फिर्के खोलामाथि बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम रोक

२४ कात्तिक, पोखरा । फिर्के खोला मिचेर बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम रोक लगाएको छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फिर्केमाथि बनेका संरचना अर्को महिनाको मध्यतिर भत्काउने योजनासहित ३५ दिने सूचना निकालेका थिए । ३५ दिनभित्र खोला मिचेर बनेका संरचना नहटाए महानगरपालिका आफैंले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो ।

तर मेयरको कदमलाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको हो । न्यायाधीश मीलन राईको एकल इजलासले संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले महानगरपालिकासँग कारण पनि मागेको छ । खोला मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने तर लालपूर्जा भएकाहरुको हटाउन नलागेको जवाफसहित अदालतमा कारण पेश गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि फिर्के खोलाको संरचनामाथि बनेको फिर्के तमु समाज समेतले रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

पोखरा महानगरले केही समयअघि प्राविधिक खटाएर खोलाको वास्तविक आकार पत्ता लगाएपछि एक्सन बढाएको थियो । सो क्रममा खोलाघर पर्ने क्षेत्रमा सीमांकन गर्दै स्तम्भ गाडिएको छ । स्तम्भभित्र पर्ने संरचना हटाउन महानगरले सूचना जारी गरेको भए पनि लालपूर्जा भएका संरचना तत्काल नहटाइने मेयर आचार्यको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगरले सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा साउन ३ गतेदेखि फिर्केखोलाको वास्तविक आकार खोज्न थालेको थियो । टोलीले २ महिनापछि असोज ६ गते अध्ययन प्रतिवेदन तयार बुझाएको थियो ।

९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहित १ सय ६० संरचना खोलामै बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।