कांग्रेस महासमिति बैठक : रचनात्मक विद्रोह जरूरी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मका बारेमा व्यापक बहस तथा विभिन्न कोणबाट गणतन्त्रको स्थायित्व माथि नै संशय पैदा गराइएकै समय नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन पश्चात्को सर्वाेच्च निकाय महासमिति बैठक गर्दैछ ।

नेपाली राजनीतिमा एकाएक उदाएका नयाँ शक्ति, कार्यकर्ताको पलायन, शैक्षिक जनशक्ति लगायतको विदेश पलायन, डामाडोल अर्थतन्त्र, प्रतिकूल लगानीमैत्री वातावरण, कांग्रेसप्रति युवाको घट्दो आकर्षण, नेतृत्वमा हुने अस्वाभाविक जाम र समग्रमा अस्थिर राजनीतिका बीच हुँदै गरेको कांग्रेस महासमितिमा उसले लिने नीतिका बारेमा धेरैको चासो छ ।

राणाहरूका विरुद्धमा पार्टी निर्माण गरेर जनतालाई प्रजातन्त्रको सुखानुभूति दिलाउने उद्देश्यसाथ निर्माण भएको पार्टीमा उल्टै राणा प्रवृत्तिकै हालीमुहाली भएकोले कांग्रेसले गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तथापि, कांग्रेसका युवा नेताहरू गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरूले कांग्रेसलाई कांग्रेसकै वर्ग चरित्रमा लैजान गरेका प्रयासका कारण कांग्रेस प्रजापरिषद् हुनबाट जोगिने भरोसामा कांग्रेसजन देखिन्छन् ।

महासमितिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाली कांग्रेसले २००९ सालमा काठमाडौंको विशालनगरमा आफ्नो पहिलो महासमिति बैठक गरेको थियो । दोस्रो महासमिति बैठक नेपालगञ्जको बाँकेमा भएको थियो । २०१४ सालमा वीरगञ्जको पर्सामा भएको महासमिति बैठकले भने ठोस निर्णय लियो ।

उक्त महासमिति बैठकपूर्व २०१२ साल मंसिर १२-१४ मा वीरगञ्जमा कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशन नेपाल भित्रै सम्पन्न भएको दोस्रो महाधिवेशन थियो । उक्त महाधिवेशनका प्रत्यासी सुवर्णशमशेर र गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो ।

सिंहले सभापतिमा १७२ मत प्राप्त गर्दा सुवर्णशमशेरले ३३६ मत ल्याई विजयी बन्नुभएको थियो । यही महाधिवेशनले कांग्रेसको आर्थिक नीति ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ अवधारणा हुने तय गरेको थियो ।

तर, जब २०१५ सालमा मुलुकमा आम निर्वाचन हुनेभयो, तब सुवर्णशमशेरकै प्रस्तावमा बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापति बनाएर चुनावमा होमिनु सान्दर्भिक हुने तर्क सहित २०१४ साल माघमा कांग्रेसले आफ्नो विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापति बनायो ।

२०१४ जेठमा पार्टी सभापति भएका बीपीले २०१५ सालको निर्वाचन पूर्व २०१४ साल माघमा वीरगञ्जको पर्सामा महासमिति बैठक राखेर निर्वाचन र तत्कालीन परिस्थितिको विहङ्गम समीक्षापश्चात् ‘राजा-कांग्रेस’ बीच फुट सृजना गरेर निर्वाचन विथोल्ने तथा प्राप्त हुँदै गरेको उपलब्धि समाप्त पार्ने शक्तिहरू सल्बलाएको देखेरै महासमिति बैठकबाट ‘म्याण्डेट’ लिन चाहेको देखिन्छ ।

उक्त महासमिति बैठकले भन्यो- ‘प्रजातन्त्रको विकास हुने बाटो बन्द नगरोस् भनेर प्रयास गर्ने कर्तव्य सबै प्रजातन्त्रवादीको आजको नाजुक अवस्थामा भएको छ भन्ने विश्वास गर्दछ र हाल घोषणा भएको शाही सन्देशमा जो जति प्रजातन्त्रात्मक हकहरू विद्यमान छन् समाजको चेतना र माग बमोजिम तिनको विकास गराउन र खास गरेर भद्र अवज्ञा आन्दोलनले निधो गराएको आम चुनावलाई प्रजातन्त्रीय काम र तत्वसँग सहयोग र सहप्रयास गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेसको यो निर्णय तत्कालीन विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने ‘रणनीतिक’ निर्णय थियो । किनकि, २०१५ मा निर्वाचन गराएर मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा त लैजानु नै थियो । २०१५ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मतसहित सरकार निर्माण पनि गर्‍यो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा ‘शाही कु’ गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको त्यो पहिलो महासमिति, जहाँ संविधानसभा होइन राजाले घोषणा गरेको चुनावको स्वागत गरियो

