प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले जन्माएका अन्तर्निहित सवाल

आजभन्दा करीब ११६ वर्ष अगाडि सुरु भएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा २०४७ सालसम्म नेपाली निजी लगानीकर्ताको संलग्नता देखिंदैन । विद्युत् ऐन २०४९ पछाडि नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा निजी लगानीकर्ताको उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति देखिन्छ । पहिलो तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपाल जडित क्षमताको आधारमा सरकारी स्वामित्वबाट करीब ११४० मेगावाट र निजी क्षेत्रको तर्फबाट १९९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ ।

हालसम्म नेपालमा उत्पादन बाहेक प्रसारण वितरण वा व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) को मात्र संलग्नता देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हाल ने.वि.प्रा.ले गरिरहेको कार्यहरू उत्पादन प्रसारण र वितरण/व्यापार एउटै संस्थाले गर्न नपाउने गरी विश्व बजारमा प्रचलित व्यवस्था/अभ्यास अनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने गरी २०८० असोज २१ गते संघीय संसदमा विकेन्द्रीकरण र खण्डीकरणको मुख्य दुई उद्देश्य साथ प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा रहेका केही अन्तर्निहित सवालहरू संघीय प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिका रूपमा संघीय सांसदहरूले निम्न जिज्ञासाहरूको उत्तर खोज्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यो आलेख प्रस्तुत गरेको छु ।

नेपालको संविधानले राज्यको तीन तहको सरकार बीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र आपसी समन्वय कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विकेन्द्रीकरणका उद्देश्य र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापारलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा हाल चलिरहेको ने.वि.प्रा. लाई खण्डीकरण गर्ने दोस्रो उद्देश्यका साथ आएको यो प्रस्तावित विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा समयसापेक्ष देखिन्छ । तर यसका थुप्रै दफा, उपदफाहरू राष्ट्रिय हितको परिप्रेक्ष्यमा कमजोर देखिन्छ ।

यस प्रस्तावित विधेयकले प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा लगानी गर्न उत्पादन प्रसारण र वितरणमा खुल्ला पहुँचको सुविधा दिएको छ । यस विधेयकमा प्रस्तावित गरे अनुसार आयोजनाको पहिचान एवम् प्राथमिकता गर्ने अधिकार जल तथा ऊर्जा आयोगलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ तर त्यसपछिको सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमति प्रदान गर्ने, आयोजना सञ्चालन र विकास गर्ने अधिकार ५ मेगावाटसम्म स्थानीय सरकार, ५–२५ मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र २५ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनाको हकमा संघीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ ।

यसरी आयोजनाको पहिचान, सर्वेक्षण र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराई एकीकृत नदी बेसिन प्रणालीको आधारमा विस्तृत अध्ययन गराई प्राथमिकीकरण गरेर मात्र उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने सुनिश्चितता हुने देखिन्छ । तसर्थ समग्र विस्तृत अध्ययन र प्राथमिकीकरणसम्म संघीय सरकारका अधीनमा राख्नुपर्ने उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यसरी अध्ययन गर्दैगर्दा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ, यसो गर्दा समग्र नेपालको विभिन्न साना, ठूला नदी प्रणाली बेसिनबाट आउने समग्र ऊर्जाको जडित क्षमताको जानकारी समेत उपलब्ध हुने देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार आयोजना सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न, सञ्चालन र विकास गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहमा रहने व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना अनुसार रहेको तर यसका लागि संघीय सरकारले हालबाट नै सम्बन्धित सरकारको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यसरी आयोजनाको पहिचान, सर्वेक्षण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका आयोजनाहरू विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार अनुमति प्रदान, विकास र सञ्चालनको कार्यहरू सम्बन्धित सरकारबाट गरिएमा विद्युत् उत्पादनको स्रोत र आयोजना दोहोरो नपर्ने सुनिश्चितता गर्न सकिने देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धाको आधारमा उत्पादन, सञ्चालन र विकास गर्ने भनिए पनि सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको, आयोजना, क्याप्टिभ वा सहउत्पादन, १०० मे.वा. भन्दा ठूला आयोजना (जसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, भुक्तानी सन्तुलन, आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र नेपालमा उपलब्ध सीप र जनशक्तिबाट मात्र आयोजना विकास सम्भावना नभएमा) प्रतिस्पर्धा नगराइकन दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र विकासलाई छलाङ मार्न सक्ने १०० मेगावाट भन्दा ठूला विद्युत् आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार वा निजले तोकेको संगठित संस्थालाई सोझै विना प्रतिस्पर्धा दिन सकिने भनिएको छ । यो प्रावधानले नेपालका ठूला सम्भावित आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूको हातमा सुम्पने मनसायका साथ यो प्रस्तावित विधेयक आएको जस्तो देखिन्छ । यस प्रस्तावित विधेयकको यो प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा झिकेर यसको सट्टामा, यस विधेयकले अंगीकार गरेको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई ऐनमा राख्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

यस प्रस्तावित विधेयकमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई ४५ वर्ष, अन्य जलविद्युत् आयोजनालाई ४० वर्ष र विदेश निर्यात गर्ने भए सो समय भन्दा ५ वर्ष कम तोकिएको छ । यसका साथै अन्य स्रोतबाट उत्पादन गरिएका हकमा, विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापारको हकमा २५ वर्ष र ग्राहक सेवाको हकमा ५ वर्ष र नवीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधानहरूलाई ५ वर्ष जति थप गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसले लगानी जोखिम न्यूनीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानीको लागि प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अवधि समाप्तिपछि सरकारलाई पूर्ण स्वामित्व निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । तर त्यसपछि आयोजनाको स्वःपूँजी लगानी गरेका स्थानीयको शेयर र सर्वसाधारणले लगानी गरेको शेयरको विषयमा यस विधेयकले केही बोलेको देखिंदैन ।

