राजनीतिको किनाराबाट सीपी मैनाली– ‘विरक्तिएकाहरूको पनि मोर्चा बन्न सक्छ’

१७ पुस, काठमाडौं । रातोपुल कटेर गौशालापट्टि चार–पाँच घर अगाडि गएपछि दायाँतर्फको गल्ली मोडिएपछि एउटा रातो घर देखिन्छ । त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) को केन्द्रीय कार्यालय हो । खोजी हिंड्दा पनि सजिलै भेट्टाउन मुश्किल पर्छ । प्रायः सुनसान रहन्छ ।

कुनैबेला कम्युनिस्ट राजनीतिका विम्ब र तिलस्मी व्यक्तित्व मैनाली आजभोलि त्यति सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिंदैनन्, सुनिंदैनन् । हालैको एक दिन बिहान समय मागेर दिउँसो उनलाई भेट्न पुग्दा मैनाली बार्दलीमा एकजना शुभचिन्तकसँग गफ गरिरहेको अवस्थामा पार्टी कार्यालयमै थिए ।

पार्टीका महासचिव मैनाली र उनीसँग गफिएका शुभचिन्तक बाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा अरू कोही थिएन । केही घण्टा यो मुख्यालयमा बिताउँदा त्यहाँ एकजना पनि कोही आएन । कोही नआएको हुँदा त्यहाँबाट जाने कुरो पनि भएन ।

शक्ति र प्रभावको पूजा गर्ने समाज भएर होला मैनाली र उनको पार्टीलाई आजभोलि राजनीतिक उछलकुद, सार्वजनिक मञ्च, बहस, विमर्शमा वा सडक आन्दोलनमा खासै खोजिंदैन । एकसिट पनि नजितेकाले संसद्मा भेटिने कुरा भएन । संसद्मा नभएपछि सरकारमा पनि माले र मैनाली दुवै छैनन् ।

दुई वर्षअघि २०७८ कात्तिकमा पार्टी महाधिवेशनपछि उनी पुनः मालेको महासचिव चयन भएका छन् । यो नयाँ कुरा भएन किनकि यो क्रम २०५८ सालदेखि निरन्तर कायम छ । २०७८ को महाधिवेशन पछि चाहिं सञ्चारमाध्यमका समाचारका शीर्षकमा खासै परेका पनि छैनन् ।

२०७६ फागुनमा झापाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परेपछि धेरैको चासो उनको स्वास्थ्य अवस्थामा थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा नअटाएका मैनालीले आफू र श्रीमतीलाई समानुपातिक सूचीमा राखेकोमा चर्चा कमाएका थिए । हुन पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनी र श्रीमती दुवै समानुपातिक कोटाबाटै सांसद हुँदै मन्त्री समेत बनेका थिए ।

वर्तमान यति टिठलाग्दो भए पनि जति जति विगततिर गयो मैनाली त्यति धेरै नेपालको राजनीतिमा भेटिन्छन्, सुनिन्छन् । पछिल्ला २० वर्षयता हुर्किएको पुस्तालाई अनौठो लाग्ला– नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोहदेखि २०६२/६३ सालको आन्दोलनसम्म सीपी मैनालीको व्यक्तित्वका अनेकौं किस्सा चर्चित थिए ।

२०२८ सालको झापा विद्रोह, २०३२ सालको को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) निर्माण, नख्खु जेल ब्रेक, अनि माले हुँदै एमाले र विभाजनपछि २०५४ सालमा पुनः माले बन्ने बेलासम्म उनी कुनै न कुनै रूपमा शक्तिमा थिए, राजनीतिमा चर्चामा थिए ।

तर, कुनै समयका यति प्रभावशाली मैनाली अहिले एक्लिंदै–एक्लिंदै काठमाडौं रातोपुल छेउको एउटा रातो घरमा सीमित छन् ।

‘हुल बनाएर हिंड्नु भन्दा अडान सहित क्रान्तिको लाइनमा उभिनु यो समयको शक्तिशाली उपस्थिति हो’, पुस अन्तिम साता आफ्नो पार्टी कार्यालयमा अनलाइनखबरसँग मैनालीले धक नमानिकन भने । क्रान्ति र शक्तिका पक्षमा भाषा मिलाएर बोले पनि प्रस्तुतिको रक्षात्मक सारले उनी विस्तारै कसरी राजनीतिको किनारामा पुगिरहेका छन् भन्ने देखाइरहेको थियो ।

कुनै बेला आफू सहितको पहलकदमीमा गठन भएका कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न हाँगाबिंगाले समेत लाखौं संगठित कार्यकर्ता र दोब्बर शुभचिन्तक भएको दावी गरिरहँदा उनी भने अहिले ‘हामी लाख पुगिसकेका छैनौं, केही हजार मान्छेहरू बाँकी छौं’, भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

