सिंहदरबारमा शीर्ष बैठक : अराजकता फैलिने चिन्ता

२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख दलका नेताहरुले जनतामा देखिएको असन्तुष्टिमा खेलेर अराजकता फैलाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरेनन्, आवश्यक परे मुखरित हुने समेत बताएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार १२ बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरुका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकमा उनले शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भएको क्षति तथा उद्धार र राहतमा सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराए ।

त्यसपछि एजेण्डामा प्रवेश गरे, ‘विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भइरहेको छ । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही भन्न थाले । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निकै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएका हौं । ठूलो फोर्स त होइन, तर समाज बिगारिरहेका छन् । जरुरी पर्‍यो भने मुखरित भएर जानुपर्छ कि ?’

जनता कुनै व्यक्तिको शासनमा बस्न तयार नभएको भन्दै प्रचण्डले यो निकै घातक हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबै सहभागीले गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाए । अनि जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो दलले कुनै समय संवैधानिक राजतन्त्र मानेको भए पनि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेको बताए । सनातन धर्मबारे पार्टीमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय लिइनसकेको भन्दै उनले धर्मनिरपेक्षताबारे पनि कांग्रेसले अहिले फरक निर्णय नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई आफूहरुले कुनै साथ नदिने बताएका छन् । एक सहभागीका अनुसार ओलीले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग मैदानमा अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं ।’

एमाले नेताहरुले सरकारको अकर्मण्यताका कारणले पनि अराजकता बढेको बताएका थिए । ‘सरकारको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा पनि मुलुकमा छाडातन्त्र मौलाइरहेको छ, विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरुमाथि अनेकन् खालका चुनौती देखिएको छ’ बैठकमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘गृह प्रशासन मूकदर्शक भएको, दिनदहाडै जघन्य प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।’

सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा जनता निराश भएको र उनीहरुलाई भड्काउने, कपोलकल्पित मिथ्या प्रक्रियाहरु चलिरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमाले सचेतक बर्तौलाले भने, ‘संविधान, व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा भ्रामक टिप्पणी गराउने, गर्ने खेती भइरहेको छ र सामाजिक सञ्जाललाई जसरी दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ यसको बारेमा पनि छलफल भयो ।’

बैठकमा सहभागी दलहरुले जनतामा भएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरुले भनेका छन्, ‘सुशासन हुनुपर्‍यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो, डेलिभरी हुनुपर्‍यो ।’ साथै समाजमा फैलाउन खोजिएको अश्लीलता र अराजकतालाई स्रोतमै नियन्त्रण गर्न समेत उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भन्छन्, ‘असन्तुष्ट जनतालाई उक्साएर अराजकता फैलाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता नेताहरुमा देखिन्छ ।’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कसैसँग नतर्सिएको, १२ बुँदे समझदारी पक्षधर बसेर समीक्षा सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘सन्त्रासको कुरा होइन । अब समय आएको छ सामान्य समीक्षा गरौं भनेर गरिएको हो ।’

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि तीनै दलका शीर्ष नेताहरुले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् ।

‘यदाकदा छिटफुट पानीका फोकाजस्तो विभिन्न कोणबाट देखा परेका, पर्न खोजेका प्रहारहरु छन्’ बैठकपछि उनले भनिन्, ‘त्यसको मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सर्वसम्मत सबैको अभिव्यक्तिबाट निष्कर्षमा पुगिएको छ ।’