राष्ट्रिय सभा : विज्ञहरूको सभा कि नेता ‘व्यवस्थापन’ गर्ने थलो ?

२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएसँगै राष्ट्रिय सभा पनि राजनीतिक कोपभाजनमा पर्‍यो । स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक बस्न सकेन । जनआन्दोलनका बलमा २०६३ वैशाख ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि राष्ट्रिय सभालाई महत्व दिइएन । दुई सदनात्मक व्यवस्था नेपालको संसदीय अभ्यासमा पुरानै रहे पनि २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले मात्र सभालाई संवैधानिक रुपमा पुनर्स्थापित गर्‍यो ।

संविधानले माथिल्लो सभालाई त्यसअघिका भन्दा समावेशी चरित्रमा ढाल्यो । प्रतिनिधित्वको व्यवस्था बदल्यो । संघीय संरचनाको अभ्यासमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि मतदानमार्फत राष्ट्रिय सभामा जोडियो । सभालाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको निश्चितसँगै सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष तोकियो । पहिलो पटकको हकमा गोला प्रणालीबाट कार्यकाल दुई, चार र छ वर्ष कायम भयो ।

१५ वर्षपछि नयाँ संविधानले स्थापित गरेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव २०७४ माघ २४ मा भयो । त्यसयता आवधिक रुपमा प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन भइ रिक्त स्थान पूर्ति भएका छन् ।

संविधानले तोकेको सदस्यहरुको छ वर्षको कार्यकालको तेस्रो समूह पनि फागुन २० गतेबाट बिदा हुँदैछ । नयाँ निर्वाचनको तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आवधिक रुपमा सभाका एक तिहाइ सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भएपछि सो स्थानमा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आउने र सभा स्थायी रहने हुँदा निरन्तर रुपमा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने विश्वास गरिन्छ । राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सभाको रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । कानुन निर्माणका क्रममा तल्लो सदनले गरेका त्रुटिलाई सच्याउने सभा हो, राष्ट्रिय सभा । सदस्यहरूको योग्यता निर्धारण गर्दा नै राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने न्यूनतम उमेर प्रतिनिधि सभाको सदस्यभन्दा १० वर्ष बढी व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेर खारिएका व्यक्ति सभामा आउने र विधायिकी प्रक्रियामा पुनरावलोकन तथा परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइन्छ । मुलुकको संघीय संरचनालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी प्रतिनिधित्व हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सभालाई छ । अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

के भयो व्यवहारमा ?

दुई दशकपछि मुलुक पुनः दुई सदनात्मक व्यवस्थामा फर्किँदा माथिल्लो सभालाई त्यसअघि विस्मृत छवि सुधारको अवसर थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन र राजनीतिक रुपमा बन्धक रहेका बेला प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहने विश्वास गरिएको सभा फिक्का सावित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि बसेको अधिवेशन नाममै सीमित बन्यो । कानुनी बाध्यताले आहृवान भएको अधिवेशन सरकारकै चाहनामा चार दिनमै अन्त्य गरियो । प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रिय सभा मुकदर्शकजस्तै भयो । संसद विघटनपछि सरकारले वार्षिक बजेट (२०७८/०७९) अध्यादेशबाट ल्यायो । त्यो बेला राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन ।

राजनीतिक घटनाक्रमले प्रतिनिधि सभा लामो समय अवरोधको चपेटामा परिरहँदा अनुभवी व्यक्तिहरुको सभाले कुनै नयाँपन दिन सकेन । बरु, तल्लो सदनको सिको गर्दै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित रुपमा बन्धक बनिरहृयो । एक प्रकारले सत्तारुढ दलको राजनीतिक कदमलाई सभाले मौन समर्थनजस्तै जनायो । न सभाले गरिमा सम्झियो न त सदस्यहरुले नै सभालाई चलायमान बनाउन आफ्नो संवैधानिक दायित्व सम्झिए । एक सदनको मात्र पनि अधिवेशन आहृवान गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले रुचि राखेनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक गठन भएको राष्ट्रिय सभाले ६ वर्ष पूरा गरिरहँदा सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पहिलो दुई वर्ष कानुन निर्माणमा सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिए पनि पछिल्लो चार वर्ष निराशाजनक देखिन्छन् ।

