अन्तिम अवसर पनि गुमाउँदैछन् प्रचण्ड

इतिहासले प्रचण्डजीलाई एउटा अन्तिम अवसर दिएको थियो । तर प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष हेर्दा उहाँले अवसर गुमाउँदै जानुभएको देखिन्छ । मैले पनि उहाँलाई सघाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गरेकै हो । गत आम निर्वाचनमा मैले नै प्रचण्डजीलाई गोरखामा आमन्त्रण गरेको हुँ । त्यहाँ मानिसहरूले भने जस्तो कुनै लेनदेन थिएन ।

पटक–पटक सत्तामा बसिरहनुहुँदैन । सडक, सदन र सरकारको तीन स्थानबाट गतिविधि अगाडि बढाएर मात्रै समाज रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मुख्यतः सडक हो भन्नेमा विश्वास गर्ने भएकोले म आफू नउठ्ने भन्ने थियो । मैले उहाँलाई भित्रैदेखि साँच्चै सहयोग गर्न खोजेको के थियो भने जे भए पनि हिजो त्यति ठूलो आन्दोलन गरेर आएका सहकर्मी हुनुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया लगायत कतिपय कामहरू अझै टुंग्याउन बाँकी पनि छन् ।

फेरि अरूको तुलनामा माओवादी शक्ति त अलि पछिल्लो शक्ति पनि हो । कांग्रेस पनि कुनै वेला क्रान्तिकारी शक्ति हो तर स्खलित भयो । एमाले त्यसपछिको क्रान्तिकारी हो र ऊ पनि स्खलित भयो र पछिल्लो त माओवादी हो । माओवादी भित्र अरूमा भन्दा बढी कच्चा पदार्थ छन् भन्ने अर्थमा पनि मैले उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न खोजेकै हो । तर यो एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा त्यो समय उहाँले गुजार्नुभयो । प्रचण्डजीले यसको ऐतिहासिक दायित्वबोध नै गर्नुभएन ।

हो, त्यहाँ कठिनाइ होलान्, छ । सङ्ख्याका खेल पनि होलान् तर त्यसैको निम्ति आधारभूत कुरा छोडेर त के हुन्छ र ? शासकीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँदै आउँदैन र स्थिरता नआएसम्म सुशासन र समृद्धि सम्भवै हुँदैन । यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कुनै खालको पहल पनि देखिएन ।

आर्थिक संकट यति साह्रो छ, त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति संरचनामा थुप्रै समस्या छन् । जस्तो, अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पदा भूमि हो र सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति किसान हुन् । त्यसको निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेर संविधानमै लेखिएको छ तर त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरणको लागि कत्ति पनि पहल छैन । हाम्रो उद्योगधन्दा चौपट छन् । रोजगारीका निम्ति लाखौं मानिस पलायन भइरहेका छन् । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति विशिष्ट योजनाहरू ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसतर्फ पनि सरकारको पहल पुगेन ।

सुशासनको क्षेत्रमा त सामान्य र अलि कस्मेटिक भए जस्तो छ । तर यस्तो खाले अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कर्मचारीतन्त्र र हाम्रो न्यायप्रणालीबाट सुशासन कायम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको संरचनात्मक सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । त्यतापट्टि पनि उहाँ लाग्नुभएको छैन ।

विगतदेखि नै रहेको हाम्रो जटिल भूराजनीति पछिल्लो समय भारत, चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व जसरी यहाँ टकराउँदैछ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर राष्ट्रिय नीति नै बनाएर जान सक्नुपर्थ्यो ।

मैले त भन्दै आएको छु नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, दुइटा समुद्रबीचको गतिशील पुल बनाउनुपर्छ । म प्रधानमन्त्री रहँदा सुरु गरेको र पछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाइएको ईपीजी लगायतका अवधारणा अवरुद्ध भएर बसेको छ । भारतसँगको खुला सिमाना लगायतको विषय हल भएकै छैन । यस्ता संरचनात्मक विषयमा उहाँले पहल समेत गर्नुभएन ।

तीव्र गतिमा भइरहेको भूराजनीतिक परिवर्तनलाई ध्यान दिंदै नेपालको राष्ट्रिय हितमा आवश्यक कदम चाल्न सकिएको छैन । मुख्यतः फेरि बढी व्यवहार गर्नुपर्ने हामीले भारतसँग नै हो । र, फेरि ऊसँग नै समस्या बढी छन् । त्यसको समाधान गर्नको निम्ति ईपीजीको अवधारणालाई कलात्मक र कूटनीतिक ढंगले अगाडि बढाएर खुला सिमाना, बन्दव्यापार, पारवहन सुविधा लगायत विषयमा समाधान खोज्नुपर्थ्यो ।

