दलबीचको भिन्नता छुट्टिनै छाड्यो

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देश हो। यो शासन पद्धतिसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रका लागि लामै आन्दोलनहरू भएका छन्। त्यसका मूल पडाबहरू २००७, २०४७ र २०६२/६३ सालहरू हुन्। यी समयसम्म आइपुग्न त्यसभन्दा अगाडि पनि आन्दोलनहरू भइराखेका थिए। त्यसैले यो ८ दशकभन्दा लामो समयसम्म आन्दोलनबाट गुज्रिएर प्राप्त उपलब्धि हो।

यो शृङ्खलामा एकैखालका आन्दोलन मात्र भएनन्। एउटा आन्दोलन २००७ सालभन्दा अघिदेखि अहिलेसम्म बहुदलीय लोकतन्त्रको निरन्तर कायम रह्यो। बीचमा अरु आन्दोलनहरू पनि मिसिंदै गए। जस्तो कि पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा दुईधार देखिए- बहुदलवादी र झापाको आन्दोलनको निरन्तरताको रूपमा साम्यवादी धार। यहाँ एउटा लोकतन्त्रका लागि अर्को एकप्रकारको अधिनायकवादलाई समाप्त पारेर अर्को प्रकारको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने खालको थियो।

त्यतिबेला यी दुई धारका नेतृत्व मिल्न सकेनन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ मिलेर आन्दोलन गरौं भन्ने र बीपीले छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्नेमा जोड दिने। बीपी लोकतान्त्रिक शक्तिको लोकतान्त्रिक नै आन्दोलन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। यी नेताद्वय रहुन्जेल यी दुई आन्दोलन मिसिएन। उहाँहरूको सेखपछि जब आन्दोलन मिसियो, तब पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने तहसम्म सहकार्य देखियो। यद्यपि उहाँहरूको उद्देश्य भिन्दै थियो।

बहुदल आइसकेपछि पुनः लोकतन्त्रलाई बदलेर माओवादी पद्धति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। त्यतिबेला पहिचानवादीहरूको मुद्दा पनि सँगै आयो। तर पहिचानवादीको भन्दा त्यो आन्दोलन फरक थियो किनकि पहिचानवादीको जोड व्यवस्था बदल्ने भन्दा नीति बदलेर कम्तीमा सबैको स्पेस निर्माण गरौं भन्ने तहमा मात्र हुन्छ।

२०६२/६३ सालसम्म आउँदा लोकतान्त्रिक पद्धति र साम्यवादी पद्धतितर्फ जाऔं भन्नेहरू पनि मिले र राजतन्त्र फ्याँकियो, हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। त्यसो भए यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो त ? विभिन्न प्रकारका आन्दोलनकारी शक्तिहरू सहभागी भएर प्राप्त लोकतन्त्रका उपलब्धि के के हुन् ? हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पूरा भयो कि अझै बाँकी छ ? यी प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।

बितेको ८ दशकमा धेरै उपलब्धि भए। राणाशासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै राजसंस्था नै फ्याँकेर अहिले बहुदलीय गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा आइपुगेका छौं। यो व्यवस्थाले हामीलाई प्रजाबाट नागरिक बनाउँदै अधिकारको स्वतन्त्रता दियो।

अहिलेसम्म भएका प्रगतिहरू लोकतन्त्रले ल्याएको मात्रै होइन। यसबीचमा हामीले भोगेका सबै व्यवस्थाहरूको यो प्रगतिमा धेरथोर योगदान छ। केही कामहरू नियमित हुँदै आएका छन्।

यहीबीचमा कतिपय कामहरू नागरिकले खोजे जस्तो भएनन्। नेपालमा लोकतन्त्रको प्रयोग गलत ढंगले भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीलाई उपलब्ध अधिकारहरू लोकतान्त्रिक ढंगले प्रयोग भएनन्। खुल्ला राजनीतिक उग्रवादको विकास भयो। लोकतान्त्रिक तरिकाले काम हुनुपर्ने हो तर, स्वतन्त्रता यति भयो कि राज्य सञ्चालन गर्नेले पनि स्वतन्त्रतालाई उग्ररूपले प्रयोग गर्न थाल्यो।

नियम-कानुनको पालना गर्ने भन्दा पनि यसलाई भत्काउन सकियो भने ठूलो भइन्छ कि भन्ने तरिकाले स्वतन्त्रताको प्रयोग भयो। त्यसैले तपाईं हामीले खोजेको कुरा अझै पूरा भएको छैन।

यस्तो कसरी भयो त ? पहिलो, राजनीतिक विचारधाराको क्षयीकरण भयो। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्र होइन। यो त लोकतन्त्रको एउटा सूचक मात्र हो। पञ्चायतमा पनि चुनाव हुन्थ्यो। चीनमा पनि पिपुल्स कंग्रेस चुनावबाट बन्छ। हाम्रोमा र अरु लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि चुनाव हुन्छ।

तर चुनिने मान्छेहरूको कार्यक्रम (प्रोग्राम) हुनुपर्योू। सबैलाई एकाथरी मान्छे मन पर्दैन, त्यसैले बहुलवादमा आफूलाई मनपर्ने नेता र नेतृत्व छान्ने हो। नेतृत्वको भिन्नता प्रोग्रामको आधारमा दर्शिनुपर्छ। त्यस्तो प्रोग्राम देखाउने राजनीतिक दलहरूले हो। विभिन्न प्रोग्रामलाई फलो गर्ने दलहरूले आफ्नो फलोअर्स/सपोटर्सलाई बुझाउने र बहुमत ल्याएर सत्ता चलाउने हो।