२०७४ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएसँगै काम थालेको राष्ट्रिय सभाले सुरुको दुई वर्षमा ६५ विधेययक पारित गरेको थियो । सभाले ६ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता अनुमोदन गर्नुका साथै उक्त अवधिमा ७ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको थियो । बीचको दुई वर्ष (२०७६ फागुन २१ देखि २०७८ फागुन २० सम्म) राष्ट्रिय सभाले २८ विध्येयक पारित गर्‍यो । पछिल्लो दुई वर्षमा १२ विध्येयक पारित भएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा स्थायी सदनका आफ्नै महत्व र विशेषता छन् । नेपालको संविधान र सभा सञ्चालन नियमावलीले पनि त्यस्ता अवधारणागत विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सभाको प्रभावकारिता नेतृत्व र सदस्यहरुको समेत प्रभावकारिता हो । तर, सभाका अधिकांश सदस्यको एउटै गुनासो रहिरहृयो, सरकारले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँ बनायो । यसो भन्ने सदस्यहरुले आफ्नो भूमिकालाई पुनः मूल्याङ्कनको आवश्यकता भने देखेनन् । निर्वाचित भएर सभामा पुगेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको विशेषता अनुसार आफ्नो ‘पर्फमेन्स’ देखाउन सकेनन् । प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले सदन र विषयगत समितिमार्फत् सरकारको नीतिगत निर्णय र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका कैयौं विषयमा गहन छलफल चलाउन सक्थ्यो तर, त्यसो हुन सकेन ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा मात्रै होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनले समेत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई प्रभावित बनायो । निर्वाचनमा आफ्ना दलका उम्मेद्वार जिताउन सदस्यहरू जिल्ला जिल्ला पुगेपछि कतिपय समितिका सभापति नै रुष्ट बने । सदन नभएका बेला सदस्यहरूको अनुपस्थितिले समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सभापतिहरूको गुनासो रहृयो । सभाको औचित्य पुष्टि गर्न अधिवेशन माग गर्नुभन्दा आफ्ना दलका नेतालाई टिकट दिलाउन र भोट माग्नमा व्यस्त राष्ट्रिय सभाका सदस्य राष्ट्रिय सभा छ भनेर नागरिकलाई बुझाउन चुकेको देखिन्छ ।

अँध्यारोका बीचमा आशा

निराशाका बिचमा ६ वर्षमा राष्ट्रिय सभाका केही विषय भने सकारात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा जस्तो राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म विधेयक रोकिएर बसेको देखिँदैन । सभाले विशेष समिति बनाएर संघीयता कार्यान्वयन र संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने कानुनका सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा गएर गरेको अध्ययन सरकारका लागि पनि दबाब र मार्गदर्शक बनेको छ । तोकिएकै समयमा सदन सुरु गर्ने थिति बसालेर राष्ट्रिय सभाले समयको महत्वलाई बुझाएको छ । दैनिक काम कारबाहीको चुस्तता, सदस्यको उपस्थिति तत्काल सार्वजनिकलगायतका विषयले खुलापन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

समस्या नीतिमा कि नियतमा ?

