बाटो बदल्न एनआरएनमा खाडीको नेतृत्व

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औं महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा चर्चा र चासो बढ्दैछ। १७ अक्टोबरबाट काठमाडौंमा महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। एनआरएनएको दुई दशकको यात्रामा पाएको एक दर्जन नेतृत्वमा मध्यपूर्व किन अटाएन ? एनआरएनए अभियानले बिराएको बाटो र सही दिशामा फर्काउने चुनौती के के हुनसक्छन् ? आलेखमा यसैको चर्चा गर्ने प्रयास हुनेछ।

सामान्यत: सार्कभन्दा बाहिरका देशमा रहेका नेपाली गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हुन्। ती नेपालीहरू गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा आबद्ध छन्। परदेशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली फैलिए पनि यो एनआरएनएमा यसपालि एक लाखभन्दा कम अर्थात् ९६ हजार मात्रै सदस्य छन्। ५० बढी देशमा एनआरएनए सक्रिय भएको बताइन्छ। एनआरएनएमा युरोप क्षेत्रपछि धेरै खाडी अर्थात् मध्यपूर्वकै छन्।

एनआरएनएको यसपालि १७ अक्टोबरबाट सुरु हुने ११औं महाधिवेशनका लागि ४ हजार बढी प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट भइसकेका छन्। ६ वटा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै युरोपबाट झण्डै १ हजार ६०० प्रतिनिधि छन् भने मध्यपूर्वबाट झण्डै १ हजार प्रतिनिधि छानिएका छन्। बाँकी प्रतिनिधि अरु क्षेत्रबाट छन्। यो अर्को पक्ष भयो।

एनआरएनएको नेतृत्व कुन देशबाट क-कसले गरे ? अर्को तथ्य हेरौं। उपेन्द्र महतो (रसिया) संस्थापक सहित दुई कार्यकाल अध्यक्ष भए। त्यसपछि जीवा लामिछाने (रसिया) एक पटक, देवमान हिराचन (जापान) एक कार्यकाल, शेष घले (अष्ट्रेलिया) दुई कार्यकाल नेतृत्वमा पुगे। भवन भट्ट (जापान) एक पटक र कुमार पन्त (जर्मनी) एक पटक अध्यक्ष बने। त्यसपछि एनआरएनएमा ठूलो लफडा भयो। सही ढंगले १०औं महाधिवेशन हुनै सकेन।

शेष घले समूह विभाजित भयो भने संस्थापन पक्षमा तीन जना अध्यक्ष भएको घोषणा भयो। कुल आचार्य (युके), रविना थापा (अमेरिका), डा. बद्री केसी (रसिया) र विनोद कुँवर (कोरिया) अर्को घले समूहको अध्यक्ष भए। केही महिनाअघि दुवैपक्ष एकता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै बसेर गरेको सहमति पुनः भाँडिएको बताइन्छ। दुवै समूह आ-आफ्नै तरिकाले अघि बढेका छन्।

एनआरएनएको नेतृत्व र उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र हेर्दा केही नमिले जस्तो लाग्छ। धेरै नेपाली भएको र देशलाई धेरै रेमिट्यान्स पठाउने खाडी अर्थात् मध्यपूर्वका आप्रवासी नेपाली अहिलेसम्म एनआरएनएको मूल नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्। दर्जन जति अध्यक्ष बनेका छन् तर पनि मध्यपूर्वलाई सधैं पाखा लगाउँदै आइएको छ। फलतः एनआरएनएमा मध्यपूर्वले यथेष्ट अपनत्व महसुस गर्न पाएको छैन।

नेतृत्वमा मध्यपूर्वको दाबी

यसपालि भने गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा मध्यपूर्वले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ। आफूलाई अपमानित महसुस गरिरहेको छ। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा जापानका एनआरएनए अभियन्ताले आफूहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको ठान्छन् खाडी क्षेत्रका एनआरएनकर्मी। त्यसैले एनआरएनएमा अपनत्व र न्याय चाहन्छ खाडी अर्थात् मध्यपूर्व।

मध्यपूर्वमा धेरै नेपाली बस्ने, धेरै रेमिटेन्स पठाउने र सदस्य पनि धेरै। त्यसैले यसपटक महाधिवेशनमा मध्यपूर्वले नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। परदेशका नेपालीको ठूलो संस्था एनआरएनएको नेतृत्व लिन मध्यपूर्व एकजुट भएर होमिएको छ। नेतृत्व चयनको लागि यसपालि भौतिक रुपमा र अनलाइन माध्यमबाट मतदान हुनेछ।

