो आकारको हुँदा कोहीदेखि कोही जवाफदेही नहुने परिस्थिति बनेको कतिपय नेताको टिप्पणी छ । कार्यकर्तामुखी संरचना नहुँदा नेता-कार्यकर्ता केन्द्रतिर ध्याउने अवस्था आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य डा.गोविन्द पोखरेल तल्लो तहदेखि माथिसम्म भद्दा आकारको समिति बनेको बताउँछन् । सानो आकारका पार्टी संरचना गठनका लागि महासमितिमा छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘अहिलेको पार्टी संरचनाको संख्याले प्रदेशलाई अवमूल्यन गर्ने अवस्था बनेको छ’ पोखरेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा नेविसंघको समिति एक हजार जनाको बनाउन लागेपछि प्रदेशमा बस्न को तयार हुन्छ ?’ पार्टी केन्द्रीय समिति बढीमा ७५ जनाको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

केन्द्रीय सदस्य बन्ने मापदण्ड समेत महासमिति बैठकको एजेण्डा हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक आचार्य मत राख्छन् । केन्द्रीय सदस्य बन्न शैक्षिक योग्यता, बौद्धिकता, पार्टीभित्र गरेको त्याग, संघर्ष लगायतको मापदण्ड तयार गर्ने गरी बहस गर्न कांग्रेसलाई आचार्यको सुझाव छ ।

‘केन्द्रीय सदस्यको हैसियत बैठकमा प्रस्तुत विचारबाट देखियो । अब केन्द्रीय सदस्य बन्न केही न केही मापदण्ड बनाउनै पर्दछ’, आचार्य भन्छन् ।

उम्मेदवारको टिकट वितरणको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन तल्लो तहलाई अधिकार दिनुपर्ने विषय पनि पार्टीभित्र छलफलमा छ । महामन्त्री थापाले सम्बन्धित तहको उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्ने अधिकार तत्-तत् संरचनालाई दिनुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् । महासमिति बैठकमा उक्त एजेण्डा महत्वका साथ उठ्ने थापा बताउँछन् ।

आफन्तलाई पोस्ने विकृत परम्परा अन्त्यका लागि पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र नेताले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई सल्लाहकार तथा पीए राख्न नपाउने नीति कांग्रेसले बनाउनु जरूरी छ’, आचार्य भन्छन् ।

नीति पेश गर्ने संरचना नै अपूर्ण

पार्टीले लिने नीति माथि तल्लो तहमा बहस चलाएर त्यसका सुझाव सहित महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निकाय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हो । तर, छलफलका लागि एजेण्डा पेश गर्ने यो निकाय नै अपूर्ण छ ।

उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा रहेको प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा. सुरेश आचार्य छन् । प्रमुख सहित ५१ जनाको हुनुपर्ने प्रतिष्ठान अहिलेसम्म दुई जनाको जिम्मामा छ । त्यसैले वडा, पालिका, क्षेत्र, प्रदेशबाट आएका विचार सुन्नका लागि प्रतिष्ठानले हालसम्म कुनै योजना बनाएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।