प्रधानमन्त्री कुलपति रहिरहे रोकिन्न विश्वविद्यालयको बर्बादी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले बिदाइ हुँदै गर्दा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए— प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था बदलौं ।

हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा पनि त्यही हो । किनकि विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना पुनर्गठन नगरी हाम्रो विश्वविद्यालयहरूको प्रगति सम्भव छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मानार्थ नेतृत्व रहने व्यवस्था बदल्नु विश्वविद्यालय सुधारको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

त्यसको विकल्पमा अवधारणा छन् । तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा बोर्ड अफ ट्रष्टीको अवधारणाप्रति हामीले जोड दिन उत्तम हुन्छ ।

विश्व परिवेश

सम्बन्धित देशको राजनैतिक व्यवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले विश्वविद्यालय सञ्चालन विधि निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रसिद्ध रहेको एउटा अवधारणामा शासन सत्ताको कुनै पद वा कुनै सामाजिक/धार्मिक संस्थाको कुनै पदमा रहेको व्यक्ति मानार्थ कुलपति हुने र उसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रचलन पाइन्छ ।

अर्को अवधारणा कुनै समिति वा बोर्डको मातहतमा कुलपति, अध्यक्ष वा सभापति नियुक्त हुने र उसैको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने गर्दछ ।

परम्परागत रूपमा रहेको विश्वविद्यालयमा राष्ट्राध्यक्ष/सरकारप्रमुख अथवा त्यस्तै कुनै निश्चित व्यक्तिलाई मानार्थ कुलपति मान्ने प्रचलन छ । आधुनिक अवधारणामा चाहिं सरोकारवालाहरूको सहभागितामा योग्य र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् ।

आधुनिक अवधारणाबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति नियुक्त गर्दा सर्च कमिटी गठन गर्ने र कुलपतिको लागि दरखास्त आह्वान गर्ने गरी चयन हुने उपयुक्त व्यक्तिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन् । त्यस्तो सर्च कमिटीमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी, भूतपूर्व विद्यार्थी, कर्मचारी, सल्लाहकार लगायत हुन्छन् ।

कुनै कुनै विश्वविद्यालयले कुलपति नियुक्त गर्ने जिम्मा कुनै स्वतन्त्र निकायलाई दिन्छन् । त्यस्तो निकायले निश्चित मापदण्डको आधारमा कुलपति नियुक्त गर्छन् । कैयौं विश्वविद्यालयले बढुवा गरेर कुलपति नियुक्त गर्छन् ।

राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख अथवा अन्य त्यस्तै निश्चित व्यक्तिलाई कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका आफ्नै विशेषता र कमजोरी छन् । राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बढ्नेसँगै आर्थिक प्रबन्धमा सहज हुने विश्वास गरिन्छ ।

त्यस्तो विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक र बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ । यस्तो प्रणालीसँग कमजोरी पनि प्रशस्तै छन् । राष्ट्र सञ्चालनमा बढी केन्द्रित हुँदा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक समय दिन सक्दैनन् । जसको कारण विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी हुने सम्भावना रहन्छ ।

राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुँदा आवश्यक भन्दा बढी राजनीतीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । विश्वविद्यालयका अवयवलाई पक्ष र विपक्षमा विभक्त बनाउँछ ।

जबकि विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र हुन् । त्यसैले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट नै नेतृत्व आउनुपर्छ । तर राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहँदा विश्वविद्यालयले विषय विज्ञ नेतृत्वको सम्भावना गुमाउँछ । अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका कमजोर बन्छ ।

संस्थाको मूल नेतृत्व राजनीतिक हुँदा अरू नियुक्ति पनि अपारदर्शी ढंगले हुन्छन् । नेतृत्वको अधिनायकत्व स्थापित हुँदा विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर स्वतन्त्र व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा स्थापित गर्दा विषयविज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र सबल नेतृत्वले नियुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । विश्वविद्यालयले वास्तविक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउँदछन् । राजनैतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

मूल नेतृत्व छनोट एउटा प्रक्रियाबाट हुँदा अरू नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधार देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख कुलपति हुने अभ्यासबाट विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालय स्वायत्त बोर्ड अफ ट्रष्टी र स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त कुलपतिले सञ्चालन गर्नेतर्फ उन्मुख छन् ।

जसले गर्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा लोकतन्त्रीकरण, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ । मुख्य कुरा त बोर्ड अफ ट्रष्टीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा प्राज्ञिक नेतृत्वको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यस्तो नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तताको सुनिश्चितता गर्छ र प्राज्ञिक गुणस्तर बढाउँछ ।

