नेताज्यू, अझै कति बिग्रियोस् देश ?

देशमा धेरैपटक क्रान्ति भए, नयाँ संविधान लेखिए, व्यवस्था बदलियो । सोचे/नसोचेका अनेकन् कुरा भए, केवल एउटै मात्र काम भएन-त्यो हो जनअपेक्षित विकास ।

विकास र प्रगति हरेक देश तथा जनताको स्वाभाविक आशा हो । यो स्वयंसिद्घ एवं प्राकृतिक नागरिक अधिकार समेत हो । प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधि अथवा नेतृत्वले यो अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । नेताहरूले हामी देशलाई सिंगापुर अथवा स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछौं भन्दै भाषणबाजी गरेका ध्वनिका तरंग आम नागरिकको कानमा अहिले पनि गुञ्जिरहेको छ । तर नागरिकको आशा, देशको वास्तविक तथा वस्तुगत अवस्था अनि नेताहरूको भाषणचाहिं ‘हामी नदीका दुई किनारा’ भन्ने गीत जस्तै छ ।

देशको विकास भएको छ कि छैन ? देश बस्न लायक छ कि छैन ? विदेश जानेहरूको लर्को किन बढेको छ ? निकट भविष्यमा देशको अवस्था सहजता अथवा असहजता उन्मुख के हुन्छ ? सर्वहाराका नेता भनिनेहरूको जीवनशैली र रवाफ कस्तो छ ? यी प्रश्नहरूले आम मानसपटल र भविष्यउन्मुख हरेक व्यक्तिलाई पिरोलेको छ ।

नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा छैन । भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर कोही कुनै ओहोदामा बसेको मानिसले भन्छ भने उसप्रति विश्वास जाग्दैन । अहिलेकै नेताबाट देश विकासको आशा रत्नपार्कको भित्तामा बसेको ज्योतिषको भविष्यवाणीमाथिको भरोसा जस्तै हो । उनीहरू स्वयंको भविष्य सबल भएको भए सार्वजनिक पेटीमा बस्नु नै पर्दैनथ्यो ।

देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र संकल्प बोकेको मानिसलाई कुनै काम दिएर सरकारी अफिसमा पठाइदिएपछि बेलुका फर्कंदा ऊ यो देशमा बसेर काम छैन भन्ने सोच निर्माण गरेर आउँछ । सेवाप्रवाह र सेवाग्राही माथिको सरोकारवाला निकाय अनि नियामक व्यक्तिको आचरण तथा सोच नोकरशाही पद्घतिको छ ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएपछि सहज र उच्च गतिमा काम हुन्छन् भन्ने आशा थियो । तर अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचारजन्य उजुरीमध्ये सबैभन्दा अधिक चाहिं स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांक देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि आफू सहज र स्वार्थ मिल्ने कार्यकारी अधिकृत खोज्न संघसँग साक्षात्कार गरिरहेका समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

हालसालै एक विदेशी लेखक हेलेन थोम्पसनले ‘डिसअर्डर : हार्ड टाइम्स फर ट्वान्टीफस्ट सेन्चुरी’ पुस्तक लेखे । उनका अनुसार भूराजनीतिक असहजता, आर्थिक अधोगति र लोकतन्त्रीय निष्प्रभाविता अहिले कुनै पनि देश असफलता उन्मुख हुने प्रधान आधार हुन् । हाम्रो अवस्थालाई नियाल्दा यी तीनवटै कुरामा हामी अग्र श्रेणीमा नै छौं जस्तो देखिन्छ ।

चिया गफ र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने उत्तेजक भाषणबाहेक नेतृत्वसँग देशको विकास गर्ने सोच, योजना, रणनीति के छ ? तर केही दल र नेताचाहिं बाटामा लखरलखर हिंडेर समृद्घि आउँछ भन्दै स्यालहुइँय्यामा पनि छन् । राजनीति हैन, आर्थिक नीति र सबलता प्रमुख हो ।

पछिल्लो ५० वर्षमा चीन किन उदीयमान शक्ति भयो । युरोप र अमेरिका किन कमजोर हुँदैछन् । यी दुवै धु्रवमा राजनीतिक प्रणाली र परिस्थिति फेरिएको छैन । तर आर्थिक अवस्थामा भीमकाय परिवर्तनहरू आए । अहिले भूराजनीति (जिओपोलिटिक्स्) भन्दा भूअर्थनीति (जिओइकोनोमिक्स्) मुख्य पक्ष हो । निकोलस मुल्दरको पुस्तक ‘द इकोनोमिक वेपन’ले यसलाई राम्रो गरी विश्लेषण गर्दछ, अहिलेको शक्ति भनेकै आर्थिक शक्ति हो ।

