त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ नेपाल एयरलाइन्सबाट खोस्ने प्राधिकरणको निर्णय

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सर्भिस नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोस्ने निर्णय गरेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शुक्रबार भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा अर्थात ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट हुने संस्थामार्फत गराउने निर्णय गरेको हो । सेवा शुल्क नियमावली २०७८ को नियम ५ (२) बमोजिम यो निर्णय गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

करिब ७ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमले गर्दै आएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार यो सेवाका लागि मात्र उपकरणमा साढे २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ । वायुसेवा निगमको आम्दानीको मुख्य स्रोत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ मानिन्छ ।

वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा गरेको १६ अर्ब ४ करोड कुल आम्दानीमध्ये ३ अर्ब १८ करोड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट आर्जन गरेको थियो ।

त्यसयताको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । तर कोभिड महामारी कम भएसँगै बढेको उडान संख्याका आधारमा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हुने गरेको छ । यस्तो आम्दानीबाट १५ प्रतिशत रकम रोयल्टीबापत भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने गरेको थियो ।

अब भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नै खोसेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यवस्थापनको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा वायुसेवा निगम अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आउनुपर्छ, नभए ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ उसले गुमाउने छ ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौला भने वायुसेवा निगमले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा अलग नियमित आम्दानी हुने ड्यूटी (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) मा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका कारण यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताउँछन् । ‘निगमको ध्यान उडान सुरक्षा, मर्मत सम्भारमा हुनुपर्ने थियो, तर नियमित आम्दानी हुने क्षेत्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा मात्र भयो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसकारण यसलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

तर वायुसेवा निगम सुधारबारे अध्ययन गर्न बनेको कुनै पनि समितिले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा लाग्दा सेवा कमजोर भयो भनेर भनेको छैन । बरु यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ । २०६६ सालमा गठन भएको मुरारीबहादुर कार्की संयोजकत्वको कार्यदलले भनेको छ, ‘निगम कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेपछि पनि भूमिस्थ लगायत राष्ट्रिय ध्जवाबाहकले पाउने सुविधालाई निरन्तर दिनुपर्ने ।’

२०७६ सालमा बनेको सुशील घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले ‘निगम कम्पनीमा रुपान्तरण भई व्यवसायिक रुपमा गति नलिएसम्म निगमद्धारा सञ्चालित ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवालाई नयाँ बन्ने निगम रुपान्तरिक कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैवर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसचिव दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको समितिको सिफारिस पनि यो भन्दा फरक छैन । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा निगमको आम्दानीको स्रोत भएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निगमले ठूलो लगानी गरिसकेकाले भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिनु न्याय संगत देखिन्छ ।’

दोष पन्छाउने काइदा ?

विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा वायुसेवा निगमबाट खोल्ने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो ।

जब निगमसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ, प्राधिकरणले बार्गेनिङ टुल्स्का रुपमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको विषय उचाल्ने गर्छ । २०७७ असोजमा हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । यसको चर्कोे बिरोध भएपछि विभागीय मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको थियो ।

अहिले युरोपेली यूनियन (ईयू)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा निरन्रतता दिएको भोलिपल्ट प्राधिकरणले फेरि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने निर्णय गरेको छ ।

महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरण नटुक्राई इयूको कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर बिहीबार कालोसूचिले निरन्तरता पाएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरुले वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सलाई दोष दिएर उम्कन चाहन्छन् ।

ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खोस्ने निर्णय पनि यसको प्रतिक्रियास्वरुप आएको हुनसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल भने एक सरकारी संस्थानबाट अर्को सरकारी संस्थानको आम्दानी खोस्ने निर्णय हुने अपेक्षा नगरिएको बताउँछन् । शुक्रबार भएका निर्णयबारे निगममा औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियामकहरुबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी गुणस्तरीय सेवा दिएका छौं, राज्यको अर्बौ लगानी भइसकेको छ । त्यो सेवा खोस्छु भनेर निर्णय हुन्छ भने विभागीय मन्त्रालयसँग छलफल गरी धारणा बनाउँछौं ।’