इन्जिनियरिङ अध्ययन : सन्निकटमा छ विद्यार्थी संकट

१ पुस, काठमाडौं । इन्जिनियरिङ कलेजहरुले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि धमाधम भर्ना लिइरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका साथै पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, काठमाडौं, सुदूरपश्चिम र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस तथा कलेजमा भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

नेपालमा ५३ वटा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा छ, जहाँ करिब ११ हजार विद्यार्थीका लागि सिट छन् ।

पटक पटक हुने प्रवेश परीक्षापछि योग्यताक्रमअनुसार भर्ना हुने भएकाले कति विद्यार्थी भर्ना भए भनेर यकिन गर्न माघ महिनाको मध्यसम्म कुर्नुपर्छ ।

पछिल्लो दिनमा चर्चा भए जस्तो विद्यार्थी अभाव भयो भन्न हतार हुन्छ । तर कक्षा १२ पास गर्नासाथ विदेश जाने प्रचलनको असर इन्जिनियरिङका शैक्षिक कार्यक्रममा पनि परेको देखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) को पाँच आंगिक क्याम्पस र १० सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ४ हजार ३१४ सिट छुट्याइएको छ ।

सबै सिटका लागि आईओई आफैंले प्रवेश परीक्षा लिन्छ र योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थीहरुको सूची निकाल्छ ।

आईओईका सहायक डीन प्रा. डा. सुशील बज्राचार्यका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा सरदर १० हजार विद्यार्थी सहभागी हुने गरेका छन् ।

आईओईका अनुसार यो वर्ष ९ हजार ७०० ले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये ६ हजार ७१५ को नाम निस्किएको छ । त्यही योग्यताक्रम अनुसार भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

शुल्क कम र पढाइ राम्रो भएका कारण इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाई पुल्चोक र थापाथली हुने गर्छ । त्यसपछि त्रिविकै अरु आंगिक क्याम्पसमा पढ्न चाहन्छन् । किनकl पाँच आंगिक क्याम्पसका २ हजार ४० सिटको ३१ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति हुन्छ । यसको शुल्क जम्मा ५६ हजार ७०० रुपैयाँ मात्र छ । बाँकी पूर्ण शुल्कीय सिटमा पनि ४ लाख ९० हजार (धरौटीसहित) रुपैयाँ मात्र खर्च लाग्छ ।

आंगिक क्याम्पसहरुले ११ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । त्यसैले विद्यार्थीहरु त्रिविकै आंगिक क्याम्पसमा भर्ना नपाएको अवस्थामा मात्र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसतिर जाने गरेका छन् ।

त्यसैले आगामी माघ १७ मा भर्ना प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म अधिकांश क्याम्पसमा सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आईओईबाट सम्बन्धन प्राप्त जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज, कुपण्डोलले भने गएको तीन वर्षदेखि सिटसंख्या (१९२) बराबर विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि सिट संख्याको ७० प्रतिशत भर्ना गरेको कलेजमा गत वर्ष ५० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए । यो वर्ष कुल सिट संख्याको ३० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी हुने जोखिम रहेको कलेजका पि्रन्सिपल सागर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अरुको अवस्था के छ ?

पोखरा विश्वविद्यालयका १६ वटा कलेजमा इन्जिनियरिङका लागि ३ हजार ४५६ सिट संख्या छुट्याइएको छ । पोखरास्थित केन्द्रीय क्याम्पस बाहेक अरु कलेजमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक तुलसीराम भण्डारीका अनुसार प्रवेश परीक्षामा नै विद्यार्थीको सहभागिता घटेको छ ।

पोखरास्थित केन्द्रीय क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालयले आफैंले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त कलेजले आफैं प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘केन्द्रीय क्याम्पसको करिब ३ सय सिटको लागि २५०० सम्म विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा दिन आउँथे । यो वर्ष ११०० बाट छान्नुपर्ने भयो ।’

आफैं प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना लिने कलेजहरुमा त सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी नहुने देखिएको छ । ‘छात्रवृत्तिका लागि भर्ना कार्यक्रम समय नसकिएकाले कुन कलेजमा कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने यकिन विवरण आउन बाँकी छ । तर सिटसंख्या अनुसार विद्यार्थी छैनन्’, परीक्षा नियन्त्रक भण्डारी भन्छन्, ‘कलेजहरुले निराश भइहाल्ने अवस्था नरहेको भनेका छन् ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १८ वटा क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, जहाँ विभिन्न विधाका लागि दुई हजार ३६५ सिट छुट्याइएको छ ।

पूर्वाञ्चलका फ्याकल्टी अफ इन्जिनियरिङका डिन प्रा. देवीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पछिल्लो केही वर्षयता भर्नाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या निकै घटेको छ । गत वर्ष तीन हजार ३०० विद्यार्थीले भर्ना परीक्षाका लागि आवेदन दिएकोमा यो वर्ष जम्मा एक हजार ९०० अर्थात सिटसंख्या भन्दा कम सहभागी भए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले विभिन्न कारणले छुटेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर २१ पुसमा पुनः भर्ना प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसका लागि करिब ७ सय विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् ।

तर कतिपय सम्बन्धन प्राप्त कलेजले सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सिभिल, कम्प्युटर र हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ शैक्षिक कार्यक्रममा १४४ सिट छुट्याइएको छ । सिभिल इन्जिनियरिङको ४८ वटै सिटमा विद्यार्थी भर्ना भइसके । कम्प्युटर इन्जिनियरिङको ४८ मध्ये २० सिटमा भर्ना भएका छ भने हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङतर्फ अहिलेसम्म ८ जना भर्ना भएका छन् । भर्ना प्रक्रिया चलिरहेकाले यो संख्या बढ्ने विश्वविद्यालय प्रशासनको अनुमान छ ।

