विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र राजनीतिक आसक्ति  

कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यहाँ विद्यमान रहेको शिक्षासँग अनुक्रमानुपातिक तवरले अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। अर्थात्, देशको शैक्षिक अवस्था राम्रो छ भने त्यहाँको विकास र समृद्धि पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रै भएको मानिन्छ; शैक्षिक अवस्था कमजोर भए विकास र समृद्धि पनि स्वभावैले निम्नस्तरको होला भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

यसर्थ, कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिलाई त्यहाँको शैक्षिक अवस्थासँग पर्यायवाचीका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। शिक्षाको यही महत्त्वलाई मध्यनजर गरेर होला विश्व राजनेता नेल्सन मण्डेलाले वर्षौं अगाडि भन्नुभएको थियो कि कुनै पनि देशलाई बिगार्नु छ भने त्यहाँको शैक्षिक नीति अनि अवस्थालाई क्रमशः बिगारिदिए पुग्छ।

यी र यस्तै प्रसङ्गहरूको नजरियाबाट हेर्दा आज हाम्रो देशको शैक्षिक दुनियाँमा कालो बादल मडारिएको छ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षाको गति, लय र समग्र विकासमा अवरोधहरू खडा हुँदै आएका छन्। फलस्वरुप, देशको विकास र समृद्धि जनअपेक्षा मुताविक हुनसकेको छैन र हुने छाँटकाँट पनि देखिंदैन। हरेक सचेत नेपालीका लागि यो नै आजको मूलभूत चिन्ता र चासोको विषय भएको छ। देशको शैक्षिक अवस्था कमजोर र गुणस्तरहीन हुनुका पछाडि तमाम कारण छन्। ती कारणहरूको यथार्थ विश्लेषणसहित निराकरणका उपायहरूका बारेमा बहस गर्नु नै पर्ने देखिन्छ।

तर मैले यस लेख मार्फत विश्वविद्यालय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र तिनले पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने मात्र प्रयास गरेको छु।

विदितै छ, अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा एकपछि अर्को गरी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिंदैछ। विगतमा झैं विश्वविद्यालयहरूको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा साना–ठूला सार्वजनिक बहस तथा छलफलहरू हुन थालेका छन्।

विश्वविद्यालयहरूका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि केही युवा नेताहरूले नेपालको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई मध्यनजर गरी पदाधिकारी नियुक्तिमा यसपटक राजनीतिक चलखेल नगर्ने तथा गर्न नहुने सम्बन्धमा सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दै आएका छन्।

उच्च शिक्षाको समृद्धि चाहने प्राज्ञिक तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत यसबारेमा चासो र चिन्ता लिन थालेका छन्। तमाम आश्वासन र विश्वासका माझ राज्यपक्ष र राजनीतिक दलहरूले विगतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएका कारण उनीहरूको त्यो संस्कारमा क्रमभङ्गता होला भन्ने कुरामा भने आशंका नै छ।

तथापि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको मौजुदा अवस्था, अनुसन्धान संस्कृति, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको घट्दो विश्वास र समग्र शैक्षिक गुणस्तरको चिन्ताजनक धरातललाई हेर्दा आमूल सुधारका बारेमा नितान्त सोच्नैपर्ने कुरा भने निर्विकल्प छ र हुनैपर्ने पनि हो। हाम्रो घरेलु अवस्थितिको यथार्थता पस्कनुपूर्व यहाँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वविद्यालय तहमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी के-कस्ता प्रावधान छन्, त्यसबारेमा उदाहरण सहित चर्चा गर्न चाहन्छु।