उत्पादन, आत्मनिर्भरता अनि निर्यातमा हामी अति धेरै जीर्ण भइसक्यौं । तत्काल वा केही दशकसम्म पनि यो अवस्थालाई सन्तुलित गर्न सकिंदैन । सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । व्यापार घाटा र असन्तुलन ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

प्राचीन इतिहास पल्टाएर हेर्दा भोटसम्म हाम्रो व्यापार नियन्त्रण थियो । भोटमा नेपालमा मुद्रण गरिएका सिक्का चल्थ्यो । रेशमीमार्ग मार्फत नेपालले विश्वलाई जोडेको थियो । प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्घमा नेपालले बेलायतलाई आर्थिक सहायता समेत प्रदान गरेको थियो ।

केही दशक अगाडि हामी लगभग अधिकांश कुरामा आत्मनिर्भर थियौं । आज उच्च व्यापार घाटा भएको अनि विदेशी सहयोग र विप्रेषण प्रधान अर्थचरित्र भएको देशमा परिणत भएका छौं । हामी पैसाले पैसा कमाउने दलाल पूँजीवाद अथवा वित्तीय पूँजीवादको दुष्चक्रमा फसेका छौं । उत्पादन मार्पmत सामथ्र्य बढाउने हैन, पैसा संग्रह र संरक्षण गरेर केवल सट्टापट्टा गर्ने अथवा ओसारपसार गर्नेमा मात्र केन्द्रित छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्ने र त्यसैको भाउ बढाएर नाफा लिने आदतमा हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी भत्किंदैछ ।

फलस्वरूप हामी दक्षिणएशियाकै गरिब देशको नयाँ परिचय बनाउने क्रममा छौं । तर सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउने भन्ने नेताहरू कानमा तेल हालेर स्व–प्रशंसाको पुलिन्दा बोक्दै दौडिरहेका छन् । जसरी पनि फाइदा अथवा नाफा आफूमा केन्द्रित गर्ने ‘रेन्ट सिकिंग एटिच्युड’ र अनि पैसाको भण्डार थुपार्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ हाम्रा नेताहरूको आधारभूत चरित्र बन्यो । तसर्थ आज अधिकांश नेता अधिक धनी, पूर्ण विलासी छन् तर जनता सामान्य दैनिकी चलाउन विदेशिनुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो केही दशकमा अपार आर्थिक प्रगति गरे । चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र भारतले ‘एशिया अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ अनि ‘नर्थसाउथ ट्रेड रिजन’ जस्ता आक्रामक योजना निर्माण र लागू गरे । एशियाका थुप्रै अरू देशहरू किटन इकोनोमी (सानो अर्थतन्त्र) बाट टाइटर अथवा ड्रागन इकोनोमी (अधिक गतिका वृद्घिदर भएका) अर्थतन्त्र भए ।

विकास प्रजातन्त्र नै आजको प्रजातन्त्रको प्रमुख शोभा हो । जनतालाई सहज, सरल, गुणस्तरीय जीवनयापनको वातावरण नबन्ने प्रजातन्त्र के काम ? नागरिकलाई प्रजातन्त्र नामका लागि होइन, कामका लागि चाहिएको हो । तर परिणाम के आयो त ?

कुनै बेला भारतले नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको विशेष समारोहको प्रमुख अतिथि बोलाउँथ्यो । आज ऊ अमेरिकाको राष्ट्राध्यक्ष बोलाउँछ । भर्खरै महत्वपूर्ण ‘जी ट्वान्टी’ सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्यो‍ । हाम्रा सरकार प्रमुखहरू त्यहाँ जाँदा राज्यमन्त्री अथवा सहायकमन्त्री स्वागतमा आउँछन् । देशले आर्थिक हैसियतसँगै राजनीतिक कद समेत गुमाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । दातृ निकाय र वैदेशिक सहयोग बाहेक कुनै विशेष योजना तथा परियोजना सम्पन्न हुनु त कोरा कल्पना जस्तो भइसक्यो ।

राजनीतिक परिवर्तनको कुनै कालखण्डमा विदेशी हस्तक्षेप मुर्दावाद भनेर नारा लेख्ने प्रचलन निकै प्रिय थियो । अहिले त यस्तो नारा लेख्ने इनामेल, ब्रस र पेन्टर समेत विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ । विदेशले पठाएन भने, त्यो लेख्न पनि हैसियत हुँदैन ।

अब कति बिग्रिएपछि चाहिं नेतृत्वको मन बिझाउँछ, सोच परिवर्तन हुन्छ ? आफू र परिवारको लागि टन्न संकलन गरेपछि किन र कसका लागि देश बनाउनुपर्‍यो भन्ने सोच हावी भएको त हैन, नेताज्यू ? नेताज्यू, देश यहाँभन्दा बिग्रन केही बाँकी छ र ?