कालोसूचीको निरन्तरतापछि प्राधिकरण र निगमबीच आरोप–प्रत्यारोप

१८ मंसिर, काठमाडौं । युरोपियन युनियनले १४ मंसिरमा उडान सुरक्षा चासोको सूची (कालोसूची) सार्वजनिक गर्दा ११औं पटक नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्र पनि दोहोरियो ।

यही विषयलाई लिएर हवाई सुरक्षाको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कमजोरी गर्दा कालोसूचीमा दोहोरिने अवस्था आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

निगमका अधिकारीहरूले भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सुधारको काम नगरेका कारण कालोसूचीमा परेको जिकिर गरेको छ ।

निगम व्यवस्थापनले कालोसूचीमा रहिरहनुको कारण तथ्यपूर्ण ढंगले सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई चुनौती नै दियो ।

त्यसको प्रतिक्रियामा प्राधिकरणले १५ मंसिरमा वायुसेवा निगमले एकलौटी रूपमा गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा) अब प्रतिस्पर्धा मार्फत छनोट हुने कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवाको व्यवस्थापन विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली–२०७८ अनुसार हुँदै आएको छ । नियमावलीमा रहेको सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई वार्तामार्फत सोझै ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको काम पाएको थियो ।

pic.twitter.com/k3cJPmPFij

— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) December 1, 2023

ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको शुल्कमध्ये १५ प्रतिशत रोयल्टी प्राधिकरणलाई दिएर बाँकी निगमले नै राख्ने गरेको छ । विमान उडाएर मात्रै नाफामा जान मुश्किल रहेको निगमका लागि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ आम्दानीको राम्रो स्रोत हो ।

ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमा निगमको एकाधिकार खोसिएपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूले प्राधिकरण नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलन थालिसकेका छन् ।

तर, ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ । ‘प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा नै व्यवहार नगर्ने गरेका कारण दबाब बढाउन यस्तो निर्णय भएको हो’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘सरकारी कम्पनीलाई हटाएर ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमा निजी कम्पनी ल्याइन्छ भन्नेमा प्राधिकरणभित्रै कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ, तर प्राधिकरणले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निगमले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट Ground Handling Service उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायक संस्थाको छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात समेत तयार पार्न निर्देशक श्री सुनिल कुमार कुशवाहाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ | pic.twitter.com/FpSJF54kaT

— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) December 3, 2023

प्राधिकरणले ७ भदौ २०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराएबापत लिन पाउने नयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो ।

तर ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको शुल्क समायोजन गर्न र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ५० प्रतिशत ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ शुल्क छुट दिन निगमले ढिलाइ गरेको थियो ।

१५ भदौ २०७९ देखि लागू हुनुपर्ने शुल्क लागू गर्न निगम तयार नभएपछि १७ चैत २०७९ मा प्राधिकरणले निगम अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निगमले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गर्दै संशोधित सेवा शुल्क लागू नगरेपछि वैशाख २०८० मा पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

निगम र प्राधिकरणको नेतृत्वबीच पछिल्लो ६ महिनायता भने खटपट सार्वजनिक भएको थिएन । तर, ईयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दुई निकायबीच पुनः तिक्तता बढेको हो ।

प्राधिकरणले गत १५ मंसिरमा नै वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष तथा एकाउन्टेबल म्यानेजर युवराज अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । ‘विभिन्न लेखापरीक्षण तथा मिसन प्रतिवेदनले तपाईंको वायुसेवा कम्पनीले अन्य सुरक्षा मापदण्डबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्न नसकेको बताएको थियो’ अधिकारीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा तपाईंलाई प्राधिकरणले तपाईंको नाममा जारी गरिएको एकाउन्टेबल म्यानेजर अनुमति किन फिर्ता नलिने भन्ने व्याख्या गर्न अनुरोध छ ।’

प्राधिकरणले दबाबमा राख्न खोजेको बुझेपछि वायुसेवा निगमले पनि आइतबार त्यसको घुमाउरो जवाफ दियो ।

यसअघि पनि प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सबीच पटक–पटक यस्ता द्वन्द्व देखिंदै आएको थियो । विशेषगरी पछिल्लो वर्षमा वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

हालै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेपछि निगमले आइतबार पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति मार्फत ईयूको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले सुधारका लागि नगरेका कामको सूची बनाएर सार्वजनिक गरिदियो ।

