श्रम अदालतको फैसला नमानेको भन्दै आम्दा नेपालको सबै बैंक खाता रोक्का

२४ मंसिर, विराटनगर । अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने सुविधाका विषयमा विवाद हुँदा आम्दा अस्पतालको बैंक खाता रोक्का भएको छ । २६ वर्षदेखि काम गरेका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी विवादमा श्रम कार्यालय झापाले एशोसिएसन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एसिया नेपाल (आम्दा नेपाल) को बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिका–४ का श्यामप्रसाद न्यौपानेले आम्दा नेपालले झापामा सञ्चालन गरेको आम्दा अस्पतालमा काम गरेका थिए । अवकाशपछि पाउनुपर्ने उपदानलगायतका सेवा सुविधा नपाएपछि उनी उजुरी लिएर श्रम कार्यालय पुगेका थिए । उपदानको विवाद श्रम अदालत काठमाडौंसम्म पुगेको थियो ।

अदालतले न्यौपाने सेवाबाट अवकाश भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले श्रमिकको हिसाब फरफारक नगरी भुक्तानी नदिएको पाइएकोले श्रम ऐनको दफा १४८ (३) बमोजिम सेवामा बहाल रहेको मानी भुक्तानी हुने दिनसम्मको पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आम्दाले नमानेपछि श्रम कार्यालय झापाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी आम्दा नेपालको देशभरको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गरेको हो ।

न्यौपाने आम्दा अस्पतालमा २०५० साल जेठदेखि कार्यरत थिए । ०७४ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । तर अस्पताल प्रशासनले विशेष करारमा २०७६ वैशाख ३ गतेसम्म म्याद थप गरी काममा लगायो । अवकाश भएको दुई वर्षसम्म अस्पतालले न्यौपानेलाई उपदानलगायत सेवा सुविधा दिएन ।

सुविधा नपाएपछि उनले २०७६ असोज २८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापामा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि आम्दा अस्पतालले उनलाई ०६४ सालदेखि ०७४ सालसम्मको भन्दै ३ लाख ६९ हजार १६६ रुपैयाँ पठाइदियो । तर, न्यौपानेले संस्थामा २४ वर्ष ८ महिना सेवा गरेका थिए ।

श्रम ऐनमा जागिर सुरु भएको मितिदेखि उपदान दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर आम्दा नेपालको सञ्चालक समितिले विभिन्न बहाना बनाउँदै कम रकम दिएको उनको गुनासो छ ।

न्यौपानेले दिएको निवेदनपछि श्रम कार्यालयले २०७७ चैत २८ गते निवेदक न्यौपानेको माग बमोजिम उपदान, छुट ग्रेड र अन्य सुविधा श्रम ऐनको दफा १४८(३) बमोजिम पारिश्रमिक सुविधा भुक्तानी नगरेसम्म सेवामै बहाल रहेसरह पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

अस्पतालले २०७८ भदौ ८ गते श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्‍यो । श्रम अदालत काठमाडौंले २०७९ असोज ५ गते श्रम कार्यालय झापाको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो ।

श्रम कार्यालय झापाले २०८० वैशाख २० गते अस्पताललाई तीन दिनभित्रमा सबै हिसाब उपदान, पारिश्रमिक र छुट ग्रेडसहित गरेर २२ लाख ७६ हजार ८१६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

श्रम कार्यालय झापाका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठले श्रम अदालत र श्रम कार्यालयले गरेको आदेश र निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेपछि अस्पतालको खाता रोक्का गरेको बताए ।

आम्दा अस्पतालका अध्यक्ष सोनु दुलालले श्रम अदालतले आफूहरुको क्षमता भन्दा बढी दिनुपर्ने फैसला गरेको कारण सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको बताए ।