युनिभर्सल शिक्षण अस्पताल र आन्दोलनरत नर्सबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

११ कात्तिक, बुटवल । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लगायत १२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत नर्स र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसज शिक्षण अस्पताल भैरहवाबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न नसक्ने भनेपछि वार्ता निर्ष्षविहीन भएको हो ।

वार्तामा माग सम्बोधन नभएपछि नर्स र प्यारामेडिक्सले माग पूरा गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।

रुपन्देहीका अन्य निजी अस्पतालमा आन्दोलन स्थगित भएपनि यो अस्पतालमा दश दिनदेखि आन्दोलन जारी छ ।

नर्सहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर ‘श्रम शोषण बन्द गर’, ‘महँगो अस्पताल सस्तो नर्स’,‘नर्सको सम्मान र अधिकार खै’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

सरकारले एक वर्ष अघि निर्धारण गरेको र हालै मात्र  अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएपनि अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कात्तिक २ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । यो अस्पतालमा २ सय बढी नर्स र प्यारामेडिक्स आन्दोलनमा छन् ।

नर्सहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ बिरामी भर्ना रोकिएको छ । इमर्जेन्सी, मिर्गौलाको डायलासिस र कात्तिक २ गते अघि भर्ना भएका बिरामीको उपचार बाहेकका काम नर्स र प्यारामेडिक्सले रोकेका छन् । यसले उपचार सेवा प्रभावित भएको छ ।

नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा सरकारीसरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी मापदण्डअनुसार नर्सको न्यूनतम पाँचौं तहको तलब ३४ हजार ७३० रूपैयाँ र वरिष्ठ पाचौं तहको ३७ हजार ७४३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

अस्पतालले भने श्रमिकका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब १९ हजार दुई सय रुपैयाँमा नघट्ने गरी तलब दिने गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले बताए ।

सरकारले तोकेको तलब लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर सरकारी अस्पतालमा सेवा गरिरहेका नर्सहरूमा मात्र लागू हुने तर निजी अस्पतालमा बाध्यकारी नभएको गुरुङले तर्क गरे ।

नर्सहरूको आन्दोलन देशव्यापी भएपनि आफ्नो अस्पतालमा उपचार सेवा नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन भएको उनको गुनासो छ । सरकारले बनाएको कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नर्सका माग के कति पूरा गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कात्तिक १८ गतेपछि मात्र थाहा हुने गुरुङले बताए ।

सरकारले तोके अनुसारको पारिश्रमिक बृद्धि वाहेकका अन्य ११ मागमा अस्पताल सकारात्मक रहेको गुरुङले बताए ।

तर आन्दोलनरत एक अगुवा नर्सले भने अस्पतालले चरम श्रम शोषण गरेको, श्रम ऐन अनुसार नर्सहरूले पाउनुपर्ने तलब बाहेकका सेवा सुविधा र भत्ता नपाएको गुनासो गरिन् ।

मेडिकल कलेजहरूले गर्ने आम्दानी–खर्च र कर्मचारीले पाउने तलबबारे उच्चस्तरीय छानबिन समेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लाखौं खर्च गरेर पढेर बिरामीको उपचार जस्तो संवेदनशील पेशामा काम गर्ने जनशक्तिलाई एउटा निरक्षर र अदक्ष मजदुरले पाउने न्यूनतम तलब दिएर टार्न खोज्नु अस्पतालको चरम श्रम शोषण हो, अब यस्तो शोषण अन्त्य हुनुपर्छ’–उनले भनिन्, ‘सबै मेडिकल कलेजका अस्पतालले गर्ने आम्दानी–खर्च र नर्सिङ सहित अन्य कर्मचारीले पाउने तलबबारे उच्चस्तरीय छानबिन समेत हुनुपर्छ ।’

नर्सहरूले असोज ३१ गते मागपत्र बुझाएका थिए । अस्पतालले एकपटक वार्तामा बोलाएको तर माग पूरा गर्न नसिकने ठाडो जवाफ दिएपछि कात्तिक २ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । दोस्रोपटक भएको वार्तामा पनि कात्तिक १८ गते अगाडि अस्पतालले माग पूरा गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन नसक्ने बताएपछि आन्दोलन जारी रहेको छ ।