उनलाई पार्टी संगठन विस्तार गर्ने वा आफ्नो उत्तराधिकारीको खोजी गर्ने भाउँतो पनि देखिंदैन । किनकि वर्तमान मालेमा मैनालीभन्दा पछाडि को भन्नेमा न उनलाई खासै चासो छ न अरू कसैलाई । त्यसैले पनि होला पार्टी संगठन विस्तार र प्रतिस्पर्धाको चिन्ता र चासो स्वयं मैनालीमा समेत देखिंदैन ।

‘उति साह्रो बाहिर निस्किंदिनँ । कहिलेकाहीं व्यक्तिगत काम पर्‍यो भने राजधानी बाहिर पनि जान्छु, तर २०७६ सालको दुर्घटनापछि त्यो पनि कम गरेको छु’, आफ्नो एकान्तवासको औचित्य बताउँदै उनी भन्छन्, ‘जब कसैसँग विचार नै मिल्दैन भने भेटघाटको पनि के अर्थ भयो र ?’

सबै राजनीतिक दलहरूसँग उनको चरम असन्तुष्टि छ । ती दल र तिनका नेता विदेशीका गुलाम भए र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकलाई सेवा गर्न सकेन भन्ने उनको बुझाइ छ । समाजमा देखिएका असन्तुष्टिको धेरथोर हिसाब राखेर बसेका उनी यो हुनुमा प्रमुख दलहरूको कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अरू दलका नेताहरूसँग भेटघाट हुँदैन । उनीहरूको र हाम्रो विश्लेषण नै फरक छ । उनीहरू सबै हिन्द–पश्चिमा शक्तिका दलाल हुन् ।’

जीवनभर राजतन्त्र विरुद्ध लडे, अहिले राजा खोज्दैछन्

सीपी मैनालीले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण कालखण्ड राजतन्त्र विरुद्ध लडेर बिताए । २०२८ सालको झापा विद्रोह, २०५२ सालको माओवादी सशस्त्रयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म मैनाली राजतन्त्र विरुद्धको लडाईंकै पक्षमा थिए । इतिहास सरसर्ती हेर्दा पनि उनी राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको शासनकालमा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको विपक्षमा नै उभिएको देखिन्छ ।

तर, उनलाई अहिले आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजा सहितको प्रजातन्त्र ठीक हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ । भाषिक रूपमा त्यसलाई उनले ‘नागरिक राजा सहितको अग्रगामी उच्चतम प्रजातन्त्र’ भन्ने गरेका छन् ।

कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो विगतप्रति स्पष्ट शब्दमा पश्चात्ताप गरे । आफूले त गरे गरे अरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले, २०७८ सालमा सम्पन्न मालेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समस्या छ भन्ने २० वर्ष लगाएर गरेको समीक्षा’ अनुमोदन गरेको सुनाए ।

‘२०५८ सालदेखि सुरु गरेको समीक्षा २०७८ सालमा सम्पन्न भयो’ मैनालीले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के ठीक र के बेठीक भयो ? कम्युनिस्टहरू किन अराजक भए, किन भ्रष्ट भए ? यसको कारण के हो ? यस बारेमा हामीले समीक्षा गरेका छौं ।’

उक्त समीक्षापछि मैनालीको पार्टी अहिले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । त्यसका लागि उनले भन्दै आएको ‘जनवादी क्रान्ति’ लाई परिष्कृत गरेर अब ‘राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति’ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको व्याख्यात्मक टिप्पणी छ ।

मैनालीका भनाइमा यो सिद्धान्त मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नभएर नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो । भण्डारीले जबज अगाडि सारेपछि मैनालीले पार्टीमा त्यो पूँजीवादी कार्यक्रम भएको भनेर त्यसबेलै फरक मत राखेका थिए ।

मैनालीका भनाइमा ‘अब हुने राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति चीनमा माओत्सेतुङले गरेकै स्वरुपको हुने र अहिले त्यसको पाँचौं उपचरण रहेको’ बताए ।

उनले भने, ‘हामी त्यसको पाँचौं उपचरणमा छौं । राणा विरोधी आन्दोलन हुँदै २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म एउटा चरण । २०१७ देखि २०४६ सम्म दोस्रो चरण । २०४६ देखि २०६३ सालसम्म तेस्रो चरण । २०६३ देखि २०७२ सम्म चौथो चरण । र, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएदेखि यता पाँचौं उपचरण ।’

