बेलायत जान चाहेका नर्सलाई भाषाको मापदण्डले सकस

२५ असोज, काठमाडौं । रोजगारीका लागि बेलायत (यूके) जान नेपाली नर्सहरूलाई कागजात पुर्‍याउनै सकस परेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक कागजात पछि लिने गरी आवेदन माग गर्दा ६६८ जनाले नाम दर्ता गराए पनि न्यून संख्याका नर्सले मात्रै माग अनुरुपको कागजात पूरा गर्न सकेका छन् ।

बाँकी अवधिमा आवश्यक कागजात पूरा गर्ने संख्या भने न्यून हुने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक गोपालराज तिमल्सिनाका अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म ४२ जनाले मात्रै कागजात पेश गरेका छन् ।

२ कात्तिकसम्मको समय तोकिएकाले सबै कागजात सहित अन्तिम आवेदन पेश गर्न केही दिन भने बाँकी छ । ‘आवश्यक कागजात नपुगेसम्म आवेदन सबमिट हुँदैन’, तिमल्सिनाले भने ।

अधिकांश नर्सलाई भाषाको मापदण्ड पूरा गर्न समस्या देखिएकाले कमैले मात्रै कागजात पेश गर्न सकेको विभागको अनुमान छ । नेपाल र यूकेबीच भएको समझदारी अनुसार आवेदन दिन कम्तीमा ३ वर्षको नर्सिङ कोर्स पीसीएल नर्सिङ वा बीएन सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ । दुई वर्षको कार्य अनुभव (वर्किङ एक्सपिरियन्स) पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ ।

नर्सहरूले इन्टरन्याशनल इङ्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) मा कम्तीमा ७ अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राइटिङ, स्पिकिङ, लिसनिङ र रिडिङ गरी चारखाले मापदण्डमा अंक दिइने आईईएलटीएसमा राइटिङ बाहेक सबैमा ७ अंक आउनुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड अनुसार राइटिङमा भने ६.५ मात्र ल्याए पनि नेपाली नर्स यूके जानका लागि भाषामा योग्य मानिन्छन् ।

‘उहाँहरूमा अंग्रेजी भाषाको समस्या खट्किएको देखिन्छ । धेरैले ईआईईएलटीएसमा ७ अंक नल्याएको कारण आवश्यक कागजात पेश गर्न सकेका छैनन्’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘यस्तै सम्झौताले सन् २०१९ बाट लगातार दुई वर्षको कार्य अनुभवको माग गर्दछ । कार्यअनुभव नभएको कारण कागजात पेश गर्न नसकिएको केहीको गुनासो छ ।’

तर कतिपयको कार्यअनुभव पुग्न केही समय मात्रै बाँकी रहेको र भाषा परीक्षा दिन बाँकी रहेकाले पनि फर्म नबुझाएको हुनसक्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

हाललाई ‘पाइलटिङ’ का रूपमा नेपालबाट १०० जना नर्सहरूलाई पठाउने गरी नेपाल र यूकेबीच सम्झौता भएसँगै गत जुलाई २० मा आवेदन माग गरिएको थियो । आवेदन भर्नका लागि ९० दिनको समय दिइएको थियो ।

तिमल्सिनाका अनुसार अन्तिम म्याद २ कात्तिकसम्म पेश भएका आवेदनमा केही कागजात पूरा नभए थप तीन दिनको समय दिइनेछ । त्यसपछि उक्त आवेदनको सूचीको विवरण नेपालले ब्रिटेनको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसिअल केअर (डीएचएससी) मा पठाइने छ । उनीहरूले नर्सको योग्यता, क्षमता र अनुभवको मूल्यांकन गरेर सूची नेपालमा पठाउने तालिका छ ।

उक्त सूचीमा परेका नर्सको मात्रै अन्तर्वार्ता हुने र छनोटमा भएका नर्स मात्रै यूके जान पाउने निर्देशक तिमल्सिना बताउँछन् । ‘डीएचएससीले पठाएको सूचीमा परेको नर्स मात्रै अन्तर्वार्तामा समावेश हुन पाउनेछन्’ उनले भने, ‘अन्तर्वार्ताका लागि नेपाल र डीएचएससी प्रतिनिधि पनि रहनुहुनेछ ।’

