कानुन निर्माणको गतिप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

२७ मंसिर, काठमाडौं । कानुन निर्माणमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास छ । यस अन्तर्गत संसदलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय कानुन निर्माणको गति यति सुस्त भएको छ कि त्यसप्रति स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरू समेत रुष्ट छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथि दफावार छलफल थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले संघीयता लागू भएको एक दशक हुन लाग्दा समेत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा ल्याउन र पास गर्न नसकिएको भनेर असन्तुष्टि पोखे ।

यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूमा सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै अगाडि छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कानुन निर्माण सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले विधेयक नै नल्याउने र ल्याएका विधेयकलाई संसदले पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘हामीले पाँच वर्षमा ५० वटा विधेयक पनि पारित गर्न नसक्ने अवस्था भयो । यो बिडम्वनापूर्ण छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा सरकारले विभिन्न ४० वटा विधेयक ल्याएको छ । त्यसमध्ये १७ वटा विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।

झण्डै आधा कार्यकालमा जम्मा १७ वटा विधेयक पारित गर्न सक्नुले कानुन निर्माणप्रति सरकार र संसदको प्राथमिकता कस्तो छ भन्ने स्वतः देखाउने उनको व्‍याख्या छ । ‘दुई वर्षमा १७ वटा विधेयक पारित गर्न सक्यौं भने पनि यो हिसाबले पाँच वर्षमा ५० वटा विधेयक पनि पारित गर्न नसक्ने अवस्था देखाउँछ’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

संसद्‌मा आएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरूले छलफल ठडरेर अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने र यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । संसदमा आएका विधेयक स्वार्थ समूहले अड्काएर राख्ने गरेको उनको अनुभव पनि छ ।

विधेयक अड्काउनेमा सरकारी कर्मचारीहरू समेत रहने गरेको उनले बताए । ‘विधेयक अड्काएर राख्ने धेरै स्वार्थ समूहहरू पनि हुँदा रहेछन् । कर्मचारीकै कुरा गर्दा पनि एक वर्ष उमेर घटाइँदा त्यो जान्छ, म सचिव हुन पाउँछु । कसैको उमेर एक वर्ष बढाइदिँदा के हुने ? यस्ता सामान्य कुराहरूबाट आफूलाई के व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दो रहेछ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

संघीय निजामती विधेयक समयमै पास गर्न नसकेकोमा जनतासँग क्षमा मागेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्, कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङ ।

उनी भन्छिन्, ‘संघीयता लागू भएको पनि एक दशक हुन लाग्यो । तर, संघीय निजामती विधेयक पास गर्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आउन सकेको छैन । यसकारण हामीले जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्छ, क्षमा मागेर छिटो ऐन बनाऔं ।’

यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

गत आइतबारबाट राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल सुरु गरेको छ । फेरि पनि विधेयक पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेको सांसद थिङ्ले सुनाइन् ।

यसअघि २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसबेला विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर सभामा पेश हुने चरणमा रहेका बेला फिर्ता भएको थियो ।

यसपटक पनि यो ऐन बन्ने वा आशंका नागरिकहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्षमा मागेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

विधेयकको अवधि तोक्ने प्रस्ताव

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकलाई छिटो पास गराउने उपायका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल चलेको छ । उनी भन्छन्, ‘विधेयकको समय तोक्ने विषयमा सब दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूका बीचमा पनि छलफल चलेको छ । यसो गर्दा पो विधेयक छिटो पास हुन्छ कि !’

सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि कति दिन भित्र अगाडि बढाउन पर्ने हो ?, सभाबाटै अगाडि बढाउने भए कति दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्न हो ? समितिमा पठाउने हो समितिले कति दिन छलफल गर्न पाउने हो ? राष्ट्रिय सभामा कति दिन बस्न पाउने हो ? यी प्रश्नको जवाफ ऐनमा नै समेट्ने गरी जानुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘कुनै पनि विधेयक संसदमा आएको बढीमा कति दिनभित्र विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने जनताले थाहा पाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि गृहकार्य समेत भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तो अभ्यास कतिपय विषयमा प्रतिनिधि सभामा पनि छ । सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको कुनै पनि प्रस्तावउपर ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अभ्यासमा छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिने समयसीमा छ ।

‘…प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियम २६ को उपनियम २ को (१) मा छ ।

४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगर्दा स्वतः नियुक्त भएका उदाहरण पनि छन् । यस्तै प्रावधान विधेयकको हकमा पनि राख्ने र तोकिएको समयभित्र संसदीय समितले पास नगरे स्वतः विधेयक सरकारले अगाडि बढाउन सक्नेगरी समयसीमा राख्ने प्रयासमा रहेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले भने यस्तो अभ्यास गर्न थालिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली २०८१ साल जेठ १५ गते संशोधन भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफल सुरु भएको ६ महिनाभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्री अनुपस्थित भए समयसीमा नाघ्न सक्ने परिकल्पना गर्दै सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित रहेको खण्डमा समेत विधेयक अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावलीको नियम १०९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १०९ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, उपनियम ३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर भनिएको छ, ‘तर, मन्त्रीको अनुपस्थितिको कारणले विधेयकमाथि निर्णय गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदन दिएको ६ महिनाभन्दा बढी राष्ट्रिय सभाले राख्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । यसरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक एक वर्षभित्र पारित भइसक्ने समयसीमा नियमावलीमा नै राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक भने ६ महिनाभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा पनि विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले असहयोग गरे पनि पारित गर्ने व्यवस्था छ ।

‘समितिमा दफावार छलफल समाप्त भई सभामा प्रतिवेदन पेश भएको मितिले वा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भई टेबल भएको मितिले ६ महिनासम्म पनि विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन प्रस्तुतकर्ता सदस्य (मन्त्री)ले नचाहेमा वा विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष)ले त्यस्तो विधेयकको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन सभाको कुनै सदस्य (सांसद)लाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्यको रूपमा कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ,’ नियमावलीको नियम १२४ मा छ ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्याल पनि प्रतिनिधिसभामा झनै यो समयसीमा आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘यो समयसीमा प्रतिनिधिसभामा धेरै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा यसैपनि बढी विधेयक लैजाने सरकारको अभ्यास छ।’

यदी प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल सकिएको खण्डमा विधेयकहरू पनि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।