तर मैनालीको सोचाइमा विरोधाभास के छ भने उनी क्रान्तिको पाँचौं उपचरणमा छन्, तर यसको विकल्प उनी आफूले भन्ने गरेको चौथो चरणको सुरुवातीमा भएको सम्झौतालाई देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विकल्प वर्गीय परिवर्तन भन्दा पनि १० वैशाख २०६३ मा सात दल, माओवादी र राजाबीच कबुल भएको नागरिक राजा सहितको अग्रगामी उच्चतम प्रजातन्त्र हो । यसले जनता नै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हो भन्ने मान्यता राख्दछ ।’

मैनालीका अनुसार, २०४७ सालमा सार्वभौम सत्ताको मालिक जनता हो भन्ने मात्रै रह्यो । राजकीय सत्ता दरबारमा रहन्छ भनेर वीरेन्द्रको एक्सनले देखायो । १० वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्रले दाजुले मानेको कुरा मान्दै, जनता नै सार्वभौम सत्ताका मालिक हुन् भन्ने कुरा मान्दै संविधान र सत्ता बदल्ने हक पनि जनताको हो, जनताले भनेको म पनि मान्छु भने । यो उच्चतम प्रजातन्त्र हो । मैनालीका भनाइमा, ‘पूँजीवादी प्रजातन्त्रमा राजा भए पनि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा हुन्छ भने त्यो उच्चतम प्रजातन्त्र हो ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यसलाई स्वीकार गर्दै ४ असार २०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्ले अनुमोदन गरेको प्रस्ताव छ । त्यसमा राजाका छोरा वा छोरी उत्तराधिकार हुनसक्ने, राजसभा नरहने, प्रतिनिधिसभाले नै राजाको उत्तराधिकार र अन्य सेवा–सुविधा सम्बन्धी निर्णय गर्ने र नागरिक सरह राजाको सम्पत्तिमा पनि कर लगाउने भन्ने शर्त सहित राजा रहने कुरा छ ।’

मैनालीका भनाइमा ‘त्यसलाई केहीले नागरिक राजा पनि भने, तर त्यसलाई संवैधानिक नागरिक राजा भन्न सकिन्छ । सात दल, माओवादी र राजाले गरेको वैधानिक सहमति यही हो ।’ यो सहमति हुँदा भारतले पठाएका प्रतिनिधि करण सिंह साक्षी रहेको भन्दै मैनाली ‘भारतले झुक्याएर राजा हटाउने निषेधको नीति लागू गरेको’ तर्क गर्छन् ।

मैनालीका बुझाइमा, २०६४ साल असारमा माओवादीले संसदमा एक महिना हड्ताल गरे ।त्यसपछि लैनचौरमा माओवादी, सात दल र भारतीय पक्ष बसेर तत्काल राजालाई निलम्बन गर्ने, राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने र संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसलाई लागू गर्ने सहमति गरे ।

उक्त प्रस्ताव पुनस्र्थापित संसद्मा आएपछि आफूले असहमति जनाएर मतदान नगरेको मैनालीको दावी छ । उनी भन्छन्, ‘त्यो संसद्मा आयो, तर मैले यो सहमतिमा मतदान गरिनँ । बहिष्कार गरें ।’ उनलाई अहिले आएर हेर्दा त्यही सहमतिको आधारमा भारतले २०५४ सालमा भएको महाकाली सन्धिकै आधारमा लिपुलेक क्षेत्र कब्जा गरेको भन्ने लागिरहेको छ ।

‘३ असोज २०७२ पछि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आयो । भारतले लिपुलेक कब्जा गर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा अहिले जनतामा निराशा व्यक्त गर्ने अधिकार छ, तर सुनुवाइ हुँदैन । जसका कारण युवादेखि बुढाखाडासम्म सबै विदेश जान खोजिरहेका छन् ।’

मैनालीका भनाइमा, ‘राणाकालमा विदेश जानेको संख्या सयमा थियो, बहुदल आएपछि हजारौंको संख्यामा उक्लियो र अहिले यो संख्या लाखौंमा पुग्यो ।’

सार्वजनिक उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने नीति पञ्चायती शासकले ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन दलहरूले नै गरेको उनी बताउँछन् । यसमा राजाको बचाउ गर्दै मैनाली भन्छन्, ‘यो राजाले त गरेका होइनन्, दलहरूले गरेका हुन् ।’

१० वैशाख २०६३ मा राजासँग सात दल र माओवादीले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । हिजो राजा फाल्नुमा आफ्नो पनि भूमिका रहेकोमा आत्मालोचित हुँदै उनी भन्छन्, ‘त्यो नबुझेर गलत गरें । म एक्लै उभिएँ, तर पुगेन । म पनि जिम्मा लिन्छु ।’