तसर्थ अवधि समाप्ति सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तीमा ७ वर्ष अगाडि सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्ने आयोजनाको प्रति मेगावाट लगानीको रेन्ज पनि तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र प्रति मेगावाट लगानी उच्च राखी शेयर जारी गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।

यस विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारको दफामा व्यवस्था गरिएको प्राविधिक र आर्थिक आधारमध्ये आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयरको पनि आधार बनाइएको छ जसको कारण आयोजना महँगोमा निर्माण गर्ने अनि समग्र लाभ निकाल्दा बढी देखाएर निःशुल्क दिइने ऊर्जा कम भएर पनि समग्र रूपमा राष्ट्रलाई कम लाभ हुँदाहुँदै पनि आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै आर्थिक आधारमा राखिएको विद्युत्को महसुल दर भनेको सरकारले तोक्ने हुन्छ तर प्रतिस्पर्धाले विद्युत् बिक्री गर्ने दर प्रस्ताव गर्ने भएकाले सोही अनुसार परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

यसरी प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजनाको समग्र लाभ निकाल्दा विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको समग्र लाभ भन्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको दुई प्रतिशत कम भए पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने भनिएको छ जसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दछ । तर विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशमा भन्दा निर्यात गर्ने हिसाबले नै ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने हुँदा दुई प्रतिशतलाई बढाई ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म राख्न सकिने देखिन्छ । तर यसरी निकाल्ने समग्र लाभ कसरी निकालिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तावित विधेयक मौन देखिन्छ ।

आयोजनाहरूको सञ्चालन र विकास गर्दा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए तापनि त्यस्ता आयोजनाहरू बनाउँदा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमको उचित मूल्यांकन, आयोजनाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिर्जित फाइदाहरू (बाढी नियन्त्रण, भ्यालु एडेड वाटर, नियन्त्रित बहाव, हिउँदमा उपलब्ध थप सिंचाइका लागि उपलब्ध पानी आदि) को विषयमा र उक्त पानीको मूल्य गणना कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा यो विधेयकले केही बोलेको देखिंदैन । हाल संसारमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यासका आधारमा समग्र फाइदाहरूको मूल्यांकन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो विधेयकमा राखिएका कतिपय दफाहरूले राज्यका तीनै तहबीच समन्वय भन्दा बढी झगडा निम्त्याउने देखिन्छ । उदाहरणको लागि हाल थुप्रै अन्तर बेसिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू बनिरहेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यस विषयमा विधेयकले के कसरी समग्र लाभ आपसमा बाँडफाँट हुने हो स्पष्ट रूपमा ऐनमा किटानी गरी विनियमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यको व्यवस्थापनमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानीमा बन्ने आयोजना जसमा समग्र प्रतिफल (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न– आईआरआर) बढी भएका आकर्षक आयोजनामा स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने र जनताको अपनत्व निर्माण गर्ने देखिन्छ ।

आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति कसरी सहज बनाउने, यो कानुनसँग बाझिएका कतिपय जग्गा प्राप्ति र वनसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई कसरी आकर्षित र संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा यो विधेयक मौन देखिन्छ । यसले गर्दा आर्थिक योगदानका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको विद्युत् आयोजनाको विकासमा धेरै जटिल समस्या देखिएर आयोजना विकास सुस्त/ढिला हुने देखिन्छ ।

संविधानको अवधारणा र मर्म अनुसार अन्तरदेशीय र अन्तर प्रदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी संघको क्षेत्राधिकार, प्रदेशस्तरीय विद्युत् सेवा र व्यापार प्रदेशको क्षेत्राधिकार र स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र स्थानीय सेवाको आपूर्ति स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

हाल लघु जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनताको लगानीमा ५५ जिल्लामा करीब ३०२ सामुदायिक संस्थाबाट करीब ५ लाख घरधुरीमा सामुदायिक विद्युतीकरण गरेको देखिन्छ । तर यस विषयमा विधेयकमा कहीं कतै उठान भएको देखिंदैन । तसर्थ समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने यस विधेयकले नीतिगत रूपमा खासै अग्रगामी छलाङ मारेको देखिंदैन ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै नियमावली बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले यसको धरातल कमजोर रहेको केही हदसम्म पुष्टि गर्दछ । यो विधेयक विद्युत् क्षेत्रको छाता ऐनको रूपमा आउने भएकाले यसले हाल सञ्चालन र प्रचलित रहेका कतिपय विधेयकहरू उदाहरणका लागि साना जलविद्युत् योजना, वैकल्पिक ऊर्जा र क्षेत्राधिकार, पम्प स्टोरेज, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इनर्जी, नेट मिटरिङ, लघु जलविद्युत् योजना, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी), हेड्जिङको अवस्था, ब्लेन्डेड फाइनान्स, कार्बन ट्रेडिङ आदिको विषयमा मौन रहेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरू पनि यस प्रस्तावित विधेयकले उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस विधेयकको प्रमुख उद्देश्य विकेन्द्रीकरण र हालको संस्था विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण एकै पटकमा लागू गर्ने आशयमा रहेकाले यसलाई विचार गरी संविधानको भावना अनुसार प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोगलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण योजनाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन संघीय निकायद्वारा गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको उत्पादन, वितरण, व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा गराई संघात्मक विकेन्द्रीकरण र संघीय विषयमा मात्र हाललाई खण्डीकरण लागू गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(जलस्रोत विषयमा विद्यावारिधि गरेका लेखक हाल युनिभर्सल इन्जिनियरिङ्ग एण्ड साइन्स कलेजमा जलस्रोत विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)