यहाँ त राजनीतिक विचारधाराको क्षयीकरणले कसलाई भोट दिने भन्ने नै अन्योलमा छ। कांग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लड्छन्। जित्ने बित्तिकै अर्को दलमा मिसिन्छ र सरकार बनाउँछ। को लोकतन्त्रवादी हो, को साम्यवादीभित्रको नि माओवादी हो, को माओवादभन्दा भिन्नै अर्को साम्यवादी हो ? कसैको केही पहिचान नै हुन छोड्यो। यो अहिले ठूलो समस्या हो।

राजनीतिक विचारधारा त अहिले पनि कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्छ। एमालेले पनि कम्युनिष्ट भन्न छाडेको छैन। माओवादीलाई पनि अदालतले पुनः माओवादी बन् भनेर फर्काइदिएको छ। तर व्यवहारमा राजनीतिक विचारधारालाई सत्ता प्राप्तिको विचारधाराले टिक्नै दिंदैन।

आफ्नो राजनीतिक आदर्श छोडेर के गर्दा र कसलाई फ्याँक्दा सत्तामा पुग्न सकिन्छ, यसका लागि अहिले हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रयोग भइरहेकोले लोकतन्त्र खुल्ला राजनीतिक उग्रवादमा परिणत भएको छ।

सत्ता प्राप्तिको विचारधाराले राजनीतिक आदर्शलाई विस्थापित गरिसकेपछि सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण र विघटन गर्ने खेलहरू खेलिन थाले। बहुदल आएपछि हामीले यही देखेका छौं। राप्रपासँग पनि मिलेकै छ, कांग्रेससँग पनि मिलेकै छ।

कम्युनिष्टका विभिन्न गुटहरूसँग पनि मिलेकै छ। पाउन्जेल मन्त्री भयो, नपाउँदाको दिन त्यसलाई छोडेर पुनः अर्कासँग मिल्यो। ‘मलाई यो पद दियो भने मिल्छु नत्र अर्कैसँग जान्छु’ भनेर खेल खेलिन्छ। यो खुला राजनीतिक उग्रवादको परिणाम हो।

नेताहरू पनि दलहरू फुटाउने र जुटाउने होडबाजीमा लागेका छन्। यस्तो दौडमा एउटा मात्र पार्टी छैनन्। शेरबहादुर देउवाको पालादेखि कांग्रेस विचलनमा आएको थियो। त्यसपछिका पार्टीहरू पनि देखिरहेकै छौं।

सत्ताको गठन-विघटन र पार्टी टुटफुटको उद्देश्य राज्यशक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा दलीय स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्नु भयो। तीव्र दलीयकरण भए। राज्य शक्तिबाट जनतालाई फाइदा हुनेभन्दा पनि नेता आफैंलाई, उनीहरूको परिवारलाई र दललाई फाइदा हुने गरी दुरुपयोग गर्न थालियो। अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भयो।

उदाहरणका लागि, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट संसद छिरेका पशुपतिशमशेर, आरजु राणा, मञ्जु खाँण लगायत मानिसहरू हामीले देखेकै छौं। यसरी लोकतन्त्रले चाहेको र पिछडिएकाले पाउने भनेर व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको उपयोग राम्रो भएन। यी सबै व्यक्तिगत प्रयोगका लागि दुरुपयोग भए।

यसरी नै स्रोतसाधनको पनि राम्रो प्रयोग भएन। फलतः अहिले उत्पादनको क्षेत्रमा नकारात्मक परिणाम देखिएको छ। कृषि क्षेत्र हेर्दा अघिल्लो जनगणनादेखि हालसालैको जनगणनासम्म आउँदा १० प्रतिशत खेतीपातीयोग्य जमिन थप बाँझो भएका छन्।

उद्योग र संस्थानहरू पनि घटेका छन् र त्यहाँ संलग्न जनशक्ति पनि घटिरहेका छन्। अरब राष्ट्रले तेल बेचेर धनी भए जस्तै हामीले बिजुली बेचेर धनी हुने विकल्प थियो तर कोही पनि त्यता लागेनन्। कैयौं जलविद्युत परियोजना अलपत्र परे।

यस्ता अनेकौं कारणले युवाहरू देशमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सबै बाहिर जाने तर्खरमा देखिन्छन्।

यी सबै कुरा बदल्न नयाँ आन्दोलन चाहिन्छ। तर पुनः सशस्त्र आन्दोलन गरेर फ्याँक्ने कुरा छैन। राणातन्त्र, राजतन्त्र गइसक्यो र हामीसँग लोकतान्त्रिक पद्धति छ। त्यसैले फाल्ने भनेको अब लोकतान्त्रिक तरिकाले नै हो। पछिल्लो समय मिडियाको भूमिका अगाडि आउन थालेको छ। मिडियाकै कारण नागरिकले मत मार्फत परिवर्तन गर्ने सन्देश दिन थालेका छन्।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख पाण्डेले चैतन्य मिश्र फाउन्डेसन फर सोसल साइन्सेजद्वारा गत बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)