परिवर्तनको लाभ नेतालाई मात्रै

५ मंसिर, काठमाडौं । बितेको १७ वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनबाट पाउन सकिने पद र त्यससँग जोडिएको लाभ लिने जति लिए तर घोषित प्रतिबद्धता अनुरूप नागरिकलाई सुख, शान्ति र न्याय दिन सकेनन् ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौतासँगै मुलुकमा २४० वर्षभन्दा लामो राजतन्त्र बिदा भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मार्गप्रशस्त भयो ।

लामो गृहयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा भएको सम्झौतासँगै केही युगान्तकारी परिवर्तन भए । नागरिकमा अभूतपूर्व जागरण र सशक्तीकरण भयो । नागरिकमा सुख र समृद्धिको आकांक्षा चुलियो । तर ६० दिनमा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रारम्भिक कर्तव्य ५ हजार ८४० दिन (१७ वर्ष) पूरा हुँदा पनि गर्न सकेनन् ।

६ महिनाभित्र गठन गर्ने सहमति गरेको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग बन्न ९ वर्ष लाग्यो । ती पनि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने भूमिकामा असफल सावित भए । आयोगभित्र चर्को दलीयकरणले न्याय निरुपण प्रक्रिया पनि अवरुद्ध बन्यो ।

पूर्व सभामुख तथा युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका दमननाथ ढुंगाना नेपालको शान्ति प्रक्रिया अड्किएको बताउँछन् । ‘१७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि एउटा ऐन समेत पास गर्न नसक्ने हाम्रा दलहरू कति जिम्मेवार छन्’ उनले प्रश्न गरे, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम गर्ने आयोग बने पनि ऐन र कानुन बनेन । दलहरूले आयोगको सिद्धान्त माने, तर कार्यान्वयन गरेनन् ।’

आयोग बनाउनु तर काम गर्ने आधार नदिनु दलहरूको नालायकी भएको उनको निष्कर्ष छ । उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको दल भएकोले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ‘

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा पटक-पटक स्वीकार गरेका छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू मार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता धोकामा परिणत भएको छ ।

यतिसम्म कि द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कारमा परेका ३ हजारभन्दा बढी महिलाले न्याय त कता हो कता, अहिलेसम्म पीडितको दर्जा समेत पाउन सकेका छैनन् । १७ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई सम्बोधन गर्ने एक थान पूर्ण कानुन अझै बन्न सकेको छैन । एमाले नेता रघुजी पन्त विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पीडितलाई न्याय दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक हिसाबमा धेरै उपलब्धि भए, तर हुनुपर्ने मुख्य काम भएन । त्यो भनेको द्वन्द्वका खास पीडितलाई न्याय दिने काम थियो’ उनी भन्छन्, ‘माओवादीबाट मात्रै होइन, राज्यबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिने हिसाबले पनि ठोस काम हुन सकेन । शान्ति सम्झौताको यो महत्वपूर्ण पाटो बाँकी नै छ ।’

अहिले संसद्मा थन्किएको टीआरसी विधेयकमा माओवादी पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्री लचिलो नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

सत्ता समीकरण बदल्ने खेलमा रातारात सहमति बन्ने गरे पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र बदलिएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको अवस्था बदल्ने काममा भने दलहरू पार्टीगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिन्नन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने हतियार बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सदनको कामको प्रभावकारिता सरकार र सत्ता गठबन्धनसँग जोडिने तर्क गर्छन् । ‘टीआरसी सम्बन्धी विधेयक कुनै पार्टीविशेषको मामिला नभएर आजको राष्ट्रिय कार्यभार हो’ प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका लामिछाने भन्छन्, ‘राज्यद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने भएकोले यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो अनि उपयुक्त विधिबाटै टुंग्याउनुपर्ने र यसलाई सघाउन रास्वपा तयार रहेको सभापति लामिछाने बताउँछन् ।

