गिजोलिएको फेवाताल मापदण्ड : बालेन र धनराजले सुल्झाउलान् ?

२१ चैत, पोखरा । फेवातालको पानीमै जग पर्ने गरी बनेका संरचना भत्काउन शनिबार बिहान झिसमिसेमै पोखरा महानगरको टोली खपौंदी क्षेत्रमा पुगेपछि हल्लाखल्ला मच्चियो । राज्यको निरीहता र फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै फेवा किनारमा बनेका संरचनामा धमाधम डोजर चलाइएपछि धेरै जना झस्किए ।

फेवा किनारमा करिब ३२ वटा संरचनामा शनिबार महानगरको टोलीले डोजर चलाएको छ । मानिस घरमा सुतिरहेकै बेला पुगेको डोजरले संरचनाको केही भाग भत्काएर बाँकी आफैं समान निकालेर खाली गर्न चेतावनी दिएर छाडेको छ ।

पोखरा महानगरले डोजर लिएर पुगेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयले महानगरको कदमविरुद्ध खपौंदीमा केही बेर सडक अवरुद्ध नै गरेका थिए । महानगरले सूचना नै नदिएर भत्काउन आएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)लाई फेवाको स्थलगत अध्ययन गरेर अवस्था बुझ्नसमेत उनीहरूले अनुरोध गरेका थिए, भने मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरेका थिए । संरचना भत्काउन पुगेको टोलीलाई स्थानीयले अवरोधको प्रयास गरेपछि असफल भए । त्यहाँ ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो ।

सो क्रममा खपौंदी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रांगढ र त्यहीँ रहेको स्विमिङ पुलमा डोजर चलाइएको छ ।

फेवाताल मापदण्डभित्र संरचना नबनाउन र बनेका संरचना हटाउन पटक–पटक पोखरा महानगरपालिकाले अनुरोध गर्दै आएको थियो । त्यो अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै झन् संरचना  थपिँदै आएका थिए । पोखरा महानगरले पनि बर्सेनि संरचना हटाउने प्रयास गर्ने, १–२ वटा घर टहरामा डोजर लगाउने गरेको थियो ।

यसअघिका सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले फेवातालमाथि सधैं राजनीति गर्दै आएका थिए । ती दलकै आडमा धेरै संरचना फेवा किनारमा थपिँदै आइरहेका छन् । पटक–पटक भएका अध्ययन, सर्वोच्चले पटक–पटक गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साँटो दलहरूले फेवाताललाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा ताल दोहन : अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा

जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट आएको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ बालेनको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयसमेत राखेको छ ।

‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइ पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाइ जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने’, सय कार्यसूचीको ७६ औं बुँदामा भनिएको छ ।

सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बालेनले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझेका थिए । मेयर आचार्यले दूषित जग्गा पहिचानको काम भइरहेको बताएका थिए भने प्राविधिक टोलीले अहिले पनि काम गरिरहेको सुनाएका थिए ।

मेयर आचार्यले तालघर छुट्टाउने काम गरिएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पानी बहावको उच्च विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर कायम गर्न एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाड्ने काम भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । मेयर आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीले फेवातालका सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

पर्यटन मन्त्री पोखराकै खड्क (गनेस) पौडेल छन् । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न अहिलेसम्मको सरकार असफल रहेको र अब भने शक्तिशाली सरकार आएकाले यसले नै वार कि पार गर्न सक्ने पोखरा तरंगित बनिरहेको छ । मापदण्डभित्र जग्गा रहेका, संरचना निर्माण गरेका, अहिलेसम्म फेवातालबाट सत्ता र शक्तिको आडमा अवैध काम गरिरहेकाहरूमा हलचल पैदा गरेको छ ।

बालेन सरकारले एक्सन लिनसक्ने भएकाले यहाँका पुराना भनिएका दलमा पनि फेवातालको विषयले हलचल ल्याएको छ । यही बेला शनिबार बिहान झिसमिसेमै मापदण्डभित्र बनेका संरचनामा डोजर हान्न पुगेपछि यसले थप तरंग सिर्जना गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

महानगर डोजर चलाएझैं गर्छ, संरचना थपिँदै जान्छ !