जबज र वामदेवसँगको रिस मरेकै छैन

नेकपा एमालेमा मदन भण्डारीले २०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अघि सारे । त्यसमा मैनाली लगायत नेताहरूले फरक मत राखे । ‘पूँजीवादी प्रजातन्त्रको संसदीय शासकीय स्वरूपमा एउटा कार्यनीतिको रूपमा अपनाउनु ठीकै हो, तर नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मान्ने, यसकै आधारमा समाजवादमा जाने कुरा चाहिं गैर माक्र्सवादी कुरा हो’ अहिले पनि उनको भनाइ यस्तो छ ।

तर एमालेले त्यही कार्यक्रम महाधिवेशनबाट पारित गर्‍यो र अहिलेसम्म पनि त्यसलाई छाडेको छैन । पछि २०५४ सालमा महाकाली सन्धिमा कुरा नमिलेको भनेर वामदेव गौतम र मैनाली मिलेर नेकपा माले बनाए । त्यतिबेला वामदेव र सीपीको गुटलाई ‘वासी’ गुट भनेर चर्चा गरिन्थ्यो । तर २०५६ सालको निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि नजितेपछि गौतम २०५८ सालमा एमालेमै फर्किए ।

तर सीपी एक्लै मालेमा बसे । आफ्नै दाजुलाई समेत ‘मालेमा नै बसौं’ भनेर एक वाक्य नभनेको गुनासो राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’ मा गरेका छन् । राधाकृष्णले लेखेका छन्– ‘सीपीलाई हरयोद्धाहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धी हुन्, मलाई यिनीहरूले उछिन्छन् भन्ने चिन्ता र त्रास लाग्दो रहेछ । नेताहरू जहिले पनि विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र योग्य सहकर्मीहरूसँग घुलमिल गरेर फस्टाउन नसक्ने रहेछन् । नेताहरू एस–म्यानबाटै घेरिएर बस्न रुचाउने रहेछन् भन्ने पहिलो पाठ मलाई सीपीले सिकाए ।’

तर सीपी भन्छन्, ‘जबजलाई पृथ्वीमा मात्रै होइन चारै दिशा र तीन–त्रिलोकमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने वामदेवसँग कुरा मिलेन । महाकाली सन्धिमा आलोचक भएकाले मात्रै हामी सँगै थियौं । एमाले र वामदेवको माले दुवै पूँजीवादी सिद्धान्त बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले म त्यहाँ गइनँ ।’

अहिले पुराना नयाँ अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्दै समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको दावी गर्छन् । पार्टीका नाम नै परिवर्तन गरेर समाजवादी राख्ने मनोभावना कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा बलियो देखिन्छ । तर, सीपी मैनाली अहिले नेपाल समाजवादमा जाने बेलै नभएको तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले समाजवाद ल्याउने बेलै भएको छैन । राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ । केपी, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, वामदेवले भने जसरी समाजवाद आउँदैन । कांग्रेसको जस्तै समाजवाद खोजेको भए प्रजातन्त्रिक समाजवाद भन, कम्युनिस्ट समाजवाद नभन !’

मैनालीका नजरमा अहिले सबभन्दा खराब कोही छन् भने ती कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीहरू नै छन् । पहिले कांग्रेसले गल्ती गर्ने, कम्युनिस्टले पछ्याउने परम्परा थियो, तर अहिले कम्युनिस्ट गल्ती गर्ने र कांग्रेस पछ्याउने संस्कृति विकास भएको छ ।

अबको बाटो : राजा चाहिन्छ, प्रदेश चाहिंदैन

अब के गर्ने भन्नेमा उनको सपाट जवाफ छ, ‘राजा व्यवस्थित ढंगले आउनुप¥यो ।’ राजा नै चाहिन्छ भनेपछि बाँकी एजेन्डामा पनि उनी उतै फर्किने भए । अहिलेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासँग पनि उनको खासै दिलचस्पी देखिएन ।

मैनाली भन्छन्, ‘संघीयता राख्ने हो भने पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्र, जिल्ला र पालिका बनाएर चलाउनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ । तर, त्यो हटाएर कुनै एउटा धर्मको हातमा देश दिने होइन । पूर्वीय संस्कृति अनुसार सबै धर्मसँग मित्रभाव राख्नुपर्छ ।’

त्यसका लागि के गर्ने ? उनी भन्छन्, ‘बहस, छलफल र चिन्तन गर्ने ।’

यसका लागि सबै खाले देशभक्तको मोर्चा बनोस् भन्ने उनको चाहना छ । तर मोर्चा बनाउने जाँगर स्वयं उनीमा चाहिं छैन । देशका कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, व्यावसायिक देशभक्तसँग मिले भने मोर्चा बन्ने उनको अपेक्षा छ ।

त्यसो भए को आउँछन् त यो मोर्चामा ? उनी निर्धक्क जवाफ दिन्छन्, ‘संगठन भएका कोही आउँदैनन्, त्यसबाट विरक्तिएकाहरू आउन सक्छन् ।’