द्वन्द्वको समयमा हिंसा र प्रतिहिंसामा संलग्न नेतृत्व अहिले सत्ता स्वार्थका लागि सँगै उभिएका छन् । अर्कोतर्फ तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरू न्याय प्राप्तिका लागि एकजुट बन्न थालेका छन् । न्याय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले अनौठो ध्रुवीकरण जन्माएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधान टीआरसी सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसक्नुका पछाडि लोकतन्त्र स्थापनापछि अग्रगमनको छाताभित्र बसेर प्रतिगमनको पक्षपोषण गर्नेहरू मुख्य कारक रहेको तर्क गर्छन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय तत्कालीन विद्रोही पक्षको मात्रै होइन, यो दशवर्षे युद्धका क्रममा सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूको पनि हो । तर यहाँ आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने र भित्रभित्रै यही लोकतन्त्रको बर्खिलापमा काम गर्नेहरूले यसलाई अघि बढ्न दिएका छैनन्’ प्रधान भन्छन्, ‘उनीहरूलाई पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्दा पनि तत्कालीन युद्धरत पक्षलाई मात्रै दोषी देखाउने र भड्खालोमा हाल्न सकिन्छ कि भन्ने मनस्थितिले काम गरेको देखिन्छ ।’

उनका भनाइमा सम्झौताको ‘अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने भन्ने मूल लक्ष्य भीरमा फलेको फर्सी जस्तै भएको छ ।

शान्ति सम्झौताले के दियो ?

शान्ति सम्झौताले लामो गृहयुद्धको अँध्यारो र त्रासदीपूर्ण सुरुङबाट देशलाई बाहिर निकाल्यो । सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्य हुँदासम्म १० वर्षदेखि दैनिक औसतमा ५ जना नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो ।

कम्तीमा अहिले देशमा युद्ध छैन र अहिलेको प्रणाली विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गर्छु भन्ने शक्ति मुलुकमा छैनन् । यो नै शान्ति सम्झौताले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । वर्तमान संविधान शान्ति प्रक्रियाले दिएको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले जनताका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

देशको कुना–कन्दरासम्म नागरिकमा देखिएको सशक्तीकरण र जागरण यसको अर्को देखिने उपलब्धि हो । यही संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत राजवादी र संविधानविरोधी नारा लगाउने शक्तिहरू पनि गणतन्त्रवादीहरूसँग संसद्मा कुम जोडेर बसिरहेका छन् ।

नागरिक प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् । हरेक सार्वजनिक व्यक्ति र सत्ताका कामको सामाजिक परीक्षण गर्न फाइल बोकेर नागरिक बसेका छन् । निकट विगत नै साक्षी छ कि निरंकुश राजतन्त्रकालीन समयमा गणतन्त्रवादीहरूलाई यस्तो सुविधा थिएन ।

लोकतन्त्रले ल्याएको जागरण र सशक्तीकरणकै बलमा नागरिक सडकमा उत्रन सकेका छन् । राजाको कालमा हुन्थ्यो भने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई अहिले जस्तो मनलाग्दी बोल्न छुट हुने थिएन । जबकि अहिले उनी गणतन्त्रलाई गाली गर्दै राजाको नाम लिएर सडकमा उत्रिन पाएका छन् । सरकार उनको जुलुसको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न केन्द्रित भइरहेको छ ।

के दिन सकेन ?

