२०८० सालमै घन्किएको मिसन–८४ को नारा

३ पुस, काठमाडौं । अन्यत्रका देशमा एउटा चुनाव नसकिँदै अर्को चुनावका लागि नारा सार्वजनिक गर्नु खासै नौलो होइन, जस्तो कि ट्रम्प फर प्रेसिडेन्ट २४ । अमेरिकामा एक कार्यकाल राष्ट्रपति चलाइसकेका कट्टरपन्थी रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रम्प फेरि सत्तासीन गराउने अभियानको नाम हो यो ।

भारतमा पनि मनमोहन सिंहपछिका प्रधानमन्त्री भनेर नरेन्द्र मोदीलाई ०१४ को लोकसभा चुनावअगावै ब्रान्डिङ गरिएको थियो । हर हर मोदी, घर घर मोदी नारासँगै भनिएको थियो ः सबका साथ, सबका विकास ।

नेपालमा भने बिक्रम संवत्को ०८० सालमै मिसन ०८४ को नारा– अर्थात् एउटा चुनाव सकिएलगत्तै अर्को चुनावको चिन्ताले दलहरुलाई छोएकोे यो सम्भवतः पहिलो हो ।

खासमा यो नारा पोहोर मंसिरको संघ र प्रदेश चुनावलगत्तै सुरु भएको हो । अर्को चुनाव हुन अझै चार वर्ष बाँकी छ, तर आम मानिसहरुलाई यो अपिलले कताकति छुन थालेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

मिसन ८४ शब्दावली रास्वपाले चलाउन सुरु गरेको हो, जसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो पार्टीका नेताहरु हिँड्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत मिसन ०८४ नै भन्न थालिसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारामा एकल बहुमतको सरकार बनाउन मिसन ८४ चलाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अरु नेताहरुले त्यसको वकालत गर्दै आएका छन् ।

‘हिजो हामीलाई प्रश्न गर्नेहरु आज आफूमाथि प्रश्न उठ्दा भाग्न थालेका छन्, उनीहरु मिसन ८४ भन्दैछन्’, महासचिव शंकर पोखरेलले गत वैशाखमा मिसन ग्रासरुट अभियान क्रममा हेटौंडामा भनेका थिए, ‘तर हामीले चलाउने मिसन ग्रासरुटको मुख्य उद्देश्य नै मिसन ८४ हो, जहाँ एमालेले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अगुवाइ गर्छ ।’

भर्खरै सकिएको झुलाघाट चिवाभन्ज्याङ संकल्प यात्रा क्रममा पनि एमाले नेताहरुको बोली–शैली आगामी चुनावतर्फ लक्षित रहेको देख्न, बुझ्न सकिन्थ्यो ।

संसदीय प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरुले हरेक क्रियाकलापलाई आगामी चुनावका लागि माहोल सिर्जना गर्ने विषय मान्ने गरे पनि घोषित रुपमै मिसन ०८४ भनिदिएपछि बाँकी दलहरु स्वभाविक दबाबमा देखिन्छन् ।

वाद–प्रतिवादमै सही, ठूलो दल कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरु समेत मिसन ०८४ को उपादेयताबारे प्रतिक्रिया पेश गरिरहेका छन् ।

रास्वपाले भन्दै आएको मिसन ०८४ लाई एमालेले नै अग्रपंक्तिमा उठाउन थालेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बोली फेर्न लागेका छन् । मिसन–८४ को प्राधिकार रास्वपाले दाबी गर्दै आएको थियो । मिसन–८४ अरु नै दलले कब्जा गरिदिने चिन्ता पनि रास्वपालाई छ । उक्त मिसनमा एमाले पनि थपिएपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले अलिक भिन्न टिप्पणी गरेका छन् ।

मिसन ८४ को प्याटेन्ट दाबी : रास्वपा सभापति लामिछानेले असोज १२ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखे । पुराना दलहरुलाई सत्तापक्ष हुनका लागि उनको अपिल थियो ।

