दर्जन सरकारी कार्यालय गुमाएको धरान

साठीको दशकसम्म जनसहभागिताको आधारमा विकासको मोडेल प्रयोग गर्ने र अरू पालिकाहरूका लागि पनि नमूना बनेको धरान अहिले आफैं थला परेको छ ।

एकताका पूर्वको पर्यटकीय शहर, पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सजाएको शहर भनेर चिनिएको धरानले विकास निर्माणको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा घस्रिन समेत सकेको छैन, छिमेकी पालिकाहरूले फड्को मार्दा । पचासको दशकमा धरानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद र सांस्कृतिक विविधताको नमूना नगर बनाउने भनेर २०वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएको थियो ।

गुथ्नलाई उपमहानगरपालिकाको पगरीको फेटा भिरेको छ तर प्रदेश र संघीय सरकारबाट गतिलो योजना र बजेट प्राप्त गर्ने हैसियत बनाउन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाको समग्र आन्तरिक आय वाषिर्क रूपमा मुश्किलले २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सकेकोमा अझै हीनताबोधले छाडेको छैन ।

सोही अनुसार जनसहभागिताको आधारमा धमाधम सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा अनेक भौतिक विकास निर्माणका काम भए । ती विकास निर्माणका कामहरू जनसहभागिताका आधारमा हुनुका पछाडि भने लामो कथा लुकेको छ ।

मुख्य कारण हो, धरानमा रहेका क्षेत्रीयस्तरका आधा दर्जन र अञ्चल र जिल्लास्तरका आधा दर्जन जति महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय रातारात अन्यत्र सारिनु । राज्यबाटै ‘हेपिएकोे’ महसुस गरेका धरानवासीले आफ्नो शहर आफैं सुन्दर र पर्यटकीय बनाउनुपर्छ भनेर जनसहभागितामा जुटेका थिए । पछिल्लो समयमा जे-जति विकास निर्माण भएका छन् ती सबै स्थानीयस्तरमा आफ्नै लगानीमा भएका छन् ।

कुन कुन सरकारी कार्यालय कहाँ कहाँ सारिए ?

उसवेलाको पूर्वाञ्चलमा पर्ने मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका गरी १६ जिल्ला हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयहरू धरानबाट गायव पारिए । तीमध्ये पञ्चायतकालमा राजधानीपछि धरानमै पठनपाठन भइरहेको प्रमाणपत्र तहको चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठान २०३५ मा महाराजगञ्जमा सार्दा धरानवासीले सुइँकोसम्म पाएनन् । त्यसको तीन वर्षपछि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय २०३८ मा धनकुटामा सार्दा पनि कसैले थाहै पाएनन् । पञ्चायतकालको करिब अन्तिमकाल २०४४ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय सारेर विराटनगर पुर्‍याउँदा पनि कसैले चासो दिएनन् ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था आएको माहोलका बीच २०४९ सालमा हाल उच्च अदालत भनिने अञ्चल अदालत (पुनरावेदन) रातारात सार्दा धरानका बासिन्दाले थाहा-पत्तो समेत पाएनन् । धरानमा रहेका सरकारी कार्यालय एकपछि अर्को गर्दै सार्ने क्रममा अञ्चल अदालत सारेको एक वर्ष नबित्दै २०५० सालमा बागमतीदेखि पूर्वको हावापानी निगरानी गर्ने कोशी वेसिनको कार्यालय विराटनगर पुर्‍याइयो । सोही वर्ष धरानमा रहेको बि्रटिश घोपा क्याम्प पोखरामा सारियो । २०५७ सालमा कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय सारेर विराटनगर पुर्‍याइयो ।

पञ्चायतकाल, राजतन्त्र सहितको बहुदलीयकालपछि २०६२/६३ को तीव्र जनआन्दोलनको उत्कर्ष समयमा २०६३ सालमा कोशीका यातायातको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण कार्यालय सारेर इटहरी लगियो । जनआन्दोलनको प्राप्तिमा रमाइरहेका बेला २०६६ सालमा क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला सुटुक्क सार्दा पनि कसैले थाहा पाएनन् । यसअघि २०३० सालमा धरान-चतरा-भीमनगर रेल्वे सेवा बन्द गरिएको थियो । धरानबाट सरकारी कार्यालय सार्ने लत बसेको सरकार, नेता, मन्त्रीहरूको नियत अनुसार धरानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल २०७८ सालमा धरानको तीनकुनेमा रहेको रेडियो नेपालको मिडियम वेभ ६८४ का उपकरण पनि अन्यत्र सारिए ।

यति धेरै सरकारी कार्यालय धरानबाट अन्यत्र सारिएको विषयमा जानकार स्थानीय बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापक डा. टंक न्यौपाने, सहप्राध्यापक हरिप्रसाद दाहाल, सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र पोखरेल, सहप्राध्यापक डा. रमेश इजमले धरानप्रति हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै विभेदकारी र फरक भएको बुझेका छन् । सहप्राध्यापक दाहालले भने, ‘धरानमा यति धेरै सरकारी कार्यालय अहिले भएका भए यहाँको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक माहोल नै फरक हुन्थ्यो । तर राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन । भएका सरकारी कार्यालय रातारात सारिए तर पुनस्र्थापनाका लागि दमदार नेतृत्व लिन कोही निस्केन ।’

