जनार्दनको प्रस्ताव– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, मन्त्रीहरूमा प्रतिस्पर्धाको मोडेल

२९ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सत्ताबाट एकले अर्कालाई विस्थापन गर्न हरेक कदमको विरोध गर्ने राजनीतिक सँस्कृति रोकेर विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई विकास र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रेरित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

विगत दुई दिनयता काठमाडौंमा आयोजित तीन ओटा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा मुख्य राजनीतिक दलहरु सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकतामा जोड दिएका पूर्वमन्त्री शर्माले आइतबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धाको मोडेल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

त्यसले सेवा र विकासमा जनताको पहुँच सहज हुने भन्दै शर्माले भने, ‘निर्वाचनमा एकले अर्कालाई हराएर आफू जित्ने मोडेल त छँदैछ तर देश र जनताको जित हुने संस्कार स्थापित गर्न सरकार गठनमा सहकार्य र मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा वा प्रतियोगिताको नयाँ मोडेल आवश्यक छ ।’

‘पश्चिमको प्रजातान्त्रिक प्रणाली लागु गरेपछि सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासको प्रणाली किन लागु गरिँदैन ?’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको राजनीतिक कोर्स भित्रबाट कसैको पनि एकल बहुमत कम्तीमा एक दशक संभव नरहेकाले सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने गेममा सम्पूर्ण ऊर्जा लगातार खर्च गरिरहनुभन्दा त्यो ऊर्जा जनताको विकास र समृद्धिमा खर्च गर्न सहमतीय बाटो तय गरौं ।’ अब जनस्तरमा पनि यो बहसको विषय बन्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशको अस्थिरतालाई स्मरण गराउँदै शर्माले भने, ‘हरेक रातहरु सरकार ढाल्ने र हरेक बिहान सरकार गठन गर्ने विषयमा मात्रै छलफल र दाउपेचहरु केन्द्रित भएपछि जनताका प्रतिनिधिहरु अनावश्यक ठाउँमा इंगेज हुन्छन् र त्यसले भूगोलका आवाज, विकासका आवश्यकता र वर्तमानका अवसर एवं भविष्यका चुनौतीबारे चिन्तन मनन गरी नीति निर्माण गर्ने समय दिँदैन । त्यसैले हाम्रो अनिच्छा र अरुचिका बाबजुद पनि देश र जनताका लागि सहमतिको सँस्कार सुरुवात गर्न ढिलाइ नगरौं ।’

अस्थिरता विकासको मुख्य बाधक रहेको र अहिलेको राजनीतिक कोर्सले कुनै एक दलको बहुमतको संभावना पनि नरहेकाले दलहरुले सहकार्यका लागि संवाद सुरु गर्नुपर्ने शर्माको तर्क छ । साथै उनले संघीयताबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै प्रदेशमा केही सुधारको खाँचो औंल्याए ।

शर्माले भने, ‘पाँच सदस्यीय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद, नीतिगत नेतृत्व गर्ने थोरै स्थायी कर्मचारीको मातहतमा मन्त्रालयमा आवश्यक विषयगत दक्षताका आधारमा निश्चित समयको करार गरी कर्मचारी भर्ना र प्राविधिक कर्मचारीमा बढी जोड दिने गरी चुस्त तरिकाले काम गर्न सके प्रदेश अपेक्षाकृत सफल हुन्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन कानुन, इच्छाशक्ति सहितका कर्मचारी तथा माटो र परिवेश अनुसार काम गर्न चाहने विज्ञ विशेषज्ञसहित कार्यसम्पादनमा जोड दिने हो भने प्रदेशले देशको सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने शर्माको दावी छ ।