पहिलो कुरा त, विश्वविद्यालयहरूमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुलपति तथा सह-कुलपति नियुक्ति सम्बन्धी यहाँ चर्चा गर्नैपर्ने सोच गरेको छु।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पञ्चायतकालीन समयबाट नै कुलपतिमा बहालवाला राजा तथा सह-कुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था थियो। पञ्चायत हुँदै लोकतन्त्र र तत् पश्चात् गणतन्त्रमा राज्य पदार्पण भइसक्दा समेत त्यस खालको व्यवस्थामा तात्विक फरक देखिएको छैन। हिजोआजसम्म पनि राज्यको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) विश्वविद्यालयहरूको कुलपति तथा शिक्षामन्त्री सह-कुलपति नै रहने व्यवस्था विद्यमान छ। यो आफैंमा कहीं नभएको जात्रा भने झैं भएको छ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको विकास र समृद्धिका लागि यो नै आधारभूत रुपमा बाधक कुरा हो। विकसित देशहरूका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा प्राय: राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू (वैज्ञानिक, विलक्षण प्रतिभा भएका उच्च तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, आदि) मध्येबाट नै सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूका उपल्ला निकायहरूले नै आवधिक रुपमा कुलपति र सह-कुलपति चयन गर्दै आएका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू पूर्णकालीन रुपमा विश्वविद्यालयहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् र आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समयानुकूल तवरले शैक्षिक विकासका लागि तल्लीन हुन्छन् पनि।

तर हामीकहाँ भने उनै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री जो अमूक राजनीतिक दल वा गठबन्धनबाट निर्वाचित भएर राज्यका प्रमुख निकायकारी हुन्छन्, तिनैलाई नै विश्वविद्यालयहरूको अभिभावकत्त्व अविच्छिन्न रुपमा सुम्पने प्रावधानले हामीले आजसम्म पनि विश्वविद्यालयहरूको यो नियति भोग्नु परिरहेको छ र यो निरन्तरता कहिलेसम्म कायम रहने हो ? यसै भन्न सकिंदैन।

पाठकहरूको जानकारीका लागि मैले यहाँ उदाहरणस्वरुप केही विश्व प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा के कसरी पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् भन्ने बारेका प्रावधान उद्धरण गर्न चाहन्छुः

प्रस्तुत विवरणबाटै थाहा हुन्छ कि हाम्रा छिमेकसहित विकसित देशहरूका विश्वविद्यालयहरू के–कसरी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सके र हामी अझै कछुवा गतिमा छौं भन्नेबारेमा। आजसम्म पनि पञ्चायतकालीन त्यो प्रावधान कायमै रहनु नै हाम्रा लागि विडम्बना हो।

प्रष्ट भनौं, सकी–नसकी राज्यका कार्यकारी प्रमुखदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मैले विश्वविद्यालयहरूको अभिभावकत्व लिनैपर्ने बाध्यता केका लागि आइलागेको होला ? बुझ्नै सकिएन। दिनभरजसो सरकारी कामकाजदेखि पार्टीगत गतिविधि तथा पारिवारिक व्ययभारमा व्यस्त हुनैपर्ने बाध्यताका माझ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ज्ञान–विज्ञान, अध्ययन/अनुसन्धान तथा राज्यका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पदान गर्ने प्राज्ञिक माउ संस्थाहरूको अभिभावकत्व तिनले नलिई हुँदैन र ? दुनियाँका विश्वविद्यालयहरूमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखहरू कुलपति र सह-कुलपति नहुँदा पनि चलेकै छ त!

हाम्रो सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरूले दुई/अढाइ घण्टासम्म मात्र बस्ने विश्वविद्यालय सभाको आसन ग्रहण र पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेका दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर तथा पारित गर्ने सिवाय अरु के नै काम गर्छन् र ? विश्व दुनियाँका विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीहरू हरेक दिनजसो विश्वविद्यालयकै काममा तल्लीन रहेका पाइन्छन्।

हुन पनि हो, कुनै पनि देशको सर्वाङ्गीण विकासको धरोहर नै विश्वविद्यालयहरू भएका कारण तिनको समग्र विकास र समृद्धिका बारेमा त्यसरी ध्यान नदिई कसरी सम्भव होला र ? त्यसैले हामीकहाँ पनि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने कुलपति र सहकुलपतिहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनुपर्दछ।

अब कुरा गरौं विश्वविद्यालयमा कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्ने उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, आदि लगायतका नियुक्तिहरूको। राज्यमा निहित विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति लगायतका व्यक्तिहरू विश्व दुनियाँमा झैं नेपालमा पनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाटै चयन गरिन्छन्, यो यथार्थ हो। तर, नियुक्त गर्ने प्रक्रिया, प्रावधान निकै पश्चगामी र प्राज्ञिक मान्यता विपरीत छ, जुन निकै सोचनीय र चिन्ताजनक छ।