१२ माघ २०१७ मा विघटित मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर उक्त ‘कु’को समय भारतमा थिए । यता कांग्रेस सभापति बीपी जेल परे भने उता भारतमा रहेका सुवर्णलाई भारतमै रहेका १३ जना केन्द्रीय सदस्यले कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित गरी पुनः नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि संघर्ष थाले । कांग्रेस र बाम मोर्चाको संयुक्त आहृवानमा २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भई नेपालमा प्रजातन्त्र वहाली भयो ।

२०१४ सालपछि नेपाली कांग्रेसले एकैपटक २०४९ माघ २१-२३ मा चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा आफ्नो महासमिति बैठक गर्‍यो । त्यसपश्चात् २०५१ फागुन २१-२३ मा पोखराको दीपेन्द्र सभागृहमा महासमिति बैठक गर्दै सन्तुलित आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ आदर्शको लक्ष्य नै आफ्नो ध्येय भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसको अलावा महासमितिले स्थानीय तहलाई एकमुष्ट अनुदान दिएर स्थानीय तह बलियो बनाउने, दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरूको पहुँच विस्तार गर्ने, गरिबी निवारणका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने जस्ता विषयमा सरकारलाई निर्देशन समेत दिने निर्णय गर्‍यो ।

अरुण तेस्रोको बारे परस्पर विरोधी धारणा आइरहँदा आयोजनाको मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने भन्दै कांग्रेस सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरु गरेको नयाँ नीतिको प्रतिकूल विपक्षीबाट भए-गरेका गतिविधिले लगानी वृद्धि रोकिनेमा समेत महासमिति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । साम्यवादी अर्थव्यवस्था विश्वभर असफल भएको भन्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा उक्त महासमितिले जोड दिएको थियो ।

राजनीतिक सन्दर्भमा उक्त महासमिति बैठकले भन्यो- ‘आजसम्मका सम्पूर्ण विवाद र मतभिन्नतालाई विस्मृतिको खाडलमा मिल्काएर महासमितिबाट फकर्ंदा सम्पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आ-आफ्नो कर्म क्षेत्रमा र्फकंदैछौं र आगामी दिनमा एकजुट भएर प्रजातन्त्रको लागि उपस्थित चुनौतीको सामना गर्ने प्रण गर्दछौं ।’

२०५१ पछि कांग्रेसले २०५४ कात्तिकमा नेपालगञ्जको बाँकेमा आफ्नो छैटौं महासमिति बैठक गर्‍यो । त्यसैगरी कांग्रेसले ललितपुरको बीपी स्मृति भवनमा २०६४ असोजमा आफ्नो सातौं महसमिति बैठक गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, न्याय र प्रगतिमा आधारित आर्थिक तथा सामाजिक प्रबन्ध र राष्ट्रिय एकता बारे विहंगम छलफल गर्‍यो ।

त्यसपछि कांग्रेसले पुनः २०६६ कात्तिक १५-१८ मा काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महासमिति बैठक सम्पन्न गर्दै कांग्रेसले चाहेको संविधानको प्रकृति, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी टुंग्याउनुपर्ने कार्यभार, सत्ता समीकरण, राष्ट्रिय सेना, पार्टी संगठन सुदृढीकरण लगायत विषयमा छलफल र निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसपछि २०६९ चैत २६-२९ मा नवलपरासीको त्रिवेणीमा, २०७५ मंसिर २८-पुस ८, काठमाडौंको योगम्बर पार्टी प्यालेसमा र २०७८ मंसीर २४-२८ मा काठमाडौंमै गरी एघार पटक महासमिति बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ ।

तर, पछिल्ला समय महासमिति बैठक त भए, बैठकका आफूलाई प्रतिकूल लागेका निर्णयहरू सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएर खण्डित पार्ने काम भयो । जसका कारण महासमितिप्रति नै कार्यकर्ताको विश्वास घट्न पुग्यो ।

अब हुँदै गरेको १२औं महासमितिमा भने ‘भएका निर्णयको कार्यान्वयन’को ग्यारेण्टी सुरुमै महासमिति सदस्यहरूले खोज्न जरूरी छ ।

