नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सिंहदरबारमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका तर्फबाट भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सिंहदरबारमा सम्पन्न हस्ताक्षर नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि सार्वजनिक गरिने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यसै सम्झौतामा आगामी १० वर्षभित्र भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बाटो सुनिश्चित भएको छ । साथै सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युतका लागि निर्यातको बाटो सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद्‍बाट गत जेठमै सम्झौताको प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि भारत सरकारले पारित गर्न बाँकी रहेको भन्दै पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थिएन ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । त्यसपछि २०७८ चैत १८ देखि २० सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा दौरान ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही पीटीएमा आधारित भएर जारी भएका निर्देशिका र कार्यविधिबमोजिम भारतसँग बिजुलीको व्यापार हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सम्झौता र विद्युत् व्यापारले सरकारसँगै निजी क्षेत्रले समेत लाभ उठाउने छ । खासगरी नेपालमा जलविद्युतमा लगानी बढाउने र उत्पादित बिजुलीको व्यापार सुनिश्चित गर्न यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुनेछ ।

अहिले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगासम्म निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको छ । उता, मध्यमकालीन विद्युत् सम्झौता बमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग ११० मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ । यसरी नेपालबाट ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिइसकेको छ । यस वर्षायाममा मात्र नेपालले विद्युत निर्यातबाट १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । नयाँ समझदारीले दीर्घकालीन व्यापारको बाटो खोल्ने छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अहिले प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको डे–अहेड बजारमा गरिरहेको विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालीन व्यापार सम्झौताले सहज बनाउने छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बेच्दा औसत मूल्य कम आउने गर्छ ।

भारतसँगको दीर्घकालीन पीपीए अनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् । तर, लगानीकर्ता नेपाली वा भारतीय हुनुपर्छ । यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने निरुत्साहित गर्छ ।

नेपालले भारतसँग लामो समयदेखि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव गरेपनि भारत सकारात्मक नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा समेत भारतले यस विषयलाई पन्छाउन खोजेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौता नगर्ने भए अन्य सम्झौता पनि नलिने अडान लिएसँगै प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जसलाई नेपाली जलविद्युत् विकासका लागि सरकारी अधिकारीहरु ‘कोशेढुंगा’को संज्ञा दिन्छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार १० हजार विद्युत् नियमित आपूर्ति गर्न सक्दा नेपालले वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँसम्म आर्जन गर्न सक्छ । तर, त्यस परिणामको विद्युत् निर्यात गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता २५ हजार मेगावाट पुग्नु पर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म २ हजार ८७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भएको छ । मुलुक भित्र सौर्य ऊर्जाबाट ४४.६१ मेगावाट क्षमता उत्पादन भएको छ भने लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३७.९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।