मध्यपूर्वमा युएई, कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइन, इजरायल, इराक, इरान, यमन र जोर्डन गरी ११ देश छन्। झण्डै १५ लाख बढी नेपाली ती देशमा रोजगारीको लागि गएका छन्। इरान, यमन र जोर्डनमा एनआरएनए गतिविधि कम छ। अन्य देशमा भने एनआरएनए सक्रिय छ। सबैभन्दा धेरै सदस्य कतारमा छन्।

एनआरएनएको मध्यपूर्वले हालसम्म नेतृत्व गर्न पाएको छैन। उपाध्यक्ष लगाय पदमा भने आधा दर्जन जति पुगेका छन्। २०१७-१९ कार्यकालको लागि कतारका टिबी कार्की अध्यक्षमा उम्मेदवार बने पनि शेष घलेसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि तीन कार्यकालपछि बल्ल यसपालि मध्यपूर्वबाट नेतृत्वको लागि पुनः मैदानमा उत्रिएका छन् कतारका राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्मा।

बाग्लुङमा जन्मेर कतारमा श्रमिक हुँदै सफल व्यवसायी बनेका विगत १५ वर्षदेखि यो अभियानमा लागेका शर्मा हाल एनआरएनएको उपाध्यक्ष छन्। केही दिनअघि कर्मभूमि कतारबाट एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उठ्ने घोषणा गरेका उनी नेतृत्वका लागि चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। यसपालि खाडीका नेपालीले एनआरएनएको नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्ने माग शर्माको मात्रै नभएर संसारभर फैलिएका एनआरएनएका सचेत सदस्यहरूको पनि हो।

मध्यपूर्वले यसपटक न्याय र अपनत्वका लागि उम्मेदवारी दिएको अध्यक्षका प्रत्यासी शर्माले बताउँदै आएका छन्। श्रमिक नेपाली धेरै भएको ठाउँबाट नेतृत्व हुनुपर्ने आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। मध्यपूर्वमा सक्रिय एनआरएनएका सबै राष्ट्रिय समितिहरू यो एजेन्डामा एक देखिन्छन्।

युरोप, अमेरिका, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, रसिया सबै क्षेत्रबाट एनआरएनएले नेतृत्व पाइसकेका छन्। यसपटक मध्यपूर्वलाई एनआरएनका नेतृत्वले मध्यपूर्वका नेपालीलाई सामान्य तर्क दिएर उम्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को महासचिव समेत हरेक महादेशबाट एकपछि अर्को गरी चयन गर्ने परम्परा छ तर एनआरएनएले यसबारे किन सोच्न सकेको छैन ? युरोप, अमेरिकाका तीन जनालाई एकैपटक अध्यक्ष बनाउन रातारात विधान बदल्ने एनआरएनएले अब हर महादेशबाट एक/एक पटक नेतृत्वमा आउने गरी नीति बनाउनुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्र पाखामा पर्नु न्यायिक हुनसक्दैन। समावेशी हुनुपर्छ भन्ने त अझै यो संस्थालाई थाहै छैन। यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ। तब न परदेशमा रहेका सबै समुदाय र क्षेत्रले मेरो पनि एनआरएनए भनेर गर्व गर्न सक्छन् र सदस्यता लिने क्रम बढ्छ।

कता जाँदैछ एनआरएनए ?

देश-परदेशमा रहेका एनआरएनए सुरुवात भएपछि केही सकारात्मक आशा सञ्चार भएका थिए। उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा दुई दशकअघि सुरु भएको एनआरएनए अभियान जीवा लामिछाने हुँदै शेष घले अध्यक्ष बन्दासम्म केही राम्रो गर्छ कि भन्दाभन्दै आफ्नो लय गुमाउँदै गएको छ। दुई वर्षअघि त विभाजित नै भयो।

९औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका कुमार पन्तले छाड्ने वेलामा त लथालिङ्ग नै बन्यो। उनको कार्यकालमा एनआरएनए सर्वाधिक विवादित रह्यो। प्रतिनिधि सही तवरले चयन हुन सकेन। महाधिवेशन समयमै हुन सकेन। दुई तीन पक्षले अदालतमा मुद्दा हाले। एनआरएनए अभियान विभाजित भएर प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालत पुग्यो। उता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पटक–पटक हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो। विभाजन, सहमति, पुनः असहमति हुँदै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो अभियानलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो। यसरी देश-परदेशका नेपालीमा संस्थाले निराशा र नकारात्मकता सञ्चार गराइरहेको छ जुन यो महाधिवेशनबाट अन्त्य गर्नुपर्छ।

एनआरएनएमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको छायाँ पर्नु र अति दलीयकरण हुनु दुःखद् छ। एनआरएनको नेतृत्व र प्यानल दलका नेताको निजी निवास पार्टी कार्यालयबाट हुने रोगले यो पवित्र संस्था धरासायी हुँदै गइरहेको छ।

त्यस्तै, संस्था धनीहरूको क्लब बन्दै जानु एनआरएनए अभियानको अर्को चुनौती हो। विदेशमा बसेर व्यायार–व्यवसाय गरेर कमाएका केही अगुवाहरू एनआरएनलाई आफ्नै निजी जस्तो बनाउन उद्यत छन्। युरोप, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलियामा बस्ने यी धनीहरूले एनआरएनएको उद्देश्य एकातिर छ तर, काम अर्कै गर्दै हिंडिरहेका छन्। सीमित धनीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा आर्थिक सहयोग गरेको बलमा एनआरएनमा मनपरी गर्दै हिंड्ने गरेको आरोपलाई पनि अब व्यवहारबाटै गलत सावित गर्ने चुनौती एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका अगाडि छ।

परदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका श्रमिकलाई संस्थाले जोड्नै सकेको छैन। सम्पन्न देशमा रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेको ठूलो सङ्ख्याका नेपालीलाई पनि एनआरएनएले चिन्दैन। स्मार्ट एनआरएनए भनेर करोडौं खर्चेर एप बनाइएको त छ तर, कतिसम्म बेहाल छ भने सदस्य बनेको शुल्क तिर्न त्यहाँबाट मिल्दैन। बैंक गएर या अरु तरिकाले तिर्नुपर्छ।

एनआरएनएप्रति परदेशका नेपालीको चासो घट्दै छ। ५० लाखभन्दा बढी नेपाली परदेशमा छन्। सदस्य हेर्‍यो भने लाजलाग्दो छ। सन् २०२१-२३ कार्यकालमा १ लाख ६ हजार सदस्य रहेको एनआरएनएमा यसपालि २०२३-२५ को लागि भने घटेर ९६ हजार मात्रै सदस्य बने। परदेश पस्ने नेपालीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ तर एनआरएनएको सदस्य बन्नेहरू भने घट्दैछ। यो उल्टो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने क्षमता एनआरएनको नयाँ नेतृत्वले देखाउनुपर्नेछ।

सन् २०१६ मा एनआरएनएको सदस्य बनें म। सदस्य शुल्क १० डलर तिर्नुपर्छ। एनआरएनएको केन्द्रमा ५ डलर जान्छ। बाँकी रकम सम्बन्धित देशमा रहन्छ। तर, म जस्तै हरेक सदस्यले एनआरएनएको सदस्य भएको महसुस गर्न सकिएको छैन। सदस्यलाई केही चाहिएन तर संस्थाले राम्रा काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ। हामीले संस्थाको कामप्रति गर्व गर्न पाइयोस्।

बालुवाटारको सरकारी ललितानिवासको जग्गा किनेर भवन बनाएपछि एनआरएनए नेतृत्व पनि विवादमा तानियो। सदस्यको शुल्क उठाएर काठमाडौंका तारे होटलमा पार्टी गरेर रकम सक्ने अभ्यास पनि बदल्नुपर्छ।

केही कमजोरीका बावजुद एनआरएनए नेतृत्वले केही राम्रा काम पनि गरेको छ। नेपालमा खासगरी मानवीय सहयोगका केही कामहरू प्रशंसनीय छन्। तर ती जनअपेक्षा पूरा गर्ने पैमानामा छैन। एनआरएनएले आफ्नो लक्ष्य एकातिर छाडेर अर्कैतिरको यात्रामा रम्नुहुँदैन।

यो महाधिवेशनले एक सेट नेतृत्व बदल्ने मात्रै होइन, बरु समग्र गैरआवासीय नेपाली अभियानको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। उद्देश्य अनुसार सही विचार र नीति बनाएर अघिको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा गरौं, ११औं महाधिवेशनपछि भने सही दिशा तय गर्नेछ कम्तीमा एनआरएनएको आफ्नै भविष्यको लागि पनि। अगुवाहरू फेरि एकपटक एनआरएनएको उद्देश्य हेरेर अघि बढून् !