आजको २१औं शताब्दीमा त झनै यसलाई कल्पना समेत गर्न सकिंदैन। तर, गर्ने के ? उही राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दलगत प्राध्यापकहरूमध्येबाट नै उपकुलपति लगायत पदहरूको बिल्ला भिर्ने काम हुन्छ। परिणामस्वरुप विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, महिनौंसम्म तालाबन्दी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका दलगत आन्दोलन, अराजकता, गुण्डाराज, बौद्धिक चोरी, यथास्थितिवाद, आदि जस्ता अप्राज्ञिक गतिविधिका कारण विश्वविद्यालयहरू ब्याटल फिल्ड सरह देखिन्छन्, जहाँ जित्नेले राज गर्छन्; हार्नेहरूले तालाबन्दी र आन्दोलन। पदाधिकारी नियुक्तिका पञ्चायतकालीन  प्रावधानहरूमा उचित सुधार नभएसम्म यो क्रम चलिरहनेछ।

छर्लङ्ग छ, हाम्रा हरेक विश्वविद्यालयहरूमा अहिले माथि उल्लेख गरिए झैं पदहरू रिक्त हुने क्रममा छन्। साथै, ती पदहरूमा विराजमान हुनका लागि दलगत संघ/संगठनहरूका प्राध्यापकहरू नेताका दैलोदैलो तथा पार्टीका अड्डाहरूमा धाउने क्रम पनि सँगसँगै सुरु भइसकेको छ। अब निकट भविष्यमै सबै दलहरूका माउ नेताहरू उच्चस्तरीय बैठक भन्दै निश्चित ठाउँमा भेला होलान् र संवाद होला कुन पार्टीको भागमा कुन विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा अन्य पदहरू पार्ने भन्ने बारेमा। जब दलगत भागबन्डा सकिएला, त्यसपछि सुरु होला दलभित्रको पनि कुन गुट वा व्यक्ति निकटको प्राध्यापकलाई सो पद दिने भन्ने कुरा।

कुरा त्यतिमा सीमित नरहला। सम्भाव्य प्राध्यापकहरू भित्रै पार्टीलाई कति रकम सहयोग गर्ने वा गरेको भन्ने बारेमा समेत कडा प्रतिस्पर्धा होला। यस्तै यस्तै। ल भनौं त, यसरी नियुक्त भएको पदाधिकारीले विश्वविद्यालय भित्र प्राज्ञिक संस्कृतिको विकास गर्लान् वा दलगत विचारलाई भरणपोषण ? पक्कै पनि, प्राज्ञिक विकास भन्दा अरु नै हावी होला। परिणामस्वरुप, माथि भनिए झैं हरेक विश्वविद्यालयमा आन्दोलन सुरु होलान्, तालाबन्दीका दिनहरू आउलान्, जिन्दावाद र मुर्दावादका आवाजहरू सुनिएलान्, आदिआदि।

उता उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेरका विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्ने वातावरण नै नभएको भन्दै विदेशिनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध भएका होलान्। आखिर, यो कहालीलाग्दो दृश्यको अन्त्य कहिले हुने होला ? सुधारको प्रयासका लागि राज्यले असल राज नेताको प्रतीक्षा गरिरहेछ।

अन्तमा, यो लेखको अन्तर्य उच्च शिक्षाको विकास र समृद्धिका लागि हो। उच्च शिक्षामा राज्यले यस्तै खालको रवैया अपनाइरहे तथा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहे शैक्षिक गुणस्तर मात्र हैन यो देशले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन समेत गुमाउनुपर्नेछ। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूको विकास र समृद्धिका लागि तिनका प्रमुख अभिभावकदेखि कार्यकारी पदहरूमा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्दछ। यस कार्यमा राज्य गम्भीर हुनै पर्दछ। होस् पनि।

(बोहरा जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, बझाङका उपप्राध्यापक हुन्।)