उनको भनाइ छ, २०४६ सालको जनआन्दोलन चर्किनु अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पक्राउ पर्दा उनको मुद्दा धरानमा रहेको अञ्चल अदालतमा चलेको थियो । कानुन व्यवसायी (धरानमै पढेकी र पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र बलराम राई लगायतले अधिकारीको पक्षमा वकालत गरेका थिए । मनमोहन धरानबाटै २०४८ मा विजयी भएर प्रधानमन्त्री बने, त्यसको केही महिनापछि धरानबाट रातारात अदालत नै गायव पारियो ।

सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘धरान सधैं केन्द्र सरकारको बाइपासको सिकार भइरहन्छ । र, धरानले पनि केन्द्रको विरुद्ध जहिल्यै विपक्षमा उभिन्छ । यो अहिले पनि जारी छ । केन्द्रमा एउटाको शासन चल्दा धरानमा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार मेयर बनेर उसैको शासन चलिरहेको छ । केन्द्रले भाउ दिएको छैन । त्यसैले यो धरान विद्रोहीहरूको शहर हो ।’

सरकारी कार्यालय सारिएको बदलामा धरानले क्षतिपूर्तिस्वरुप २०५० सालमा पाएको संस्था बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र हो । त्यो पनि भ्रष्टाचार, कमिसन र बेथितिको कारण अहिले धरासायी बनेको छ । अर्काे आएको सरकारी कार्यालयमा नेपाल प्रहरी कोशी प्रदेश कार्यालय, नेपालकै एक मात्र कृषि इन्जिनियरिङ, इलाका प्रशासन शाखा, जलवायु शाखा, मालपोत र नापी शाखा मात्र हुन् ।

आफ्नो शहरबाट दर्जन सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सार्दा पनि मनमौजी मस्तराम बन्नमा व्यस्त धरानवासीले नौ वर्षअघि नापी र मालपोतको सानो शाखा इनरुवाबाट ल्याउन ठूलै कसरत गर्नु परेको थियो । शाखा कार्यालयका सामग्रीहरू दिउँसो ल्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि मध्यरातमा ट्रकमा लोड गरेर ल्याएका थिए ।

धरानलाई बाहिरबाट देख्ने, हेर्ने र बुझ्नेले फेशनपारखी र लाहुरेको शहर भनेर चिन्छन् । कालो बंगुरको कान, जिब्रो र थुतुनोको सेकुवा खानेहरूको शहर भनेर चिन्छन् । नकारात्मक रूपमा चिन्नेले लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको शहर भनेर पनि चिन्छन् । तर यी परिचयहरू पनि धरानले अरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । नेपालका कुनाकुनामा फेशनपारखी, धराने कालो बंगुरको सेकुवा, लागूपदार्थ र लाहुरेहरू पुगिसकेका छन् ।

यी यावत् उल्झनका बीच एउटा ‘क्यारेक्टर’ निर्माण गरेकाले कतै अवसरवादीहरू बस्ने आवासीय शहर मात्र बनिरहेको त होइन धरान ? भन्नेले अनेक भनेका छन्- ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘ड्यासिङ पावर’ भएको नेता स्थानीय रूपमै जन्माउन नसक्ने मस्तरामहरूको शहर हो ।’

२०५४ सालदेखि स्वस्फूर्त रूपमा जनसहभागितामा आफ्नो घर अगाडिको साँघुरो सडकलाई फराकिलो कालोपत्रे बनाउन आफ्नै गाँस र जमिन काटेर दान गर्नेहरू बस्ने शहरका बासिन्दामा पछिल्लो समय सामूहिक भावना हराउँदै गएको छ ।

डा. राजेन्द्र शर्माको भनाइलाई मान्ने हो भने धरानका एमाले हुन् वा कांग्रेस अथवा माओवादी केन्द्र, जनमुक्ति पार्टी, लिम्बुवान वा खम्बुवान कुनै पनि दलका नेतासँग केन्द्रीय स्तरसम्म पहुँच नभएको, मुख्य दलहरूका शीर्ष नेतासँग सीधै मोबाइलमा धरानको समस्याको कुरा राख्न नसक्ने, सरकारको विभिन्न मन्त्रालयमा पहुँच नभएका, तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र डुक्रिने नेताहरू मात्र भएकाले होला धरानभित्रै सीमित छन् ।

आफ्नै चोकमा धमास दिने मात्र भएकाले धरानको भविष्य अन्योल नै रहने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । जबकि २०१७ सालमै बनेको नगरपञ्चायत र यसका निर्वाचित प्रमुखले ‘मेयर’ भन्ने पदनामबाट सम्बोधन गर्ने परिपाटी पनि धरानबाटै सुरुआत भएको इतिहास साक्षी छ ।