तर पछिल्लो वर्षहरुमा प्रवेश परीक्षा दिन आउनेको संख्यामै अत्यधिक कमी आएको ग्रयाजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन डा. सुदिप ठकुरी बताउँछन् । ‘सुरुवातमा हजार जनासम्म प्रवेश परीक्षा दिन आएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यस पटक जम्मा २५० जना थिए । त्यसमा ३५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए ।’

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई कार्यक्रममा ४८/४८ गरी ९६ वटा सिटसंख्या छुट्याइएको छ । भर्नाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थीको संख्या कम भएपनि सिट नै खाली राख्नु परेको छैन ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठक भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी घटेको छ, तर, सिट नै नभरिने अवस्था छैन ।’ विश्व विद्यालयको रेकर्डअनुसार कुनै समय ९६ सिटका लागि १२०० ले भर्ना आवेदन दिएको रेकर्ड छ, तर यस वर्ष जम्मा २५० जनाले आवेदन दिए ।

सन्निकटमा छ संकट

केही वर्षयता अन्य विधामा जसरी विद्यार्थीको अभाव भएको छ, इञ्जिनियरिङतर्फ त्यही अवस्था आइसकेको छैन । तर समस्या सन्निकटमा छ भन्ने चाहिँ संकेत मिलेको छ ।

त्रिविको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डीन प्रा.डा. सुशील बज्राचार्यका अनुसार आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर विश्वविद्यालय तथा कलेजलाई अनुमति दिनुपर्ने हो । ‘तर हामीलाई देशभित्र कुन विषयको इन्जिनियर कति आवश्यक छ र विदेशमा कति खपत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण नै भएको छैन’, उनले भने ।

भटाभट कलेज खुलेका छन्, खुलिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका अनुसार अहिले पनि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन तथा सिटसंख्या थप गर्न माग गर्ने कलेजहरु धेरै छन् । तर जब बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुँदैन, पढाइ सकेपछि रोजगारी पाउन सक्दैनन् ।

जस्तो, २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम अत्यधिक भयो । स्थानीय तहहरुमा पनि रोजगारीको अवसर भएकाले सिभिल इन्जिनियरिङ पढाउन कलेजहरुले सम्बन्धन लिए, भएका कलेजहरुले पनि सिट बढाए ।

तर पुनर्निर्माणको काम सकिएसँगै सिभिल इन्जिनियरहरु बेरोजगार हुन थालेका छन् । जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज, कुपण्डोलका प्रिन्सिपल सागर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च अनुसारको विकास निर्माणको कामहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेको भए बेरोजगार भइरहेका जनशक्ति खपत हुने थियो ।’

देशभित्र अहिले इन्जिनियरिङ शिक्षाको शैक्षिक वातावरण पनि बिथोलिएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । यसै वर्ष शुल्क विवादमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया समयमा सुरु हुन सकेन ।

हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल किशोर गौतम भन्छन्, ‘गत वर्ष १२ कक्षाको नतिजा आएको करिब एक वर्षपछि इन्जिनियरिङको पढ्न पाए । यो वर्ष पनि ६ महिनापछि बल्ल कक्षा शुरु हुँदैछ ।’ आईओईले गत वर्षको पठनपाठन १६ वैशाखमा २०८० बाट सुरु गरेको थियो यो वर्ष शुल्क विवादका कारण २ माघदेखि सुरु गर्दैछ ।

अनि कक्षा १२ पास गर्नासाथ विदेश जाने लहर चलेको छ । किनकि त्यहाँ अध्ययनसँगै कमाउने अवसर देखेका छन् । ‘हामी कहाँ पढाइ सकेपछि काम पाउन गाह्रो छ’, आईओईका पूर्व डिन जीवराम पोखरेल भन्छन्, ‘पढ्ने र कमाउने भएकाले पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’

त्यसैले विद्यार्थी मैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादित जनशक्तिको रोजगारी सुनिश्चितता र विद्यार्थीहरु वैदेशिक अध्ययनमा किन आकषिर्त भए भनेर घोत्लिने बेला भएको छ ।

आईओईका सहायक डीन प्रा.डा. बज्राचार्य पनि राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयहरु सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा त विद्यार्थीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । किनभने अहिले जति पनि वैदेशिक अध्ययनमा गएका छन् उनीहरु पढ्दै कमाउन पाउने भएर गएका हुन्’, उनले भने, ‘अब हामीले त्यो उपाय नअपनाए झन विद्यार्थी घट्छ ।’

हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल किशोर गौतम विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने अध्ययन तथा विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने बताउँछन । ‘नयाँ पुस्तामा विदेश गएपछि सबथोक भन्ने भ्रम परेको छ’ उनी भन्छन्, त्यो भ्रम मात्रै चिर्न सकेपनि धेरै विद्यार्थी रोकिन्छ ।’

त्रिविका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाल विकास योजनासँग विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई जोड्ने नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गरेर वा योजना बनाएर यस्तो आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर भन्ने र विश्वविद्यालयले त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ’ यसरी केही हदसम्म विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशी, यदि सरकारले सक्दैन भने विज्ञहरुलाई सुन्नुपर्ने वा छुट्टै सम्मेलन गरेर सल्लाह लिनुपर्ने बताउँछन् । तर सरकारको प्राथमिकतामा यस्तो विषय परेको आफूले नपाएको भन्दै उनले भने, ‘विदेश जाने ट्रेन्ड बढ्दो भएकाले समयमा सोच्नुपर्ने हो, तर हाम्रो नेतृत्वले त्रिविको पदाधिकारी समेत नियुक्त गर्न सकेन ।’