फेवाताल विवाद : क्षेत्रफलकै वरिपरि घुम्छ, कहिले टुंगिन्छ ?

१६ जेठ, पोखरा । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पानीको उच्च बहाव आइपुगेको विन्दु कायम गर्दा फेवातालको क्षेत्रफल साबिकभन्दा बढेको पाइएको छ ।

१३ मंसिर २०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गरेको अध्ययनअनुसार तालले ओगटेको क्षेत्रफलमा १ हजार २ सय रोपनी क्षेत्रफल बढेको पाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत ४ असार २०८० मा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर गरेको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पूर्णपाठमा ६५ मिटर भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।

त्यही मुद्दाकै कारण सर्वोच्चको अर्को आदेशले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्यप्रसाद पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले २ फागुन २०७७ मा चारकिल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन १८ फागुनको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार फोवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको थियो ।

मेयर मानबहादुर जीसीले कार्यकाल सकेर जाँदाजाँदै १६ चैत २०७८ मा फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेपछि यसका विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यही रिटमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो ।

पौडेल संयोजकत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा अहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम तालमा हुने उच्च बहाव विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल बढेको हो ।

समितिले फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७५४ दशमलव ९५ कायम गरिएको हो भने उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालले ओगटेको क्षेत्रफल (ताल घर) ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा फेवातालले आगटेको क्षेत्रफल १ हजार २१३ रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ५७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

पानीको उच्च विन्दुलाई नै आधार मानेर ६५ मिटर कायम गरिने भएको छ । त्यसका लागि ताल घरमा १ हजार ५५ डिजिटल पोलहरू गाडिइसकेको छ भने शनिबारदेखि १ हजार ५५ वटा देखिनेहरू भौतिक पोलहरू गाडिने समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिएको छ ।

११ माघ २०८० मा बसेको समितिको बैठकले फेवाताल सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्नका लागि डिप्रेन्सियल ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (डीजीपीएस) र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसरी सर्वेक्षणका क्रममा २५ वटा मुख्य विन्दुहरूमा ४० सेन्टिमिटर उचाइका पिप्लरहरू जमिनमुनि गाडिएको र त्यसका आधारमा ५ हजार नियन्त्रण विन्दुहरू कायम गरिएको थियो ।

‘सिंचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेडर्क तथा विभिन्न समयमा बनेका नक्साहरूको अध्ययनपश्चात् हाई फ्लोड विन्दु कायम गरिएको हो,’ मेयर आचार्यले भने ।

सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गर्नु भनेको थियो । तर बल्ल ६५ मिटर कायम गर्ने विन्दु कायम गर्दै पिल्लर गाड्ने काम सुरु हुन लागेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार दूषित जग्गाको खारेजी, अवैध संरचना भत्काउँदै सौन्दर्यीकरण गर्ने र ६५ मिटर कसरी कायम कहिले हुन्छ त्यो भने अनुत्तरित नै छ । मेयर आचार्यले अहिले दूषित जग्गाको पहिचान, मुआब्जा दिनु पर्ने/नपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको दाबी गरे ।

सर्वोच्चको फैसलामा २०३२/३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो र निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिक मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गा दूषित भन्ने हो ।

६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम नै हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म भएका १३ वटा अध्यन प्रतिवेदनले फेवातालको फरक-फरक क्षेत्रफल कायम गरेको छ ।

यसअघि पुण्य पौडेलकै संयोकत्वमा ४.२५ वर्गा किलोमिटरलाई आधार मानेर भौतिक रूपमै पिल्लर गाड्ने काम भएको थियो । अहिले पनि ती पोल तालभित्र देखिन्छन् । अहिले फेरि ६५ मिटर कायम हुने विन्दुसम्म आइपुग्दा क्षेत्रफल ६.३४३ पुर्‍याउँदै फेरि पिल्लर गाड्न लागिएको हो ।

पिल्लर गाड्ने काम भए पनि फेवातालको मापदण्ड कहिले कायम हुन्छ र अहिलेसम्मको विवाद टुंगिन्छ भन्ने मेयर र मुख्यमन्त्रीलाई पत्तो छैन । सर्वोच्चको अपहेलनाबाट जोगिनका लागि मात्र त होइन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘अब चरणवद्ध काम हुन्छ ।’ पौडेलको अध्ययन प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको तर थप अध्ययन गर्नुपर्दा ढिला भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘पौडेलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बाँकी काम गरेका हौं । डिजिटल्ली हुने कुरा नै प्रमुख हो । अब त्यति धेरै अप्ठेरो छैन । पहिले हाई फ्लोड हुँदा कति हो र फेवातालको लेबल कति हो पत्ता लगाउनै कठिन थियो, अब त्यो समस्या समाधान भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘भोलिबाट पिल्लर नै गाड्ने काम हुँदैछ । पहिलो पोल मैले, दोस्रो महानगरका मेयर र तेस्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गाड्नुहुन्छ । त्यसपछि क्रमश: साथीहरूले गाड्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’

फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका निम्ति संघ सरकारले आगामी बजेटमार्फत पनि कुनै सम्बोधन गरेको छैन । जसका कारण अझै पनि फेवातालको मापदण्ड कायम हुने कुराको आशंका पोखरेलीलाई छ ।

‘मुआब्जाको विषय संघ सरकारसँग सम्बन्धित छ । भोलि संघ सरकारसँग काम गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने, हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने होला,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै त्योभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने केही छन् ।’

विन्दु छुट्टाएर डिजिटल पोल गाड्ने काम भएको, अब भौतिक पिल्लर गाडिने, त्यसपछि ६५ मिटरभित्रका संरचना र जग्गाको यकिन हुने, त्यसपछि मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने छुट्याएर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा पहिलो चरणमै कम्तीमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

३१ सालपछाडि दर्ता भएका जग्गाको लगत कट्टाको लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि पुण्य पौडेल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । ८ सय ८१ कित्ता जग्गाहरू तलभित्र पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

जसमध्ये जम्मा ५ सय १८ वटा कित्ताको ९ सय १६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा नै दर्ता भएको देखिएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यो बेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो ।

अहिलेसम्म भएका अध्ययन र प्रतिवेदनमा उल्लेख क्षेत्रफल