माथिल्लो सदनमा सदस्यको प्रतिनिधित्वको दृष्टिले सभा प्रवुद्ध व्यक्तिको हो भन्ने मानक भत्काउन राजनीतिक दलहरुले नै सुरुवात गरे । सभालाई विज्ञ र अनुभव हैन नेता व्यवस्थापनमा धेरै हदसम्म सीमित गरियो । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका, समानुपातिक सूचीमा परेर छनोटमा नपरेका, प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित भएका, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई हारेका व्यक्ति प्रतिनिधित्वका लागि योग्य दरिए । दलहरुले उम्मेदवार छनोटलाई आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउने, गुट व्यवस्थापन गर्ने र विश्वासपात्रलाई संसदीय यात्रा सुनिश्चित गर्नेभन्दा परको दृष्टिकोण राख्न सकेनन् । जसको नतिजा सभाको परिणाममा झल्किएको छ । विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको सभा आलोकाँचो ठहरिएको छ । यस्ता प्रसस्त दृटान्त ६ वर्षको अवधिमा देखिएका छन् ।

६ वर्षमा राष्ट्रिय सभाले पाएको सदस्य हेर्दा औँलामा गन्न सकिने मात्रै विषय विज्ञ व्यक्ति पुगेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गर्दा केही सदस्यले मुखै फोरेर त केहीले घुमाउरो भाषामा आफू सदनको लागि अयोग्य भएको स्वयम बताएका छन् । केहीले आफ्नो चाहना नहुँदा नहुँदै राष्ट्रिय सभामा आइपुगेको बताएका छन् ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्य अगमप्रसाद वान्तवाले दलहरूलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्-

माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा स्थायी सभा हो । यसलाई विज्ञहरूको सभा पनि भनिन्छ । यसमा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई सम्मानित सभा पनि भन्ने गरिन्छ । म कुनै विज्ञ होइन । अबका दिनमा दलहरूले जे परिकल्पना गरिएको छ सोही अनुरूपको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू निर्वाचित गरेर पठाउन् भन्ने मेरो सुझाव छ । यसो भयो भने मात्रै हामीले संविधानको मर्म र भावनालाई न्याय गर्न सक्छौं । अन्य केही माननीय सदस्यहरूले पनि यस्तै महसुस गरेको पाएको छु । संविधानले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माणका क्रममा तल्लो सदनमा भएका त्रुटिहरूलाई माथिल्लो सदनले विज्ञताको आधारमा रोक्ने वा सच्याउने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले माथिल्लो सदनमा रहेका सदस्यहरूसँग विज्ञता आवश्यक छ । (स्रोत : राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष/पुस्तक)

आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुने क्रममा अर्का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले आफ्नो अनुभव सुनाउने क्रममा भनेका छन् –

मेरो पृष्ठभूमि सक्रिय राजनीति भएकाले साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो ध्यान राष्ट्रिय सभातिर थिएन । नढाँटी भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्छु भन्ने परिकल्पना गरेको मान्छे म होइन । गए पनि प्रतिनिधि सभातिर जाने भन्ने सोच थियो । तर पार्टीले राष्ट्रिय सभामा मलाई पठाउने निर्णय गर्‍यो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहान्छु ।  (स्रोत : राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष/पुस्तक)

विषय विज्ञताका आधारमा नभइ व्यवस्थापनका लागि पुगेका नेताले दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र सभाको मर्म अनुरुप कसरी कानुन निर्माण गर्न सक्छन् ? कसरी विज्ञको भूमिका खेल्न सक्छन् ?

दलको प्रतिनिधिबाट थोरै माथि उठेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको भए माथिका दुवै प्रश्नको जवाफ भेटिने थियो । तर, सभाका अधिकांश सदस्यले यो ६ वर्षमा देखाएको प्रस्तुतीले राष्ट्रिय सभाप्रति आम नागरिकमा बढेको अविश्वासमा थप टेवा पुर्‍याएको छ ।

सांसद र तिनका सहयोगी (स्वकीय) को तलबमा मात्रै राज्यको मासिक ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधाको हिसाब जोड्दा यो खर्च अझै बढेर आउँछ ।

सभाका लागि राज्यले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआउने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता सवालले सभाको औचित्यमाथि औंला उठाउनेलाई थप बल दिइरहेको छ ।