कोशीमा बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको भावुक जवाफ

१२ मंसिर, विराटनगर । गत शनिबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पेश गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सोमबार र मंगलबार प्रदेशसभामा छलफल भयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरुसँग योजना मागेर मुख्यमन्त्रीले आफूखुशी योजना छनोट गरेको र बजेट पनि मागेजति नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

बजेटसम्बन्धी छलफलमा प्रदेशसभाका ३१ सांसद सहभागी भएका थिए । सरकारबाहिर रहेका नेकपा एमाले, राप्रपासँगै मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाले मुख्यमन्त्रीले आफूहरुसँग भएको सहमति उल्लंघन गरेकाले बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने चेतावनी दिए । उनले एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेको योजनामा डेढ करोड रुपैयाँ बजेट दिने सहमति मुख्यमन्त्रीले उल्लंघन गरेको बताए । त्यस्तै सांसदले प्राथमिकता तोकेर दिएको योजनामध्येबाट मुख्यमन्त्रीले आफूखुशी छनोट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि मुख्यमन्त्रीले सहमति उल्लङ्घन गरेको बताए । ‘बजेट निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित छ, हामीले दिएको योजनालाई बेवास्ता गरिएको छ’, उनले भने, ‘बजेट कसैको गोजीबाट मागेको कुरा होइन, आफ्नो झोलाबाट दिनेजस्तो ठान्नुपर्दैन ।’

मुख्यमन्त्रीले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना नराख्ने भनेर आफ्नो क्षेत्रका साना बजेट कटौती गरेकामा सिटौलाले असन्तुष्टि जनाए । ‘पाँडेपजनी ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधको भावना राख्ने हो भने सरकारको भविष्य के हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

एमालेकै सांसद रामप्रसाद महतोले सांसदले सुझाव दिएको योजना मुख्यमन्त्रीले हटाइदिएको आरोप लगाए । ‘योजनाहरु जानीजानी छानीछानी हटाइएको छ’, उनले भने, ‘तपाईलाई हामीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गर्दैगर्दा ठूलै आशा थियो, त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तपाईंको जिम्मेवारीमा छ ।’

कांग्रेसकै सांसद गोविन्द गिरीले सरकारले आफ्ना क्षेत्रका योजना कटौती गरेको गुनासो गरे । कांग्रेसकै शोभा चेम्जोङले कडा रोग लागेका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले गर्दै आएको सहयोग कटौती गर्नु गलत भएको बताइन् ।

कांग्रेसका खगेनसिंह हाङ्गामले मुख्यमन्त्रीले बजेटमाथि अन्धाधुन्ध डाडुपन्यु चलाएको आरोप लगाए । ‘उहाँले बासी खानामा तातो खाना मोलेर अन्धाधुन्ध डाडुपन्यू चलाउँदाखेरि मिश्रण राम्रो भएन होला, त्यसैले सोचेजस्तो स्वादिष्ट भएन’, उनले भने, ‘स्वाद नआएपछि असन्तुष्टि हुन्छ तर यसलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद प्रदीप सुनुवारले बजेटप्रति सांसदहरुले उठाएको गुनासो जायज भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सांसदको योजनामा विनियोजन नगरिएको बजेट मानवीय सेवाका लागि खर्च गरेको बताए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको योजना काटेर १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारका लागि बजेट छुट्याएको उनले बताए । कार्कीले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारका निशुल्क गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

कार्यविधि बनाएर निजी र सरकारी अस्पतालबाट बालबालिकाले सेवा पाउने व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले अन्य भौतिक योजना काटेर पनि पहिले मान्छे बचाउँछ अनि बाटो बनाउँछ’, उनले भने, ‘भविष्यको कर्णाधार बचाउनका लागि केही योगदान गर्न सक्छौं, यसमा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन ।’

उनले आफूले प्रदेशका नागरिकको हितमा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएकाले नसच्याउने संकेत गरे । ‘अहिले पनि अस्पतालमा जानुहोस्, एनआईसीयूमा राखेका बच्चाहरु जसको धड्कन मात्रै छ, आमा त्यहाँ रोएर बसेका छन्, बाउ ऋण खोज्न गइरहेको छ र उसले उपचार गर्दा कानमा नाकमा लगाएका मात्र होइन, घरमा भएका बाख्रा पाठा बेचेर, अलिअलि भएको घडेरी बेचेर बच्चा बचाउन कुदिरहेको मैले देखेको छु,’ सांसदलाई जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘ती बच्चाको जीवनका लागि, त्यो बच्चाको जीवन बचाउने पैसालाई काटेर म माननीयज्यूहरुको सांसदको घर अगाडिको कुलेसोमा पैसा हाल्नुपर्छ भने म मुख्यमन्त्री छोड्छु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले प्रदेशभित्रकै नागरिकका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘यही प्रदेशका जनताका लागि, यही प्रदेशमा पैसा हालेको छ’, उनले भने, ‘मेची तरेर सिलिगुडी गएको छैन, कोशी तरेर सप्तरी गएको छैन, बोर्डर तरेर जोगवनी गएको छैन, ओलाङचुङ गोला कटेर गएको छैन, यो यहीँ भित्रको जनताकोमा छ, आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पर्‍यो, अर्काकोमा पर्दा रिसराग गर्न पर्दैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले विचारहीन रहेको बजेटलाई आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विचार दिएको दाबी गरे । ‘अध्यादेशमा मन्त्री हात्ती हुने र सांसद मुसा हुने खालको बजेट थियो’, उनले भने, ‘त्यो बजेटको आकारलाई केही मिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’ उनले सबैले आफ्ना क्षेत्रका योजनाका लागि बजेट माग गर्दै चिट दिएको बताउँदै समग्र प्रदेशको विकासका लागि कसैले चिट नदिएको टिप्पणी गरे ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदान मार्फत आएको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने भएका कारण प्रदेशमा २५ लाखमुनिका योजना पनि रातो किताबमा समावेश भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफ छ । यसअघि उनले २५ लाख भन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने बताएका थिए ।

उनले सांसदहरुको योजनामा बजेट नहालेर आफूले गल्ती नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पदसँग जनाताको अधिकार साट्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘जनताको अधिकारमा, जनताले पाउने सुविधामा सांसदहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरामा मैले मुख्यमन्त्री साट्नुपर्छ भने म हाँसीहाँसी मुख्यमन्त्री छोड्छु’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग जनताको अधिकार साट्न सक्दिन, साट्दिन ।’

बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि बुधबार विहान ११ बजेसम्मका लागि समय दिएको छ । बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।