एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पेशी

१९ मंसिर, काठमाडौं । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट(आईसीएसआईडी)मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले त्यसअघि नै पूजीगत लाभकर लिइसकेको छ । २०७७ पुसमा  स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनीलाई टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ गरेको भनी त्यसका आधारमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । कर निर्धारण गर्ने हदम्याद सकिएको अनि एनसेलको लाभहानीविना कर निर्धारण हुन नसक्ने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेपछि २०७७ माघमा एन्सेलले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दुवै रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको मिति नजिकिदै गर्दा आजियाटाले शेयर बेचेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनसेल डिलको सार्वजनिक ५ तथ्य र अनुत्तरित ८ प्रश्न