देशमा व्याप्त बेथितिलाई ठीक गर्ने ‘अन्तिम अवसरका’ बाँकी चार वर्ष मिल्न पुराना दललाई उनको आग्रह थियो । ‘देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमतीय सरकार बनाउनुस् । हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौं’ , पुराना दलहरु प्रति आक्रोश मिश्रित भावमा लामिछानेले भने, ‘यो अवसरको सदुपयोग गरेर ३३ वर्षमा गरेका गलत काम सच्याउने हो कि मिलेमतो गरेर तिनलाई ढाकछोप गरी प्रमाण लुकाएर, थप अपराधीहरुलाई छुटाउने, बचाउने हो त्यो तपाईंहरुको जिम्मा ।’

मिसन–८४ अरु दलले भन्न नमिल्ने लामिछानेको तर्क छ । उनको सिधै संकेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लक्षित छ । ‘मिसन ८०, मिसन ८१, मिसन ८२, मिसन ८३ छदै छ त ! यो ४ वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुस्’, अन्य दललाई लामिछाने भन्छन् ।

लामिछानेले मिसन ८४ को शब्दावलीकै प्याटेन्ट दाबी गर्दैगर्दा अरु पार्टीहरुको प्रतिक्रिया पनि रोचक नै छ । जस्तो कि, कांग्रेसका नेताहरुले अहिलेदेखि नै मिसन ८४ भन्न लाग्दा बीचको कामकाजी समय समेत प्रभावित बन्ने भन्दै रास्वपालाई सतर्क गराएका छन् ।

उनीहरुले जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले अहिले नै काम देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै जिम्मेवारीबोध गर्न औंल्याएका हुन् ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले १९ मंसिरमा बाजुरा पुगेर भने, ‘मिसन ८४ का लागि चिन्ता लिन पर्दैन, २०८१ देखि ८३ सालसम्म देशलाई कस्तो बनाउने र देशलाई सही मार्गमा कसरी लैजाने भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्छ ।’

के रास्वपाले मिसन ८४ भन्दैगर्दा त्यसको प्रभाव समग्र राजनीतिमा पर्ला त ? किनभने भोलि मैदानमा जुन दलहरुबीच भिडन्त हुने हो, ती कुनै न कुनै रुपमा एक अर्काबाट प्रभावित रहन्छन् नै । पहिले संसदमा संख्या गनेर पहिलो, दोस्रो दलका नेताहरुको फेरिँदै गएको बोलीबाट अड्कल काट्न सकिन्छ, उनीहरुलाई संसदमा उदाउँदो चौथो शक्तिको नाराले छोएकै छ ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले रास्वपा र एमालेले मिसन–८४ भनिरहँदा त्यस दिशामा कांग्रेस नरहेको बताउने गरेका छन् । यस बीचका चार वर्ष कांग्रेसले काम गर्न सके २०८४ को चिन्ता लिनै नपर्ने उनी बताउँछन् । थापा भन्छन्, ‘यो चार वर्षमा काम गरेर देखाए जनताको बीचमा गएर छाती ठोकेर हामी भन्छौँ यो कारणले गर्दा हामीले भोट पाउनुपर्छ भनेर ।’

शर्मा र थापाले गरेको टिप्पणीभन्दा धेरै भिन्न छैन, विश्लेषक विष्णु सापकोटाको बोली पनि । तर उनका प्रश्न भने रास्वपातिर मात्रै लक्षित छैनन्, किन्तु स्वयं कांग्रेस, एमालेका सत्तारुढ तथा आसन्न सत्ताकांक्षी नेताप्रति पनि सापकोटाले प्रश्न सोझ्याएका छन् ।

प्रश्नबाट जोगिने गरी मिसन–८४ भनिएको भए जायज नहुने उनी ठान्छन् । ‘अहिले दुई–तीन वर्षका प्रश्नलाई स्थगित गर्न अथवा त्यसबाट जोगिन मिसन–८४ भनेको हो भने त्यो राम्रो होइन’, सापकोटा तर्क राख्छन् ‘प्रश्नको उत्तर नभएसम्म २०८४, २०८९, अनि २०९४ त आउँछन् तर केका लागि ल्याउने भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।’

मिसन ८४ भन्दै मध्यावधिको वकालत : मिसन–८४ को गन्तव्य बनाएका रास्वपा सभापति लामिछानेले मध्यावधिको विकल्प पनि देखेका छन् । मंसिर ११ देखि १३ सम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मध्यावधिका लागि तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