अहिलेसम्म फेवातालको समस्या समाधान गर्न भन्दै भएका अध्ययनबाट १३ वटा त प्रमुख प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएका छन् । फेवातालको समस्या समाधानका लागि अन्तिम अध्ययन समिति भनेर जिल्ला विकास समितिको पूर्व सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । अहिले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा काम भइरहेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पानीको उच्च बहाव आइपुगेको विन्दु कायम गर्दा साबिकभन्दा क्षेत्रफल बढेको पाइएको थियो । १३ मंसिर २०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तालले ओगटेको क्षेत्रफलमा एक हजार २०० रोपनी क्षेत्रफल बढेको पाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर आदेश गरेको थियो । २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको १५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट घटाएर ३० मा झारेको थियो । मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिने बेला गरेको यो निर्णयकाविरुद्ध दोस्रो पटक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

त्यही रिटउपर २०८० असार ४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले मुख्य गरी तिनै तहको सरकारलाई ४ वटा आदेश गरेको थियो ।

पहिलो, फेवातालको वरिपरि वर्षा यामको उच्चतम पानीको बहाव विन्दु (हाई फ्लड) किनारबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टसहित सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाइ खाली गर्न भनिएको थियो । साथै ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश गरिएको छ ।

सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र खाली गराउनु भने पनि २०८० मंसिर १३ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । त्यही समितिले पानीको उच्च बहाव विन्दु पत्ता लगाएर पिल्लर गाडेको हो भने अहिले दूषित जग्गा पहिचान गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको दोस्रो बुँदामा ‘संरक्षित जलाधार’ घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको स्रोत (मुहान)देखि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन २०३९ ले तोकेबमोजिम गर्ने भनिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवाताल विवाद : क्षेत्रफलकै वरिपरि घुम्छ, कहिले टुंगिन्छ ?

तेस्रो नम्बर बुँदामा फेवातालको विसं २०१८ सालदेखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएकाले फेवातालकै नाममा रहने गरी गर्न भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशमा चौथो नम्बरमा दूषित जग्गा र यसको मुआब्जाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । ‘२०१८ सालदेखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ती वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२/०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिएको साबिक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षा यामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आवश्यक पर्ने २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको थियो । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गा दूषित भन्ने हो ।

६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम नै हुन नसकेको हो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

त्यही मुद्दाकै कारण सर्वोच्चको अर्को आदेशले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सिमाङ्कन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गरिएको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा अहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तालमा हुने उच्च बहाव विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल बढेको छ ।

समितिले फेवातालको हाई फ्लड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालले ओगटेको क्षेत्रफल एक हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालमा अन्धाधुन्ध डोजर : न अध्ययन छ, न बजेट

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरसमेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

पानीको उच्च विन्दुलाई नै आधार मानेर ६५ मिटर कायम गरिने भएको छ । सर्वोच्चले आदेशअनुसार दूषित जग्गाको खारेजी, अवैध संरचना भत्काउँदै सौन्दर्यीकरण गर्ने र ६५ मिटर कायम गर्ने काम अहिले भइरहेको मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

मेयर आचार्यले अहिले दूषित जग्गाको पहिचान, मुआब्जा दिनु पर्ने/नपर्ने जग्गा छुट्टाउने काम भइरहेको दाबी गरे ।

०३१ साल पछाडि दर्ता भएका जग्गाको लगत कट्टाको लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । पुण्य पौडेल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनमा एक हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

८८१ कित्ता जग्गा तालभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्ड बुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवातालमा डोजर चल्यो, बढ्ला त आकार ?

