फेरि पानी र लगानी विवादमै अड्कियो पञ्चेश्वर

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा फेरि पानी र लगानीकै विवाद बल्झिएको छ । १९ र २० असोजमा काठमाडौंमा बसेको दुबै देशका संयुक्त विज्ञ समूहको ५औं बैठकपछि भारत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा रहेका विवाद टुंग्याउन फेरि उदाशीन देखिएको छ ।

पछिल्लोपटक नेपाल र भारतबीच लाभको बाँडफँटका आधारमा लगानी टुंग्याउने सहमति भएपनि लाभको हिसाबकिताबमै कुरा नमिलेको हो । पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा थप परामर्श आवश्यक भएकाले दुबै पक्षबाट यस विषयमा विस्तृत धारणा आदान–प्रदान गर्ने निर्णय गरेर बैठक सकिएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार ५औं बैठकपछि भारतीय पक्षले नेपाली पक्ष पुरानै अडानमा फर्किएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

दुबै पक्षबाट सिँचाइमा उपयोग हुन नसक्ने सञ्चित पानीमाथिको अधिकार र लगानीको बाँडफाँटमा भारत र नेपालमध्ये एक पक्षले अडान छाडेमा मात्रै सहमति हुने अवस्था आएको छ ।

नेपाली अधिकारीहरुले आयोजनामा हुने कुल लगानीको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, भारतीय पक्ष भने नेपालले ३७.५ प्रतिशत र आफूले ६२.२ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार आयोजनाबाट नेपाल र भारतले सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको मात्रा (वाटर रिक्वार्यमेन्ट)को टुंगो लागिसकेको छ । ६ हजार ४८० मेगावाटको आयोजनाबाट निकालिने विद्युत् नेपाल र भारतले आधा–आधा भाग लगाउने पनि तय छ ।

तर, सिँचाइमा उपयोग हुने पानीको बाँडफाँटपछि उपयोग हुन नसकेर बाँकी रहने पानीको लाभमा हिसाब गर्ने/नगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच कुरा मिलेको छैन ।

वापकोसले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट करिब १८ हजार मिलियन क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी प्रवाह हुन्छ । अहिले नेपालले महाकालीबाट करिब १ हजार र भारतले ७ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष उपयोग गरिरहेको छ । बाँकी करिब १० हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानीलाई आधा–आधा हिस्सामा बाँड्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

आफ्नो हिस्सामध्ये करिब ३ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी उपयोग गर्ने अवस्था भएपनि बाँकी करिब २ हजार क्युमेक मिटर प्रतिवर्ष पानी अधिकारका आधारमा भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको अडान छ ।

‘यो आयोजनाबाट नेपालले धेरै पानी ल्याएर सिँचाइमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन, कैलाली र कञ्चनपुरका केही क्षेत्रमा सिँचाइ हुने हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘भारतले पनि कति पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने भन्ने तय त छ । तर, उपयोग हुन नसक्ने पानी छाड्दा तल्लो तटलाई हुने लाभका आधारमा भारत क्षतिपूर्ति दिन तयार नहुँदा समस्या भयो ।’

जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा हिउँदमा सिँचाइ र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणबाट भारतले बढी लाभ पाउने अवस्था छ । नेपालको पानीको उपयोगको हिस्सा कम भएकाले हिउँदमा बगेर जाने पानीबाट भारतले पाउने लाभको हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति र लगानी टुंग्याउनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले महाकाली सन्धिको लेटर अफ एक्सचेन्जको दफा ‘३ ए’मा उल्लेख रहेको रहेको ‘एक देशले उपयोग गर्न नसकेर रहेको पानीबापत अर्को देशसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने’ व्यवस्था देखाइरहेको छ । यसकै आधारमा भारतीय अधिकारीले नेपाललाई पानीको अधिकारबापतको क्षतिपूर्ति दाबी छाड्न भनिरहेका छन् । क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै भारतले नेपाले ३७.५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताएको हो ।

