मिसन ८४ भन्दै आएका ओली र लामिछानेले गर्न थाले मध्यावधिको चर्चा

१४ मंसिर, काठमाडौं । केपी ओली र रवि लामिछानेमध्ये कसले पहिला मिसन ८४ शब्दोच्चारण ग¥यो, ठ्याक्कै थाहा छैन । तर यी दुई नेताबीच पछिल्ला दिनमा अनौठो संयोग भेटिएको छ– मध्यावधि चुनाव चर्चाको ।

संविधानले सजिलै नदिने, अनि जारी सत्ता समीकरण भत्काउन समेत असहज अवस्थामा यी दुवै प्रतिपक्षी नेताले मध्यावधिको कुरा गर्न आ–आफ्ना दलको केन्द्रीय समिति बैठकजस्तो महत्वपूर्ण थलो रोजेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो साता पार्टीको छैटौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने क्रममा अकस्मात् मध्यावधि चुनावको प्रसंग निकाल्दा सहभागीहरु छक्क परेका थिए । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा ६ मंसिरमा ओलीले भनेका थिए, ‘देशमा जुन खाले राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक विचलन बढ्यो, त्यसलाई हेर्ने हो भने हामी मिसन ८४ भन्दै टुलुटुलु हेर्दै बस्ने कुरा आउँदैन । सत्ता गठबन्धनले यसैगरी असक्षमता देखाउँदै गयो भने हामी मध्यावधि चुनावसम्म जानलाई पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।’

ओलीकै लोलीमा बोली मिलाउँदै संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार राति महोत्तरीमा मध्यावधि चुनावको प्रसंग कोट्याए । लामिछानेले बैठकमा भनेका थिए, ‘हामीले मिसन ८४ कै तयारी गर्ने हो, तर ठूला भनिने दलहरुभित्र रडाको सुरु भएको छ । यिनीहरुले झगडाका क्रममा आफ्ना दल नै फुटाउन सक्छन् । परिस्थितिले बीचैमा मध्यावधिमा पुर्‍याउन सक्छ, तयार बसौं ।’

लामिछानेले ‘पुराना दलहरुले ८१–८२–८३ साल ठीकै काम देखाउन सके भने आफूहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्न अप्ठेरो नहुने दाबी गर्दैरहे पनि बेथिति बढ्दै गए मिसन ८४ को नारा फेरिन सक्ने धारणा राखेका थिए ।

ओली र लामिछाने दुवैले मध्यावधि चुनावमा पुगिने संवैधानिक आधार भने दिन सकेका छैनन् । किनभने संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको प्रचण्ड सरकार कदाचित ढल्ने अवस्था आएमा अर्को सरकार गठनका लागि ७६ (३) विकल्प बाँकी नै रहन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

ती प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । ती प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वास नपाएमा बल्ल देश मध्यावधिमा जान सक्छ ।
एकातिर प्रचण्ड सरकार संकट उन्मुख नबन्दै, अनि हालकै संसदले सरकार दिन सक्ने अरु विकल्प हुँदाहुँदै ओली र लामिछाने किन मध्यावधिको सम्भावना देखिरहेका होलान् ? उनीहरुको बोलीमा एकरुपता आउनु संयोगमात्रै होला कि यसपछाडि कुनै किसिमको गुप्त–कसरत छिपेको छ ?

बैतडीको झुलाघाटबाट ओलीसँगै पश्चिम–पूर्व मध्यपहाड यात्रारत एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले राजनीतिक संकट बढ्दैजाँदा मध्यावधि चुनाव निकासको विकल्पका रुपमा आउन सक्ने सम्भावनातर्फ आफ्ना अध्यक्षले औंल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले नै मध्यावधितर्फ गइसक्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन, तर गठबन्धनले राज्य ठीकसँग सञ्चालन नै गर्न सकेन भने यत्तिकै बसिराख्ने कुरा हुन्छ र ? त्यस बेला निकास दिनलाई पनि मध्यावधितर्फ जानुपर्ने हुन्छ ।’

एमालेको एक साताअघिको बैठकमा उपस्थित अर्का नेताले भने ओलीबाट आकस्मिक रुपमा मध्यावधि चुनाव चर्चा हुँदा पार्टी नेतृत्वपंक्ति नै चकित भएको सुनाए ।

हुन त ओलीले पोहोर मंसिर ४ को चुनावमा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएदेखि नै मध्यावधि चुनावको चर्चा गर्न थालेका थिए । चुनावी नतिजा आइसक्दा नसक्दै उनले ९ मंसिरमा च्यासल मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संसद सरकार दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै राजनीतिक निकासका लागि छिटै मध्यावधिमा जानसक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए ।

ओलीले त्यसै तर्कलाई बल दिँदै फेरि मध्यावधि चुनाव चर्चा गरेको एक साता पनि नबित्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले ठ्याक्कै त्यही शैलीमा कुरा गर्न थालेपछि मिसन ८४ को नारा अब के हुने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल तत्कालै मध्यावधि सम्भव नभए पनि राजनीतिक दलहरुभित्र जारी सुषुप्त अन्तरकलहले घुमाइफिराई देशलाई मध्यावधिमा पुर्‍याउन सक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रचण्ड सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रश्नहरु छन्, त्यसपछि अर्को सरकार दिन प्रयास गर्ने क्रममा दलहरु नै फुट्ने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने सबै विकल्प सकिँदै जान्छन्, अनि त मध्यावधिमा पुगिहालिन्छ नि’, ढकाल भन्छन् ।

उनले सत्तारुढ दलहरुले सही कार्यसम्पादन गर्न सके आफूहरु मिसन ८४ कै लागि प्रतिबद्ध रहेको, तर शासनमा असक्षमता देखिए बीचैमा चुनावमा जान पनि पछि नहट्ने तर्क गरे ।

संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराई संविधानतः मध्यावधिको सम्भावना नै नदेखिने भएकाले हलुका कुरा नगर्न नेताहरुलाई आग्रह गर्छन् ।

‘संविधानतः सहज छैन, त्यसमाथि यो गठबन्धनसमेत तोडिने कुनै छाँट देखिन्न’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै बदलिने अवस्थामा पनि म त मध्यावधि सम्भव देख्दिनँ ।’

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि भट्टराईजस्तै विचार राख्छन् । उनी सोध्छन्, ‘संविधानअनुसार सम्भव छैन, मुलुकलाई उपयुक्त छैन । खाली आफ्नो र पार्टीको स्वार्थका लागि मध्यावधि–मध्यावधि भन्दै कराउँदैमा हुन्छ ?’

अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार ललित बस्नेतले मध्यावधि व्यक्तिको रहर र लहडले नहुने भन्दै संवैधानिक आधार दिन र राजनीतिक तर्क जुटाउन चुनौती दिए ।

यो सरकारले राम्रोसँग काम नगर्न नसकेमा संसद विकल्पमा अरु सरकार दिन सक्षम रहेको भन्दै प्रचारबाजीका भरमा नागरिकलाई विचलित नबनाउन उनले आग्रह गरे ।