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसै गरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट एक रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यो बेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा फेवातालको कुल एक हजार ६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनका आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

जग्गा विवादको सुरुवात र अध्ययन

२०१४ सालमा भारत सरकारले आधुनिक बाँध बाँधेर २०१८ सालमा उद्घाटन भएपछि नै फेवातालको मुआब्जा र जग्गासम्बन्धी विवाद सुरु भएको हो । त्यो बेला फेवाको क्षेत्रफल १०.३५ भएको उल्लेख छ । तर, यो तथ्याङ्क भने पुष्टि हुन नसकेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । जबकि त्योभन्दा अगाडि नै सन् १८२५/०२६ र सन् १९५७/५८ मै फेवाको अध्ययन भइरहेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘फेवातालको पानीमुनि समेत लालपुर्जा छ’

पहिलो पटक ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सर्भे गर्दा ३.४६ र दोस्रो पटक सर्भे अफ इन्डियाले अध्ययन गर्दा ४.३९  वर्ग किलोमिटर फेवाको क्षेत्रफल थियो । अहिलेसम्म भएका १३ वटै अध्ययन प्रतिवेदनले फेवाको फरक–फरक क्षेत्रफल देखाएका छन् । २०३० सालमा फेवाको बाँध भत्कियो । जसका कारण पानीको सतह घट्न गयो र सोही समय नेपालमा नयाँ नापी नीति लागु भएको थियो ।

सतह घटेपछि पानीले  छाडेका पुराना जग्गा धनीले हक कायम गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । २०३८ सालमा फेरि फेवातालको बाँध पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

२०३१ सालमा तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायतको सुरु गरेको गुरुयोजना बनेकै बेला बारही चोकबाट गैराको चौतारासम्म २०० फिट कायम गरिएको थियो । २०६४ जेठ २४ गते बसेको १५ औं जिल्ला परिषद्को बैठकले फेवा किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि २०६४ साउन २८ गते पोखरा उपत्यका विकास समितिले ताल संरक्षण सम्बन्ध ६५ मिटर नै कायम गरी मापदण्ड स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

२०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगले बारही चोकदेखि चङखपुरसम्ममा तालको किनारबाट ६५ मिटर कायम मापदण्ड गर्ने र भौतिक संरचना बनाउन नपाउने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संरक्षित क्षेत्र तोकेर सीमाबाट ५ मिटर जग्गा खाली राख्नुपर्ने  र त्यसपछि १० मिटरमा कटेज बनाउन पाउने, त्यसपछिको १० मिटरमा १ तले घर बनाउन पाउने र अनि बल्ल २ तले घर निर्माण गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न लामिछाने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेवा किनारवासीको गुनासो : भूमाफिया भनेर बदनाम गरियो

फेवातालको सबै क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाउँदा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयमाथि अन्याय हुने आवाज पनि उठिरहेको छ । विशेष गरी बाराहीघाट पूर्व र पश्चिमको हकमा फरक नजरले हेर्नुपर्ने मागसमेत स्थानीयको छ । फेवाको मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुभन्दा पनि पहिल्यैदेखि बस्नेहरूको हकमा अबको सरकारले समन्वय गरेर, अन्याय हेरेर निर्णय लिनुपर्ने व्यवसायी हरि भुजेल बताउँछन् ।

‘बेल्न सक्नेको पिठो बिक्छ, बोल्न नसक्नेको केही बिक्दैन । यहाँ जनताहरू बोल्न सकेनन् होला । निमुखा भए, राजनीतिक चेतना भएन होला । तर, बोल्न नसकेका कारण गलत देख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन,’ भुजेल भन्छन्, ‘स्थानीय सरोकारवालासँग पनि समन्वय गरेर, धारणा लिएर अगाडि जानुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बेवारिसे फेवाताल : सधैं दलको चुनावी मुद्दा

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भने संघीय सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरेपछि कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी काम गर्ने बताए । ‘केही नागरिकलाई अन्याय भएको पनि हुन सक्छ । तर, राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र कसैलाई हटाउने वा खाली गराउने काम गर्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘तर, यस पटक मापदण्डको विषय वार कि पार हुन्छ ।’

फेवातालको अहिलेसम्म भएका अध्ययन