मिसन–८४ को नारा परिवर्तन समेत सकिने लामिछानेको विचार छ । अर्थात्, रास्वपाले विपक्षी पार्टीहरुलाई ८४ को नारा दिएर जति तर्साएको छ, ऊ आफैं यसमा फरक ढंगले उभिन पनि सक्छ ।

‘एकातिर मुलुक झन् झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ?’ प्रतिवेदनमा लामिछानेले भनेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘अरु दललाई पनि मिसन–८४ कै मुद्दा उठाउने भए यो बीचको समयावधि किन खेर फाल्नु ? यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’

प्रतिवेदनमा उनले पुराना दललाई प्रश्न गरेका छन् । मध्यावधि हुन सक्ने आकलन गर्र्दै पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ लामिछानेले प्रतिवेदन मार्फत उक्त बैठकमा निर्देशन दिएका थिए । यही सिलसिला थप ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले ब्यहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, वेलायत पुगेर बोली फेरे : पार्टी बैठकमा प्रस्तुत लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ८४ भन्न थालेका छन् । उनीहरूले त अहिले नै रुपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन् । तर, हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि ।’

रास्वपाले बनाएको मिसन–८४ को लक्ष्य अरुले बनाएको प्रति उनको आक्रोश थियो । मिसन–८४ को अरु दलले लक्ष्य बनाउने भए लामिछानेले अर्को विकल्प अघि सारेका छन् । पार्टी संगठन विस्तारका लागि दुई साताअघि बेलायत रहेका लामिछानेले दुई दिन अघि नयाँ तुरुप ल्याए । त्यसका लागि अरु दल प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने र सरकार पक्ष रास्वपा हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

रास्वपाले मिसन– ८४ भन्न छोड्नका लागि आफूहरु सत्तामा पुग्न पाउनुपर्ने लामिछानेको तर्क छ । ‘सबैलाई मिसन ८४ चाहियो रे । त्यसो भए ठीक छ, म मिसन ८४ भन्न छोडिदिन्छु’, लामिछानेले २५ मंसिरमा लन्डनमा रास्वपा शुभेच्छकबीच भने । अरु दलसँग उनको आग्रह छ, ‘मिसन ८४ तपाईंहरु नै भन्नुस् । हामीले जम्मा १३ वटा मन्त्रालय चलाउँछौं । सरकार चलाउन दिनुस् ।’

२०८४ सालको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार प्रचार प्रसारमा नहिँडेर पनि चुनाव जित्ने उनले दाबी गरे । ‘जितेर देखाइदिन्छौं । कामले जित्न तयार छौं’, लामिछानेले भने, ‘अब ४ वर्ष चलाउन दिनुस्, खोजी खोजी घण्टीमा भोट हाल्ने बनाइदिन्छौं । ओपन च्यालेन्ज भयो ।’

नेताहरुले आफू अनुकुलका भाष्य सिर्जना गर्न खोज्नु स्वभाविक भए पनि आम रुपमा निराशा व्याप्त भएका बेला कस्तो खालको बाटो लिनुपर्ला ? यसबारेमा नेपाली समाज र बौद्धिक वृत्तमा धेरै छलफल हुन सकेको छैन ।

नेतृत्वले राजनीतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सन्त्रास छाएका बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर आशा जगाउनु साटो निराशामै फाइदा खोज्न थालेको देख्छन् अर्थराजनीति विश्लेषक लेखनाथ पौडेल ।

‘विगतमा असन्तुष्टि औंल्याएर अनेक वाचा गर्दै उदय भए पनि डेलिभरी गर्न कति कठिन रहेछ भन्ने बुझ्दैछन्’, पौडेल भन्छन्, ‘एमाले त प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले कुनै पनि बेला सरकारमा आउन सकिएला भनेर मिसन ८४ भन्दै होला, रास्वपाको हकमा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सार्थकता जीवित राखिराख्ने प्रयासमा देखिन्छ ।’

रास्वपा र अरु दलहरुले अहिलेदेखि नै चुनावकेन्द्रित अभियान चलाउन थाल्नुले आम मानिसमा भने उपयुक्त सन्देश नजान सक्ने पौडेलको आकलन छ । जनतासँग जोडिएर निरन्तर काम गर्दै अघि बढ्नुको साटो निराशामा आधार खोज्नका लागि मिसन ८४ नाराको प्रयोग नगर्न उनले सुझाव दिए ।