‘…युरोपेली युनियनले २३ नोभेम्बरमा पठाएको नेपाललाई ईयूको सेफ्टी लिस्टबाट नहटाउनुको कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको  न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालमा लागू गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने वर्तमान क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकिएकाले भनी स्पष्टसँग उल्लेख गर्दागर्दै पनि नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोरीका कारण नेपाललाई ईयूले सेफ्टी लिस्टबाट नहटाएको भनी भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी भएको’ नेपाल वायुसेवा निगमले भनेको छ ।

निगमका अनुसार युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्डहरूको पालनाको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्स र आन्तरिकतर्फ श्री एयरलाइन्सलाई नमूना (स्याम्पल) का रूपमा लिएर अध्ययन गरेको थियो ।

सन् २०१३ देखि नेपाली सबै वायुसेवा कम्पनीहरू ईयूको सुरक्षा चासोको सूचीमा भए पनि हरेक वर्ष ईयूले नमूनाका रूपमा नेपाल एयरलाइन्स र श्रीको हवाई सुरक्षाको परीक्षण गर्छ ।

सोही अध्ययनबाट देखिएको निष्कर्षलाई उसले नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थामा सुधार भए/नभएको आधारका रूपमा लिने गरेको छ । यस्तो हवाई सुरक्षा अडिटमा प्राधिकरणले नियामकका रूपमा कस्तो भूमिका निभाएको छ र नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले सुरक्षा पक्षको सुधारमा के–के काम गरेको छ भन्ने मूल्यांकन हुन्छ ।

यो वर्ष ईयूले अडिट सकेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्ससँग कार्ययोजना समेत मागेको थियो । तर, अडिट रिपोर्ट र नेपाली नियामक र सेवा प्रदायकको कार्ययोजनाबाट ईयू सन्तुष्ट भएन ।

ईयूको प्रतिवेदनमा नेपालले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रगति हात पारे पनि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू लागू गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमतामा विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

‘प्रयासहरूको बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू लागू गर्न र प्रमाणित वायुसेवा प्रदायकहरूले त्यसको पालना गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता अपर्याप्त छ’, ईयूको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

युरोपेली युनियनको स्थलगत अवलोकन सहित मूल्याङ्कनका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूले नेपालमा उड्डयन गतिविधिको निरीक्षण गर्ने प्राधिकरण न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू लागू गराउन सक्षम छैन भन्ने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा तालिम र प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियाहरूमा थप सुधारको आवश्यकता प्रमाणित भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले नियामकीय काम गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र शाखा, विभाग तथा कर्मचारीको परिचालन नमिलेको औंल्याएको छ ।

‘यो असंगतिले हालको गतिविधि कर्मचारी विन्यासलाई अझ सही रूपमा प्रतिविम्बित गर्न संगठनात्मक संरचनाको व्यापक संशोधनको आवश्यकतालाई जोड दिइन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ईयुको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई हेरेर बलियो र प्रभावकारी सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्न प्राधिकरणलाई भनेको छ । उडानपूर्वको परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बनाउन, हेलिकप्टर उडानलाई सुरक्षित गर्न विशेष निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्न, तालिम, अनुगमन र दस्तावेजीकरणलाई बढाउन, थकान व्यवस्थापन प्रोटोकलहरू लागू गर्न र प्राविधिक मूल्यांकन र स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई बलियो बनाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

ईयूको प्रतिवेदनमा वायुसेवा निगम सहित नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । पटक–पटक बिग्रिरहने र लामो समय ग्राउन्डेड भएर बस्ने विमानहरूको उडान योग्यतामाथि ईयूको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल नियामक निकायले सुधारको काम भए÷नभएको सोध्नु र त्यसमा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिए स्पष्टीकरण सोध्नु सामान्य भएको बताउँछन् ।

‘हवाई सुरक्षा सुधारका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिनु र त्यसको पालनाबारे जानकारी माग्नु प्राधिकरणको नियमित काम हो’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई अन्यथा बुझ्न हुँदैन ।’ उनले सरकारले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार नै ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न लागिएको समेत बताए ।

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल मिथ्या सूचना प्रचार गरी निगमको संस्थागत साखमा आँच पुर्‍याउने प्रयत्न भइरहेको बताउँछन् । ईयूले २९ नोभेम्बरमा पठाएको पत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने क्षमतामा बुँदागत रूपमा प्रश्न उठाइएको उनले बताए  ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोरीका कारण नेपाललाई ईयूले नेपाललाई सेफ्टी लिस्टबाट नहटाएको भन्ने प्रचार भ्रमपूर्ण हो’, पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।