मधेशका नेताको काठमाडौंमा दिनभर दौडधुप

२४ मंसिर, जनकपुरधाम । आइतबार बिहानै मधेशका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरिसकेका थिए ।

काठमाडौंको कठ्यांग्रिदो चिसोमा पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसंगै पुगेका दलका नेताहरु गरम भावमा थिए । यसको कारण हो पटक पटक संघीय सरकारबाट आश्वासन पाएको प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन लगायत कार्यान्वयन नहुनु ।

यी मागहरु कार्यान्वयन गर्न मधेशले कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको एक महिने अल्टिमेटम शनिबार सकिएको छ । त्यसैले आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि मधेश सरकार प्रतिपक्षी एमालेको प्रस्तावमा गत मंसिर २० गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्ताव बोकेर मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोली अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको हो ।

संकल्प प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले अल्टिमेटम सकिएको स्मरण गराउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिए । ‘अल्टिमेटमको समयभित्र हाम्रो माग पूरा भएन । अब संघर्षमा जान्छौं’ प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा सुनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विगतमा झैं आफू मागहरुप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै टोलीलाई थुमथुम्याउन खोजे । मागहरु सम्बोधन गर्न केही समय अझ थप्नुपर्ने प्रचण्डको आग्रह थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले तपाईंहरुको मागप्रति हामी सकारात्मक छौं । दबाब बढाउनुपर्छ । अलि समय थपिदिनुपर्‍यो’, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मुख्यमन्त्री यादवले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी नै संघीयताको जन्मदाता भएको बताउँदै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको आश्वासन दिएका थिए ।

झण्डै एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्केका मुख्यमन्त्रीसहितका टोली साढे ९ बजे ठूला दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुग्यो । टोलीमै पुगेका एक नेताका अनुसार भेटघाट तथा गुनासो सुन्न देउवा धेरै समय नै दिएनन् । झण्डै १५ मिनेट मात्र समय दिएका देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मधेशको टोलीमा सहभागी मुख्यमन्त्री तथा दलका नेताहरु गुनासाहरु छोटोमा राखेका थिए ।

देउवाले एक मिनेटमै कुरा सिध्याए, ‘संविधान अनुसार गर्नुपर्छ । हामीले सल्लाह गरेर गर्छौं ।’

देउवापछि साढे १० बजे मधेशको टोली सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेको थियो । एक नेताका अनुसार नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार दिनुपर्ने नेता नेपालको आश्वासन थियो ।

त्यसपछि मधेश सरकारको टोलीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) महन्थ ठाकुरलाई भेटेको थियो । भेटमा ठाकुरले आफूहरु संघीयताको बलियो पक्षधर भएकाले जसरी पनि यी अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउनु पर्ने आश्वासन दिए ।

दिउँसो खाना खाएर मधेश टोलीले साँझ साढे ५ बजेतिर पसे बालकुमारीस्थित जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन भित्रकै समस्याको कारण प्रहरी समायोजन लगायत हुन नसकेको गुनासो राखेका थिए ।

‘म यो मागहरु सम्बोधन गराउन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर गठबन्धनभित्रकै समस्याको कारण यी मागहरु सम्बोधन नहुन सकिरहेको छैन । यसको लागि मेरो प्रयास जारी रहन्छ’, उपेन्द्रले भने ।

अब सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल गरी समय थप्ने वा आन्दोलन घोषणा गर्ने विषयमा निर्णय लिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बताउँछन् ।

‘आज प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेताहरुलाई भेटेर यी मागहरु संबोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अब सर्वदलीय बैठक बसेर के गर्ने विषयमा निर्णलय लिन्छौं’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्रीय दलका नेताहरुबाट यथासिघ्र कार्यान्वयनको आश्वासन पाएपनि मधेश सरकारको टोली आश्वस्त छैनन् । त्यति सहजै कार्यान्वयन नहुने कुरा मधेश सरकारसहित दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छ ।

तर, आफ्नै गठबन्धनको सरकार समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनाले सक्दो चाँडो आन्दोलन थालिहाल्ने मनस्थितिमा नत मधेश सरकार छ, नत सत्ता गठबन्धन दल । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने झै अझ केही समय अल्टिमेटमको समय थप्ने मनसायमा मधेश सरकार छ ।

टोलीमै रहेका लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले अब दलको बैठक बसेपछि केही समय थप्न सकिने बताए । ‘प्रधानमन्त्री मागप्रति पोजेटिभ हुनुहुन्छ । त्यसैले सर्वदलीय बैठक बसेर केही समय थप्न सकिने सम्भावना छ’, शर्माले भने ।

अर्का एक संसदीय दलका नेताले एक महिना समय थप्ने कुरा गठबन्धनभित्र भइरहेको बताए ।

प्रहरी समायोजन ऐन र निजामती ऐन कार्यान्वयन, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँटमा प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत पाउनुपर्ने, प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मधेश सरकारको माग छ ।

त्यस्तै गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरुमा संशोधन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग सम्बन्धी आनुन संशोधन पनि मधेश सरकारको माग छ ।

टोलीमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद यादव, लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा लगायत सहभागी छन् ।