शान्ति प्रक्रियाले नागरिकलाई जे–जति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार दियो, त्यसले नागरिकको आकांक्षा मुखरित भयो । तर, दलहरू र उनीहरू नेतृत्वको सरकार त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्षम भएन । व्यवस्था बदलिए पनि उनीहरू पुरानै सत्ताको खेलमा रुमल्लिए ।

उनीहरूले जनतालाई रोजगारी दिन सकेनन् । घरमै परिवारसँग बसेर काम गर्ने र सुख–दुःख बाँड्ने अवसर र लाखौं युवालाई मुग्लान पस्नबाट रोक्न सकेनन् । वियोग र विछोडका कथाहरू सामाजिक यथार्थ बनेका छन् । युवामय उमेरलाई विदेशमा बेचेर बुढा बाबुआमा र बालबच्चाको गर्जो टार्ने बाध्यतामा उनीहरू छन् ।

‘विकास निर्माण गतिमा छन् । पूवार्धारको विकास भएको छ । सडक अधिकांश स्थानमा पुगेका छन् । विद्युत् पनि तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ’, एमाले नेता पन्त भन्छन्, ‘मूल कुरा भनेको जनताका दैनिक समस्याको सम्बोधन गर्ने, युवा पलायनलाई रोक्ने, देशभित्र उद्योगधन्दा खोल्ने र कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत ठोस कामहरू हुन सकेनन् ।’

त्यसैले हुनसक्छ यत्रो परिवर्तनमा पनि नागरिकमा उत्साह छैन । दलहरू असाध्यै पुरातन भए । चर्को दलीयकरणले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने विश्वास मरेको छ । समाजवादउन्मुख संविधानको छहारीमा हुर्किएका नागरिक बिरामी हुँदा खर्च गर्न नसकेर मृत्यु कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल गरिब उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र घरदैलोमा पुग्यो । त्यसको प्रतिफल डेलिभर गर्ने संरचना पनि गाउँटोलमा पुगे तर तिनले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका भनाइमा ‘हामीले एकै पटक छलाङ मारेका छौं । त्यो  र्‍याडिकल परिवर्तनपछि अपेक्षा पनि त्यसैगरी बढे । तर हिजोभन्दा आज राम्रो अवस्था हुनुपर्थ्यो। नत्र केका लागि परिवर्तन ? केका लागि यो संविधान ?’

यस बीचमा सरकारी संरचनाबाट उपयुक्त तवरबाट सेवा प्रवाह हुन सकेन । बदलिएको व्यवस्था अन्तर्गतका सरकारी संरचनाको सोच र शैली बदलिएन । नियत पनि उस्तै रह्यो । समृद्धिको सपना बोकेको व्यवस्थामा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी सरकारी संरचना बदलिएनन् ।

पूर्वसभामुख ढुंगाना राजनीतिक र संरचनागत परिवर्तन भए पनि सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँछन् । ‘नागरिक त असन्तुष्ट भए तर, सरकारमा भएकै नेता पनि सडकमा जान्छौं भन्ने अवस्थामा देश पुगेको छ, यो भनेको के हो ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।

हुन पनि प्रदेश दलहरूको भर्तीकेन्द्र बन्यो । यो संसदीय प्रणाली बदनाम गर्ने तह बनिरहेको छ ।  परिकल्पना एउटा छ, व्यवहार अर्कै । जसले गर्दा प्रदेशले व्यावहारिक रूपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । महान्यायाधिवक्ता प्रधान यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा लोकतन्त्रका लागि वर्षौंसम्म जेलनेल भोगेका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देखिएको थकान पनि कारण रहेको बताउँछन् ।

‘यो व्यवस्था कोही व्यक्तिका कारण आएको होइन । लामो संघर्षका कारण आएको हो । तर अहिले यसको कार्यान्वयनमा केही राजनीतिक दल, नेतृत्व अन्त कतै अल्मलिएको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा व्यवस्थाले गति लिन सकेको छैन ।’

यसको एउटा उदाहरण हो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्ने दलहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न मिल्न सकिरहेका छैनन् ।

पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई पुराना दलहरूले रोकेको रास्वपा सभापति लामिछानेको आरोप छ । ‘दुवै पक्षबाट गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन र जघन्य अपराधका घटना भएका छन् । सत्ता शक्ति वा सहमतिबाट झुक्याएर वा झुलाएर समाधान खोजिएकोले यो १७ वर्ष त्यत्तिकै बित्यो’, उनी भन्छन् ।