बोर्ड अफ ट्रष्टीले नियुक्त गर्ने कुलपतिसँग योग्यता, अनुभव र समय हुने भएकाले प्राज्ञिक प्रशासन सञ्चालन प्रभावकारी बन्छ । अझ निरन्तर सरकार बदलिरहने देशहरूमा बोर्ड अफ ट्रष्टी उचित हुन्छ ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्थामा सुधार ल्याउन १८औं तथा १९औं शताब्दीमा विश्वभर चलेको अभियानको उपलब्धि स्वरुप विश्वविद्यालयको सञ्चालन विधि स्वायत्त बनाउने तथा स्वतन्त्र बोर्ड अफ ट्रष्टीको विधि अपनाउन थालिएको हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि विश्वविद्यालयमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख कुलपति हुने व्यवस्था निस्तेज गर्न बल पुग्यो ।

त्यसो त दोसो विश्वयुद्ध पछिको शीतयुद्धकालीन अवस्थामै विश्वविद्यालय सञ्चालनका प्रक्रियामा परिवर्तन देखा पर्न थालेको हो । सो अवधिमा विश्वविद्यालयहरू रणनैतिक मञ्चको रूपमा विकसित हुन थाले, जसको कारण विश्वविद्यालयहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउने, सरकारले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पर्याप्त सुधार गर्ने लगायत प्रयत्न भए ।

यसै समय विश्वविद्यालयमा सरोकारवालाहरूका विभिन्न समिति बन्न थाले र ती समितिले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अधिकार माग्न थाले । यसले विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न थाल्यो । जसले गर्दा विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन थाल्यो ।

विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले पनि विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । भूमण्डलीकरणले अन्तरविश्वविद्यालय सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउँदै गयो ।

विश्वविद्यालयहरूले एकल रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्न थाल्यो । अन्तर विश्वविद्यालय सम्बन्ध तथा सहकार्यको दायरा फराकिलो हुँदै जान थाल्यो । विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको अन्तरदेशीय बसाइँसराइ बढ्न थाल्यो, जसको कारण एउटा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तरको कुरा विश्वव्यापी सरोकारको विषय हुनेभयो । जसको कारण सबै विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने र प्राज्ञिक गुणस्तरलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त गराउनुपर्ने बाध्यता देखा पर्न थाल्यो ।

त्यस्तै, विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको बढ्दो बसाइँसराइको कारण पनि विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक गुणस्तरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको लागि योग्य नेतृत्वको सदैव आवश्यकता हुनेभयो । गुणस्तरको यो दौडमा विश्वविद्यालयले चुस्त रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन थाल्यो, जसको कारण अत्यन्त प्रभावकारी बोर्ड अफ ट्रष्टी तथा त्यसले नियुक्त गर्ने सक्षम कुलपतिको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने दिशामा विश्वविद्यालयहरू जान थाले ।

तर नेपालमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । दिल्ली विश्वविद्यालयको प्रमुख भारतको राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । सिंगापुरको राष्ट्रपति नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको कुलपति हुने व्यवस्था छ । विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयमा पनि यो व्यवस्था छ । तर, विस्तारै यो अभ्यास कमजोर बन्दै गएको छ र यो अभ्यास अपवादको रूपमा अस्तित्वमा रहने देखिन्छ ।

समयक्रमसँगै राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख वा कुनै शासकीय पदको व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्थाबाट बोर्ड अफ ट्रष्टीद्वारा कुलपति नियुक्त हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा पहिलो क्यालिफोर्नियाको गभर्नर मानार्थ कुलपति (बोर्ड अफ ट्रष्टीको प्रमुख) हुने व्यवस्था थियो । तर, उक्त पदलाई स्वायत्त बनाउन ट्रष्टीद्वारा औपचारिक छनोटको प्रक्रियाद्वारा कुलपति नियुक्त गर्ने अभ्यासको थालनी भयो ।

अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीमा पहिले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था थियो, तर अहिले विश्वविद्यालय काउन्सिलले कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । केन्याको युनिभर्सिटी अफ नैरोबीमा केन्याको राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वविद्यालय काउन्सिलले खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फिलिपिन्सको राष्ट्रपति फिलिपिन्स विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था थियो, त्यहाँ अहिले स्वतन्त्र बोर्ड अफ ट्रष्टीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण अफ्रिकाको युनिभर्सिटी अफ केपटाउनमा पनि पहिला दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था थियो, त्यसलाई परिमार्जन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको छ ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र भारतको युनिभर्सिटी अफ दिल्लीमा पनि मानार्थ कुलपतिको अधिकारमा अत्यधिक कटौती गरेर बोर्ड अफ ट्रष्टी वा त्यस्तै निकायलाई शासकीय अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्ट्यान्फर्ड विश्वविद्यालय, म्यासाचुसेट्स इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, युनिभर्सिटी अफ टोरन्टो, युनिभर्सिटी अफ सिड्नी लगायत विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयमा बोर्ड आफ ट्रष्टी मार्फत विश्वविद्यालय स्वायत्त रूपमा सञ्चालित छन् ।