नेपाली पक्ष भारतीय पक्षको दाबीसँग सहमत नभएका कारण विज्ञ समूहको ५औं बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

‘पानीको अधिकारको विषयसहित पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे एउटा  राजनीतिक सहमति पनि चाहिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘कर्मचारीले मात्रै सबै विषय अन्तिम टुंगो लगाउन सक्दैनन्, पञ्चेश्वर आयोजनालाई विगतको जस्तो अलपत्र छाड्ने कि अधिकतम् राष्ट्रिय हितको पक्ष हेरेर अघि बढाउने भन्नेबारे राजनीतिक तहमै सहमति बन्नुपर्छ ।’

तल्लो शारदा र पनुर्वासमा सहमति

नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच पञ्चेश्वरका डीपीआरमाथि विभिन्न विषयमा सहमति पनि जुटिसकेको छ । स्रोतका अनुसार तल्लो शारदालाई डीपीआरभित्रै नसमेट्न भारत तयार भइसकेको छ । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर मात्र लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको थियो । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको थियो । अब तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वरको अंग नै नबनाउन भारत तयार भएको छ ।

त्यसैगरी नेपालतर्फको आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमाको जग्गाको मुआब्जा र पुनर्बासका लागि नेपालले नै सबै खर्च ब्यहोर्ने र भारततर्फको पनि भारत सरकारले नै ब्यहोर्ने सहमति भइसकेको छ । ‘मुआब्जा र पुनर्बासका लागि लाग्ने कुल खर्चको करिब ८० प्रतिशत भारतचर्फ र २० प्रतिशत मात्रै नेपालतर्फ खर्च हुने अवस्था थियो,’ एक अधिकारी भन्छन्,‘आधा–आधा ब्यहोर्ने भनिएको भए हाम्रो खर्च बढ्थ्यो, यो सहमति नेपालको हितमा छ ।’

१७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा डीपीआर ३ महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए ।

तर, ६ महिनासम्म पनि नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन । तर, भारत पञ्चेश्वरमा लाभ बाँडफाँटका आधारमा थप लगानी गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसके पनि क्षतिपूर्तिको हिसाब नमिल्दा समस्या भएको हो ।

०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । भारतीय पक्षको बेवास्ताले महाकाली सन्धि भएको २८ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ समूह गठन भए पनि अहिलेसम्म मुख्य विवादको विषय नै मिल्न सकेको छैन ।

सो विज्ञ समूह २०७६ पछि निष्क्रिय थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठमा भएको भारत भ्रमणपछि फेरि समिति सक्रिय गराइए पनि कार्यदेशअनुसार विज्ञ समूहले पनि नेपार र भारतीबच मिल्न बाँकी विषयहरुमा छलफल गर्दै आएको छ ।

विज्ञ समूहको अर्को बैठकमा पनि मिल्न बाँकी सबै मुद्दाहरुमा सहमति हुने सम्भावना पनि कम रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्व सीईओ महेन्द्रमान गुरुङ दुबै देशका लागि महत्वपूर्ण परियोजनामा मिल्न बाँकी विषयहरु छिटो टुंग्याएर निर्माणका लागि अघि बढ्नु हितकर हुने बताउँछन् । ‘परियोजना बनाउने गरी भारतीय पक्ष अग्रसर छ भने यही समयमा छिटो डीपीआर टुंगो लगाउन जोड दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘अझै पनि यो परियोजनालाई अलमलमा राखिरहनु हुँदैन ।’

पञ्चेश्वर मामिलाका विज्ञ महेन्द्रमान गुरुङ सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति खोज्न वार्ता निरन्तर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो सयममा सकारात्मक पहल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘दुबै पक्षले लचकता देखाउनुपर्छ, नेपालले आफ्नो भागको पानी छोड्ने त्यसको उचित हिसाब गरेर लाभ पाउनुपर्छ ।’