‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पीडितलाई केन्द्रमा राख्‍नुपर्छ’

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रूप दिंदा पीडितलाई केन्द्रमा राख्‍नेबारे सांसदहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्याख्यालाई थप स्पष्ट बनाउन भूमिका खेल्ने उनीहरुले बताए ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (डब्लुएचआर)ले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा नीतिगत अन्तरसंवाद’ विषयक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियमानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएका ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’को परिभाषा तथा वर्गीकरण मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मूल्यमान्यता अनुरूप नभएकाले वस्तुगत आधार तथा कारणसहित वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे ।

कानुनलाई परिमार्जनका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पीडितलाई केन्द्रमा राख्न, यसबारे सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशको पालना गर्न र दुई आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुन बन्ने बताए ।

कार्यदलका अर्का सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले आयोगलाई स्वायत्त बनाउने र पीडितले उजुरी दिने समय तीन महिना दिने विषयमा आफूहरू सहमति नजिक रहेको बताइन् ।

सांसद मैना कार्कीले हत्याको परिभाषा गर्दा सामान्य र गम्भीर भन्ने हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सबै हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा राखिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

डब्लुएचआरकी अध्यक्ष कविता पाण्डेले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलाका पीडा र अनुभवका आधारमा आफूहरूले ती कानुन पीडितमैत्री बनाउन पहल गरिरहेको जनाउँदै उजुरी दिन थप तीन महिना दिने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताइन् ।