नर्सका समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझायो स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन

२९ मंसिर, काठमाडौं । नर्सहरूको आन्दोलनपछि माग पूरा गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा समक्ष बुझाएको छ ।

उक्त कार्यदलको समय मंसिर १५ गते सकिए पनि कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सबै सदस्यले सहमति नजनाएपछि बुझाउन सकेको थिएन ।

कार्यदलका सबै सदस्यले प्रतिवेदनमा सहमति जनाएपछि मन्त्री शर्मालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

समितिका सदस्य डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार प्रतिवेदनमा यसअघि भएका सहमतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट राय–सुझाव र कानुनी प्रक्रिया समेटिएको छ ।

डा. बास्तोलाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सहमति भएका विषयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

न्युनतम पारिश्रमिक पनि नपाइएको र श्रम शोषण भइरहेको भन्दै लामो समयदेखि नर्सहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।

पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताललाई सरकारी तलब सरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने पत्र काटेपनि अस्पताल प्रशासनले मानिरहेका थिएनन् ।

२३ भदौंमा भएको जेनजी आन्दोलनले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन थप टेवा दियो । त्यसपछि देशव्यापी रूपमा भएको नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले नर्सलाई सरकारी तह अनुसारकै सेवा सुविधा दिनका लागि निजी मेडिकल कलेज तयार भएका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजहरु र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात् ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको थियो ।

अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई २७ हजार ७८४ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्णीकरण गर्दै सरकारी सरह नै पुर्‍याउने सहमति भएको थियो ।

सेवा सुविधाको कार्यावन्यनको पक्ष र नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई परिरहेको अन्य समस्याको पाट्टोलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर सुझाव दिएको छ ।

डा. बास्तोलाका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, संविधान तथा विद्यमान कानुनको दायराभित्र रहेर समाधान निकाल्ने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

अतिरिक्त सचिव डा. श्रेष्ठको संयोजकमा गठित उक्त कार्यदलले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थललगायतका सेवा सुविधा, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देशभित्र रिटेन्सन हुने वातावरण बनाउनेलगायतका विषयमा कानुनी प्रावधान सुनिश्चतता एवं ऐन कानुनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि राय सुझाव एवं कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

‘सरकारी नर्स मात्र होइन, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मागसमेत समावेश गरिएको छ,’ डा. बास्तोलाले भने ।

प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न सरोकारवाला निकायहरू, आवश्यक कानुनी आधार,स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतबीच समन्वय कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको डा. बास्तोलाले बताए ।