बिउँतिन खोज्दै धरान

स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ अनुसार धरानको गौरवलाई च्यूत गर्न शक्तिकेन्द्रले रातारात सरकारी कार्यालय सारेर अन्यत्र लैजानुमा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यो प्रवृत्तिको परिवर्तित रूप अहिले पनि अरू नै माध्यमबाट देखिने गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । तैपनि आफ्नै बुतामा बिउँतिने प्रयास भने गरिरहेको छ । लाहुरेहरूले एक पटक बिउँताएकै थिए ।

तीसको दशकदेखि पचासको दशकसम्म लाहुरेहरूले धरानमा घरजग्गा किनेर बस्न थालेपछि उनीहरूले नै धरानलाई बस्नयोग्य बनाए । तर अरूले सोचे, विदेशमा कमाएर धरानमा बस्ने आवासीय क्षेत्र मात्र हो । पैसा कमाउने लाहुरेहरू बसेकाले यहाँ जे गरे पनि हुन्छ । धरानलाई केही चाहिन्न । आनन्दले बस्यो, खायो, पुग्यो भन्ने समुदायको बाहुल्य रहेको धरानमा सरकारी कार्यालय चाहिन्न भनेर रातारात अन्यत्र सारिदिएको हो भन्ने बुझाइ धेरैलाई छ ।

पचासको दशकसम्ममा पूर्वी पहाड सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछापदेखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ लगायतमा बसोबास गर्ने विशेषगरी याक्थुङ/लिम्बु र राई समुदाय बि्रटिस गोर्खा पल्टने (लाहुरे) बने । उनीहरूले बेलायत, हङकङ, मलाया (मलेशिया), ब्रुनाईका सुल्तान (राजा) को दरबारमा गोर्खा रिजर्भ युनिट (जीआरयु) र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट पेन्सन पकाएर आएपछि धरानलाई सुन्दर आवासीय गृहनगरको रूपमा परिवर्तित गर्दै पक्की घर बनाएर बस्न थाले ।

पिण्डेश्वर संस्कृत विद्यापीठ (क्याम्पस) मा प्राध्यापनरत डा. रमेश इजम भन्छन्, ‘पूर्वी पहाडका रैथानेहरूले धरानलाई नयाँ शहरको रूपमा स्थापित गरिरहँदा राज्यले भने आदिवासी जनजाति बाहुल्य भएको धरानमा स्थापित सरकारी कार्यालयलाई रातारात अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र गरेको कतैबाट लुक्न सकेको छैन । राज्यले आदिवासी बाहुल्य रहेको शहरलाई कसरी सरकारी कार्यालयविहीन बनाएर अर्धमृत अवस्थामा पुर्‍याउँछ भन्ने ज्वलन्त नमूना बनेको छ धरान ।’

सारिएका कार्यालय पुनस्र्थापना गर्न र अरू ठूला सरकारी कार्यालय ल्याउनका लागि केन्द्रीय तहमा पहुँच भएको नेतृत्व नहुँदा मोरङको विराटनगरले केन्द्र चलाउने हैसियत बनाएका नेतृत्व लगातार जन्माइदिएपछि यता सुनसरीको धरानले त्यस्तो नेतृत्व आफैंले जन्माउन सकेन । त्यसको प्रतिफल आजका पुस्ताले भोगिरहेको डा. इजमको बुझाइ छ ।

धरानका बासिन्दादेखि बुद्धिजीवी, राजनीतिक चेत भएका नेता-कार्यकर्ता, विद्यार्थी, व्यापारी व्यवसायीहरू के गर्दैथिए होलान् एकपछि अर्को गर्दै यति धेरै सरकारी कार्यालय रातारात सार्दा ? आफ्नो ठाउँमा भएको महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू सार्न पनि दिइन्छ र ? यति धेरै सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका नेता कार्यकर्ताहरूले खासै चासो पनि नदिएकाले अनौठो तर विद्रोही ‘क्यारेक्टर’ बोकेर बस्न बाध्य भएको सहप्राध्यापक हरिबहादुर दाहालको बुझाइ छ ।

धरानमा रहेका ठूला सरकारी कार्यालय सार्नुअघि स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी नदिई किन सारिए होलान् ? यो प्रश्नको जवाफ पनि छैन । सार्दा थाहा नपाउनेहरूले पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष गर्लान् र केन्द्रीय तहमा पहुँच देखाउने हैसियत पनि नभएकाहरू धरानमा दलका नेता, कार्यकर्ता बनेका छन् भन्ने थाहा पाएरै पञ्चायतकालको तीसको दशकदेखि २०४६ पछिका बहुदलीय व्यवस्थाका ब्युरोक्र्याट्स, केन्द्रीय तहमा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले परख गरेरै सरकारी कार्यालय सारिएको धरानका अगुवा बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ छ ।

नागरिकस्तरमा बिउँतिने प्रयास लगातार गरे पनि राजनीतिक खिचातानी जारी रहनु, जनप्रतिनिधिहरूको एकलकाँटे स्वभाव प्रदर्शन भइरहनु, खानेपानी, खेलकुद, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पक्षमा धरानको सुदूर भविष्य निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजनाको खाका समेत बनाउन नसक्नु जस्ता कमि-कमजोरीले निराशा पलाएको छ ।