यी समस्या र भारतसँग सन् १९५० को सन्धि कायमै राखेर नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अरू राजनीतिक समस्या त रहलान्, तर तत्काल असर गर्ने भनेको त खुला सिमानाले निम्त्याएको नेपाली अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपरेको पराश्रित, पराधीन अवस्थाबाट मुक्ति खोज्नुपर्छ ।

हाम्रा उद्योगधन्दाहरू पहिले नै भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ढलेका हुन्, कसैको कारणले ढलेका होइनन् । यहाँ एकले अर्कोलाई दोष दिने चलन छ, त्यस्तो होइन ।

पूँजीवादी बजारमा जसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ, जसले सस्तोमा बेच्छ, उही हावी हुने हो । भारतको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा ७५ गुणा ठूलो छ । ऊसँग जुधेर जित्न सकिन्न ।

हाम्रा उद्योगधन्दा ढल्दै गए । पछिल्लो समय भारतले कृषिमा पनि ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छ । त्यसमा पनि राज्यले यति धेरै अनुदान दिन्छ कि नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसबाट हाम्रो कृषि पनि डामाडोल भयो र कृषिमा आश्रित हाम्रो जनशक्ति गाउँबाट शहर लखेटियो । शहरमा उद्योगधन्दा नभएपछि विदेश पलायन हुन बाध्य भयो ।

त्यसैले श्रम पलायनलाई रोकेर देशभित्र राष्ट्रिय औद्योगीकरण, कृषिको वैज्ञानिकीकरण गर्ने बरु बाहिरबाट पूँजी र प्रविधि ल्याएर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति ल्याउनुपथ्र्यो । यसमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार चुकेको देखिन्छ ।
त्यसैले उहाँले ठूलो मौका गुमाउनुभयो, गुमाउँदै हुनुहुन्छ । अझै पनि सत्तामा हुनुहुन्छ । गर्नुभएछ भने त उहाँलाई स्याबास भनौंला । तर, एक वर्षको स्थिति हेर्दा बिहानीले दिउँसोको झल्को देखाउँछ भने जस्तै आशा गर्ने ठाउँ असाध्यै न्यून छ ।

सरकारलाई केही सुझाव

पहिलो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्छ । उहाँको पार्टी निरन्तर आठ वर्षदेखि सरकारमा छ । अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पनि पूरा गर्नुभएन भने उहाँलाई यसबाट उम्किने कुनै पनि बहाना बाँकी रहँदैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सक्नुभयो भने यो उहाँको, देशको र हिजोको आन्दोलनको हितमा पनि हुन्छ ।

दोस्रो, यो संविधानका कतिपय कमजोरी र त्रुटि छन् । शासकीय स्वरूप, संघीयताको अपूर्णता, सुशासन सम्बन्धी विषयमा कानुनी सुधार गर्नका निम्ति जुन पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । त्यो पनि गर्नुस् भन्ने मेरो सल्लाह छ ।

तेस्रो, जटिल भूराजनीति छ । भारत, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई देशको राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्नका निम्ति जुन ढंगको पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन । यथास्थिति कायम राखेर हुँदैन, पुग्दैन । भएका समस्या हल गर्ने हो । खासगरी भारतसँगको असमान सन्धिको कुरा छ, त्यसलाई ईपीजी मार्फत हल गर्ने भनिएको छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्नुपर्छ ।

चौथो, आर्थिक विकास र समृद्धि हो । अमूर्त रूपमा त उहाँले भनिराख्नुभएकै छ । ठोस रूपमा योजना आएन । वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा थियो । कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी माओवादी भन्ने पार्टीको नेताले वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा अगाडि सार्नुपर्छ । किन सारिराख्नुभएको छैन ? अथवा, राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासको निम्ति भारतको खुला सीमानाबाट जुन खालको अतिक्रमण भइरहेको छ र हाम्रो कृषि धरासायी हुँदै गएको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

पाँचौं, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सामान्य मुद्दा अगाडि बढेको देखिन्छ । तर ती स्वचालित ढंगले भएका हुन्, सचेत ढंगले भएका होइनन् । त्यसका निम्ति अहिलेका संरचना नबदलिकन, अख्तियारको सट्टामा अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था नभएसम्म र संवैधानिक परिषद्को संरचना नबदलेसम्म, अदालतको सेटिङ र दलीय भागबन्डा नबदलेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुनै सक्दैन ।

यति विषयमा कदम चाल्ने हो भने उहाँसँग अझै पनि समय र अवसर छ । भएन भने उहाँलाई इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ ।

(वार्तामा आधारित)