ट्रष्टीबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा योग्यता, अनुभव र प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ । यसले विश्वविद्यालयको दिनानुदिनका जिम्मेवारी बहन गर्नेदेखि भावी योजना तर्जुमामा प्रभावकारिता आउँछ ।

विश्वविद्यालयलाई विद्यमान कानुन अनुरुप सञ्चालन गर्न, विश्व बजारमा प्रतिपर्धात्मक बन्न र प्राज्ञिक जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्न बोर्ड जिम्मेवार हुन्छ । बोर्डलाई प्रविधिसँग समायोजन गराउँदै जाने र परिवर्तित शैक्षिक वातावरणमा अनुकूल बनाउँदै जाने जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।

विश्वभर प्रचलनमा रहेका केही अभ्यासलाई आधार मानेर हेर्दा विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टीको गठन निश्चित कानुनी आधारमा गरिएको हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त इकाइको रूपमा विकसित गर्ने अवधारणा अनुरुप प्रायः विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन आफ्नै आन्तरिक कानुनी व्यवस्था अनुरूप हुन्छन् ।

बोर्ड अफ ट्रष्टीको सदस्यमा विश्वविद्यालयसँग सरोकार राख्ने सरकारी अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, स्थानीय समुदाय, व्यावसायिक संघसंस्था, दाता, कर्मचारी र विद्यार्थी आदिका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । यिनीहरूको क्लस्टरबाट कुन आधारमा सदस्य तय गर्ने भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको हुन्छ । मुख्य रूपमा क्षमताको आधारमा निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया वा निर्वाचनको आधारमा सदस्य छनोट गरिन्छ ।

बोर्ड अफ ट्रष्टीको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनको नेतृत्व भविष्यमा कसको काँधमा आउँछ भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न सक्छ । मानार्थ कुलपति हुने कुरा सरकार गठन, निर्वाचन जस्ता भविष्य निर्धारण गर्न जटिल संरचनामा आधारित हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा पछिल्लो तीन दशकमा थुपै्र परिवर्तन भए पनि विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा परिवर्तन देखिएन । प्रधानमन्त्रीको अधिनायकत्व र केन्द्रीकरण जारी रह्यो । राज्य समावेशी संरचनामा रूपान्तरित भयो, तर विश्वविद्यालयहरूमा परम्परागत समूहकै वर्चस्व कायम छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ गए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको चौघेरामै रह्यो । हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालनको संरचना अत्यन्त केन्द्रीकृत र भद्दा छ । यसलाई तत्काल विकेन्द्रित, स्वायत्त र चुस्त नबनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरू खण्डहरमा रूपान्तरित हुने प्रक्रिया रोकिने छैन । क्याम्पसहरू निरन्तर असान्दर्भिक बन्दै गइरहनेछन् । विद्यार्थीको आकर्षण विदेशतिर भइरहनेछ ।

बदलिएको राजनीतिक–सामाजिक वस्तुस्थितिका आधारमा पनि अब विश्वविद्यालय सञ्चालन संरचना बदल्न आवश्यक छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ सालमा र २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८), पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५२), लुम्बिनी विश्वविद्यालय (२०६०), मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (२०६८), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६७), नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ((२०६८), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०७३), राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०७४), गण्डकी विश्वविद्यालय (२०७६), मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (२०७६) र मधेश कृषि विश्वविद्यालय (२०७८) मा स्थापना भयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शासकीय दृष्टिकोणबाट रणनैतिक महत्वका थिए । शासकले आफूलाई आवश्यक पर्ने विचारको निर्माण यिनै विश्वविद्यालयबाट गरे ।

तर, समयक्रमसँगै शासकीय व्यवस्थालाई चाहिने विचार निर्माणमा यी विश्वविद्यालयहरूको भूमिका गौण भइसकेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय त अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुगेको छ । तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको संरचना बदलिएको छैन ।

पहिले राज्यका धेरै इकाइहरू विकसित भइसकेका थिएनन्, विश्व व्यवस्थासँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर थियो । तसर्थ, विश्वविद्यालयको नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सरकारप्रमुखसँग समयको उपलब्धता पनि थियो ।

तर, आज सरकारप्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका विस्तार भएको छ । सरकारप्रमुखले विश्वविद्यालयको नेतृत्वको रूपमा जति समय दिनुपर्ने हो त्यति समय दिन सक्ने अवस्था छैन । अर्कातिर सरकारप्रमुख सदैव राजनैतिक व्यक्ति हुँदा विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयन राजनीतीकरणले ग्रस्त छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने समस्या छ । विद्यार्थी राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । अनि परिणाम भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु तत्कालको मुख्य दायित्व हो । त्यो दायित्व विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट विधि परिवर्तन गरेर सुरु गर्नुपर्छ ।

(बडाल अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)