महासमिति प्रतिको अपेक्षा

महासमिति बैठकले मूलतः नैतिक र अनैतिकको ‘लक्ष्मणरेखा’ मेटिएको कांग्रेस नेतृत्वको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा आज मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति र पारदर्शिता भन्ने चिज हराइसकेको छ । शक्ति, सत्ता र अर्थाेपार्जनका लागि जायज-नाजायज सबै खाले काम र कसरत कांग्रेस नेतृत्वबाट भएकै कारण कांग्रेस तीव्र रूपमा ‘ड्यामेज’को बाटोमा दौड्दैछ ।

त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलका लागि महासमिति सदस्य कति खुलेर बहस गर्न तयार हुन्छन्, त्यसैमा कांग्रेसको भविष्य जोडिनेछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हिजो कांग्रेसको आदर्श थियो । त्यो आदर्शबाट च्यूत बन्दै गएको कांग्रेसबाट कांग्रेसका संस्थापकहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह आदिले जीवनको उत्तरार्द्धमा कांग्रेस नै छाड्नु पर्‍यो Û
आज छिमेकी मुलुकहरूसँग विश्वासयोग्य कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । कांग्रेस पार्टीले नै ‘लिड’ गरेर परराष्ट्र सम्बन्ध बारे अन्तरदलीय साझा धारणा निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । यी र यस्ता विषयमा कांग्रेस महासमिति बैठक गम्भीर बन्नुपर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।

महासमिति बैठकले विशेषतः समसामयिक राजनीतिक विषयमा विचार निर्माण र पार्टीको विधान तथा नियमावली संशोधन गर्ने हो । कांग्रेसमा अहिले बहुमतको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेकै कारण पछिल्लो महासमिति बैठकले लिएका निर्णय समेत केन्द्रीय समितिबाट उल्ट्याउने काम भयो ।

जसका कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन-विश्व बीच सम्बन्ध सुमधुर छैन् । विशेष क्षमता भएका तथा अन्य पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका ‘सिनियर लिडर’ले समेत बुथबाटै प्रतिनिधि भएर आउनुपर्ने, ‘एक्सप्रेस इन्ट्री’ पार्टीमा नपाउने अचम्मको परम्परा कांग्रेसमा विद्यमान छ !

त्यो परम्परा तोड्न सक्दा मात्र क्षमतावान राजनीतिज्ञ तथा युवाको कांग्रेसमा आकर्षण बढ्ने हो । बहुदलीय शासन प्रणाली अँगाले पनि आजका मितिमा कांग्रेस माओवादीकै पछाडि लागेको भान कार्यकर्तामा देखिएको छ ।

गगन-विश्वको फरक बाटो

सांगठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री थापा र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन अर्का महामन्त्री शर्माले तयार गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिले दिएको छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ दलहरूको उदय र कांग्रेसबाट युवा पलायन, युवाको कांग्रेसमा घट्दो आकर्षण आदिका कारण कांग्रेसको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ महामन्त्रीद्वयको आजको चुनौती हो ।

तर, महामन्त्री माथि यति मात्र चुनौती छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति बढ्दो संशय चिर्नेदेखि पार्टीभित्रका यथास्थितिवादी शक्तिलाई समेत ‘लतारेर’ पार्टी सच्चिएको सन्देश दिनुपर्ने चुनौती उत्तिकै छ । जुन कठिन पनि छ ।

निर्वाचन आउनासाथ टिकट बेचिहाल्ने, अख्तियार, निर्वाचन आयोगदेखि न्यायालयसम्मको नियुक्तिमा समेत ‘रकम’ असुल गरिहाल्ने, हरेक ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा नेतृत्व नछुट्ने र त्यसको जवाफ भने पार्टीका महामन्त्री समेतले दिनुपर्ने चुनौतीको चौघेरामा छन् आज- गगन-विश्व । जुन विषयलाई चिर्न प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेल जस्तालाई सँगै लिएर प्रयत्न त गगन-विश्वले गरेको देखिन्छ ।

तर, लोभीपापी र दास मनोवृत्तिका कथित नेताकै कारण केन्द्रीय समितिमा देउवा बहुमतमा भएका कारण ‘गगन-विश्व’ले लिएको अलग बाटो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । तथापि, उनीहरूमा थकान भने देखिन्न । थकान नदेखिनु मात्र पनि राजनीति नभएकाले कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनका निम्ति पनि ‘रचनात्मक विद्रोह’मा उनीहरू उभिन सक्दा मात्र महासमितिमा उनीहरूले साथ पाउने छन् ।

जुन रचनात्मक विद्रोहको झल्को भने उनीहरूको ‘सांगठनिक र राजनीतिक’ प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित हुन जरूरी छ । अन्यथा कांग्रेसको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ त रोकिन्न नै, त्यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको संशयको बादल समेत नफाट्ने निश्चित छ ।

(आचार्य कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य हुन् ।)