‘सांसदलाई विकासभन्दा कानुन निर्माणमा सक्रिय बनाऊ’

९ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको र परिणाममा संसद प्रभावकारी नभएको भनी हुने गरेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई संघीय संसद सचिवालयले स्वीकार गरेको छ ।

संसद सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको पाँच वर्षको संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले सांसदलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेसहित तीन सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार, राजनीतिक दलहरुमा शुद्धीकरण, विधायकहरु विकास निर्माणको कार्यमा बढी समय खर्चिनेभन्दा कानून बनाउने काममा बढी सक्रिय हुनुपर्ने जस्ता सुधार जरुरी छ,’ प्रतिवेदनको ‘संघीय संसद : संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास’ खण्डमा भनिएको छ ।

संघीय संसदको काम कारवाहीलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउन विगत पाँच वर्षको कामको समीक्षा, विश्लेषण र पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सोचका साथ संविधानको लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न संसद सक्रिय र सवल हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

संघीय संसदका दुवै सदनका संसदीय सामिसतहरुले आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्रका विषयमा समय समयमा अनुगमन र निगरानी गरेको र संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन र सुझावहरु आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यसमा पनि सुधार हुुनुपर्ने भनेको छ ।

सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा त्यसबाट परेको असरबारे ब्याख्या गर्दै अगाडि भनिएको छ, प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तको पालना सन्तोषजनक देखिन्न । सरकारले विधायिकी सभामा व्यक्त गरेको आश्वासनहरुको कार्यान्वयनमा सन्तुष्टि हुने अवस्था देखिन्न ।’

नेपालको संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ देखिको पाँच वर्षको अवधिको समीक्षाात्मक प्रतिवेदनमा संसद सचिवालयले सरकारको स्थिरताको विषयलाई समेत समेटेको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘…संघमा बहुमत प्राप्त सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको, सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेको, संविधानले अपेक्षा गरेको महत्पूर्ण संघीय निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता कानूनहरु समयमै बन्न नसकेको, दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको जस्ता अवस्थाहरु देखिन्छन् ।’

संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षको अवधिमा समेत संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषय, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा लगायत प्राकृतिक एवम खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कको बाँडफाँटको विषय, करसँग सम्बन्धित केही विषयहरु, प्रदेश र स्थानीय तहले भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धताको विषय, जनशक्तिको व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, भू-उपोग र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरु टुंगिन नसकेको औंल्याइएको छ ।

संविधानले तोकेका साझा अधिकारका कतिपय विषयमा समयमै संघीय संसदले कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समग्रमा साझा अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको स्वीकार गर्दै संसद सचिवलयले समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘साझा अधिकारको विषयमा संघले कानून बनाउन ढिला गरेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने सिद्धान्तलाई संघीय संसदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ ले स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा यसलाई अझ पनि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्रिय भएको अवस्था छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानिक मुद्दाहरुको समयमै निरुपण नगरिदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको प्रतिवेदनको सार छ । भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समेत संघीयतासम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रश्हरूको निरुपण गर्नमा ढिलाइ गरेकाले संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्याहरु थाँती नै रहेको कारण कामले गति लिन नसकेको अवस्था छ ।’

राजनीतिले निकास दिन नसक्दा कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विवादहरु संविधानको आधार लिइ न्यायालयमा प्रवेश गर्न पुगेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयताको मर्म अनुसारको कामकारबाहीका लागि र संसदको प्रभावकारिताका लागि फेरि पनि तीन विषय (निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार, राजनीतिक दलहरुमा शुद्धीकरण, विधायकहरु विकास निर्माणको कार्यमा बढी समय खर्चिनेभन्दा कानून बनाउने काममा बढी सक्रिय हुनुपर्ने) सुधार जरुरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तर, प्रतिवेदनको निष्कर्ष सही ढंगले लेखिन नसकेको बताउँछन् संविधानविद खिमलाल देवकोटा । यो प्रतिवेदनले संसद ठीक बाँकी बेठीक भन्न खोजेको र यो गलत प्रवृति रहेको उनको बुझाई छ ।

‘मैले के गर्नुपर्छ भनेर केलाउने भन्दा म ठिकै थिएँ, ठीकठाक छु अरुका कारणले संसद प्रभावकारी भएन र अरुमै सुधार आवश्यक छ भन्ने तरिका उचित होइन’ उनी भन्छन, ‘संसदको प्रभावकारिताबारे संसदले कति गर्न सकियो र कति सकिएन भनेर कारणहरु आफैँभित्र खोज्ने हो । निर्वाचन प्रणालीमा के छ ? राजनीतिक दलहरुमा के छ ? न्यायलयले के गर्‍यो भनेर अन्त खोजी हिड्ने होइन ।’ थिति बनाउने थलो संसद प्रभावकारी हुँदा राज्यका अन्य संरचना स्वतः प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै उनी यसतर्फ ख्याल गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई सुझाउँछन् ।