छनोट भएर गएका नेपाली नर्सले तीन महिनाको एउटा तालिम लिनुपर्नेछ । उक्त तालिमबाट योग्य बनेपछि मात्र नेपाली नर्सहरूले त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने नियम छ । त्यस अवधिमा पनि उनीहरूले पारिश्रमिक भने पाउनेछन् ।

नेपाली नर्सहरूले पनि ब्रिटेनमा दर्ता भएपछि त्यहाँका ‘रजिस्टर्ड नर्स’ बराबरको तलब पाउनेछन् । सम्झौता अनुसार उनीको तलब वार्षिक २७ हजार पाउन्ड (करिब साढे ४३ लाख रुपैयाँ) देखि ३२ हजार पाउन्ड (करिब साढे ५१ लाख रुपैयाँ) सम्म पाउन सक्छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले २७ दिनको वार्षिक र सार्वजनिक बिदाहरू पाउनेछन् ।

नर्स पलायनले नेपालमा चिन्ता

भविष्यको सुनिश्चितता, पेशाको सम्मान र व्यक्तिको आत्मसम्मान हुने ठाउँ खोज्नु अहिले नेपाली नर्सको बाध्यता बन्न थालेको छ । ठूलो मात्रामा नेपाली नर्सहरूलाई विदेश पठाउँदा नेपालमै नर्सको अभाव हुनसक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

नेपालबाट यूकेमा नर्सहरू पठाउने कुरामा सरकारी निकायले गर्ने आन्तरिक छलफलहरूमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल नेपाल नर्सिङ संघ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले असहमति राख्दै आएको छ । नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई नेपालमा अहिले नै बिरामीको अनुपातमा नर्सको संख्या कम रहेको बताउँछिन् ।

उनका अनुसार नेपालमा ४५ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको अनुमानित तथ्यांक छ । तीमध्ये नेपाल सरकारअन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन् । यस्तै, करिब १७ हजार नर्स निजी अस्पतालमा र बाँकी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

करिब ३० हजार नर्स अहिले पनि बेरोजगार रहेको हुनसक्ने राईको अनुमान छ । यस्तै, करिब २९ हजारले विदेश जानका लागि भेरिफिकेसन लिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति पदपूर्ति हुने हो भने चाहिं सरकारी स्वास्थ्य सेवामा अझै ५२ हजार नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा एक त दरबन्दी कम छ, त्यसमाथि भएको दरबन्दी अनुसार पनि पदपूर्ति भएको छैन’ राई भन्छिन्, ‘सरकारको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति नियुक्त गर्ने हो भने अहिले देशमा भएको संख्या अपुग हुने देखिन्छ ।’

एक हजार बिरामीका लागि ४.४५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड रहेको र त्यो अनुसार पुर्‍याउन पनि नेपालमा नर्सहरूको आवश्यकता बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा नर्सहरू बेरोजगार छन् भन्ने जस्तो देखिएको छ । तर, नयाँ मापदण्डका कारण अहिले धेरै कलेजले नर्सिङमा भर्ना लिन पाएका छैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको तुलनामा दुई–तीन वर्षपछि नर्सको उत्पादन हुँदैन । त्यसबेला नर्स नेपालमै अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

अध्यक्ष राई नेपालमा भएका दक्ष जनशक्ति बाहिर देश जाँदा नर्सिङ गुणस्तरमा समेत असर पर्ने बताउँछिन् । ‘सरकारले नर्सको बाँच्न पुग्ने सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ । निजीदेखि सरकारी अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवाका मेरुदण्ड रहेका नर्सलाई नेपालमै काम गर्ने आशा जगाउनुपर्छ’ राई थप्छिन्, ‘हामीलाई नर्सिङ जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा विदेश जान प्रोत्साहन गर्नु ठीक होइन ।’