जिल्ला अस्पतालमा राजनीतिक नियुक्ति कायम राख्न लबिइङ

२४ पुस, पोखरा । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालसहित १२ वटा जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई नै बनाउने भन्नेबारे मत बाझिएको छ ।

२०७८ साल चैतमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नयाँ नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिलाई जिल्ला अस्पतालमा भर्ती गरिएको थियो ।

वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था हटाउँदै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नै अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान ल्यायो ।

तर मंगलबार गण्डकीको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छलफलमा १२ वटै जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश–२०८० जारी गर्दै जिसस प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

गठनादेशमा अहिलेका अध्यक्षहरुको २ वर्षे कार्यकालको अवधि सकिनेबित्तिकै स्वतः जिसस प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यस्था व्यवस्था छ । तर त्यसअघि नै यसलाई उल्टाउन लबिइङ सुरु भएको छ ।

पर्वत जिल्ला अस्प्तालका अध्यक्ष शंकर गिरीले संविधानले दिएअनुसारको जिसस प्रमुखको अधिकार हुँदाहुँदै उनैलाई अस्पताल सुम्पिँदा सेवा गुणस्तर नहुने तर्क गरे ।

मनाङ जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष सुनिता घलेले जनतासँग जोडिएर अस्पतालकै लागि भनेर अहिलेका अध्यक्ष खटिएका छन्, जिसस प्रमुखहरु त्यसरी खट्न नसक्ने बताए ।

लमजुङ जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष हरि तामाङले प्रदेश सरकार आवश्यक छ भन्ने जिल्ला अस्पतालले देखाएको र त्यो अहिलेका अध्यक्षहरुको मिहिनेतले झनै सेवा विस्तार भएको बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे छलफल गर्ने आश्वासन दिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ठिक छ भन्ने अहिलेका अध्यक्षले ठिक छैन भन्ने मतभेदका बीच सरकारले छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

आफू मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व नै गठनादेश संशोधन गरेर जिसस प्रमुखलाई नै अध्यक्ष बनाउने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै पाण्डेले जिल्ला अस्पतालसँग स्थानीय सरकारलाई जोड्न भने आवश्यक रहेको बताए ।

जिल्लाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरुले भने जनशक्तिको अभाव, स्रोत–साधन र बजेटको अभाव र विशेष सुविधा नहुँदा धेरै समस्या भएको बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा भवनै नभएको, भवन भएका ठाउँमा सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका थिए ।

समयमै औषधि र उपकरण नहुँदा सेवामै अप्ठेरो परेको तथा सरकारको बेवास्थाले आवश्यक सुविधा समेत दिन नसकिएको मातृशिशु बाल अस्पताल लामाचौरका डा. धर्म ढकालले बताए । प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्प्तालका प्रमुख डा. विकास गौचनले प्रदेश आवश्यक छ भन्ने देखाइसकेको बताए । प्रदेशकै संक्रामक अस्पतालले कोरोना कालमा झण्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुनबाट जोगाएको दाबी गरे ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले प्रदेश अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय सेवाका निम्ति आउँदा सालबाट अझै विशेया व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।