जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधि अब ४५ वर्ष, ५ वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्र्याइने

२६ भदौ, काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति भएको विद्युत् विधेयक २०८० अनुसार अब जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमति पत्र ४० वर्ष बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस अवधिमा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुनसक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम् ५० वर्षसम्म पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको हो ।

यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीति २०५८ ले विदेशमा सिधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष हुने र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुने गरी अनुमति पत्रको आयु तोकेको थियो । अब भने ऐनमै स्पष्टसँग अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष पुर्‍याइएको हो । यसरी तोक्दा सिधै विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको हकमा भने अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष कम हुने गरी तोकिएको छ ।

विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सिधै विद्युत् विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको हकमा ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाहरुको अनुमति पत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ ।

विधेयकले विगतमा ‘५० वर्ष सम्म’ मात्र शब्द राखी सरकारलाई ऐच्छिक छाडिदिएका कारण सरकारले नीतिमार्फत अनुमति पत्रको अवधि घटाएको थियो । नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयनमा आउँछ । ऐन भने संसदबाट पास गर्नुपर्छ ।

विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमति पत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ । विद्युत् ऐनमा यस्तो अवधि तोकिएको थिएन ।

नयाँ आयोजनाको हकमा मात्र लागू हुने

विधेयक अनुसार यो प्रावधान नयाँ अनुमति पत्र लिने आयोजनाको हकमा मात्र लागु हुने भएको छ । यसअघि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अवधि लागु हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमति पत्रको अवधि सक्नु ३० दिनअगाडि नै नवीकरण गर्न निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि कसैले ५ वर्ष भन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्य प्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजनाको राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।

तल्लो सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकियो

विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । अब पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन् । प्रदेश स्तरका विद्युत् आयोजना (२५ मेगावाट सम्म)भने प्रदेश सरकारले अधिकार पाएका छन् । दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

ठूला विद्युत् आयोजना (२५ मेगावाट भन्दा बढी)को हकमा नेपाल सरकार र दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् आयोजनाको अधिकार समेत नेपाल सरकारले लिने भएको छ । विधेयकले प्रदेश र संघीय सरकारलाई क्षमतामा भने छुट दिएको छ ।

प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुरोधमा सबै क्षमताको विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्न सक्ने अधिकार समेत संघीय सरकारलाई दिइएको छ । विद्युतीकरणमा समेत तीन वटै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

खोलामात्र ओगट्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने

यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउने समयभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका तर निवेदनका साथमा पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजातको विवरण पेश गर्न नसकेका आयोजनको सर्वेक्षण अनुमति खारेज हुने भएको छ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना अगाडि बढाइने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको निकायले बनाउने आयोजनाको हकमा भने प्रतिस्पर्धा नहुने विधेयकको प्रावधान छ । तीन तहका सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको हकमा समेत प्रतिस्पर्धा हुने छैन ।

५ वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्र्याइने

विद्युत् विधेयक २०८० अनुसार अहिले एउटै संस्थाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण समेत भइरहेको भए ऐन कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष भित्र अलग अलग संस्थाबाट यो काम गर्नुपर्छ ।

अर्थात् अहिले यो काम नेपाल सरकारको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुँदै आइरहेको छ । अब ५ वर्षभित्र प्राधिकरण टुक्राएर उत्पादन, प्रसारण र वितरण अलग अलग निकायबाट गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको हो । यो विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरुलाई संसदले परिमार्जनसमेत गर्न सक्नेछ । संसदमा यसबारे छलफल भएर पारित भएपछि यो कानुन बन्नेछ । यसअघिको संसदमा समेत विधेयक पेश भए पनि पारित हुन नकसेपछि सरकारले पुनः पारित गरेको हाे ।