राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गरौं शासन पद्धतिमा सुधार 

सन् १९५० को दशकमा भारतीय संसद्मा इतिहास निर्माता महान् व्यक्तिहरूको उपस्थिति मात्रै थिएन, स्मरणीय तथा ऐतिहासिक कामहरू समेत भए । डा. राजेन्द्रप्रसाद, डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. राममनोहर लोहिया आदि थिए । उनीहरूका योगदानका कारण विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा भारतलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो ।

त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री थिए, पं. जवाहरलाल नेहरू । प्रधानमन्त्री नेहरू एकपटक संसद्मा आफ्नो सरकारले हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्दैथिए, आचार्य डा. राममनोहर लोहिया उठे र प्रश्न गरे, ‘पण्डितजी, हाम्रो देशको सबभन्दा गरिबको एक दिनको कमाइ कति छ ?’

जवाफमा नेहरूले भने, ‘त्यो त निकालिएको छैन ।’

लोहिया बोले, ‘निकाल्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री नेहरूले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी तीन महिना लगाएर परिणाम निकाले । परिणाम आयो, भारतको सबभन्दा गरिब व्यक्तिको एक दिनको कमाइ जम्मा अढाइ आना । अंग्रेजले भारत छाड्ने समयमा एक गरिबको एक दिनको कमाइ थियो– ५ आना ।

लोहियाले भने, ‘पण्डितजी तपाईंको सरकारले गरिबी घटाएको छैन, बरु बढाएको छ । धनी झन् धनी र गरिब झन् निरीह बन्दै गएका छन् ।’ लोहियाको तर्क सुनेर प्रधानमन्त्री नेहरू नाजवाफ रहे ।

१९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरू १६ वर्षसम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री पदमा रहे । समाजवादी राजनेता लोहियाको जन्म सन् १९१० मा भारतको उत्तरप्रदेश हालको अम्बेडकर नगर जनपदमा भएको थियो । उनी चाहन्थे, विश्वका समाजवादीहरूको एउटै मञ्च बनोस् । उनी गैर कंग्रेसवादका शिल्पी थिए । भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् लामो समयसम्म कंग्रेस सत्तामा रहँदा अधिनायकवादी बनेको उनको ठम्याइ थियो । अवस्था त्यस्तै थियो पनि ।

हालका नेपाल समेत भारत, चीन लगायतका पूँजीवादी मुलुकहरूको साझा र मूल समस्या नै यही हो । धनी व्यक्ति झन्–झन् सम्पन्न र गरिब झनै निमुखा बन्दै गइरहेका छन् । यो कमजोरी सच्याएर जान नसक्नु पूँजीवादी देशहरूको प्रधान कमजोरी वा समस्या हो । चीन पनि कसरी पूँजीवादी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हालको चीनलाई माओकालीन चीनकै रूपमा नसम्झिन आग्रह गर्नु बाहेक थप शब्द खर्च गरिरहन जरूरी नहोला ।

समानुपातिक पद्धतिको दुरुपयोग

हाम्रो मुलुकको संसद् दुई सदनात्मक छ । संसदीय लोकतन्त्र हाम्रो शासन पद्धतिको मुख्य आधार हो । हुनत संसद्को नाम सुन्न नसक्ने गैरसंसद्वादी कथित कमरेडहरूको संसद् र सरकारमा समेत उल्लेख्य उपस्थिति छ । संसद् बाहिर पनि यदाकदा संसदीय व्यवस्था विरोधी स्वर अझै सुनिन्छ नै ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सुरुवात गरेको सशस्त्र विद्रोह नै संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी शक्ति विरुद्धको थियो । कांग्रेस, एमाले आदि संसद्वादी दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता माओवादीको निशानामा पर्नु तर दरबारिया, राजावादी उनीहरूको हिंसाको शिकार नबन्नु केवल संयोग मान्न सकिंदैन । र, अर्को तथ्य तत्कालीन विद्रोही माओवादीभित्र पनि संस्थापनको वार्ता र सहकार्यको पहिलो प्राथमिकतामा संसद्वादी दलहरू होइन, राजा र दरबारिया थिए ।

माओवादी र दरबारबीच वार्ता र शक्ति सहकार्य विविध स्वार्थ र कमजोरीका कारणले सफल बन्न नसक्दा बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै कांग्रेस, एमाले आदि संसद्वादी दलहरूसँग वार्ता, सहकार्य र सम्झौता गर्न माओवादी तयार भएका हुन् । यी दुई आधार पर्याप्त छन्, माओवादी युद्धको राजनीति कसका विरुद्ध थियो भनी बुझ्न । बुझ्नैपर्ने तथ्य यो पनि छ, राजतन्त्र समेत जहिल्यै संसद्को विपक्षमा थियो ।

उदाहरणका लागि संसद् र राजाबीचको द्वन्द्वका कारण २०१७ सालमा पञ्चायतको जन्म गराइयोे । पछिल्लो ज्ञानेन्द्र शाहको असंवैधानिक कदम पनि संसद्माथिको आक्रमणबाट सुरु गरेका थिए ।

नेपालको संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) दुवै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भई गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तल्लो सदन भनिने प्रतिनिधिसभा दुई विधिद्वारा गठन हुन्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक÷एक जना गरी १६५ जना विधायक निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी ११० जना दलले प्राप्त गरेको कुल मतको आधारमा समावेशी सिद्धान्त (क्लस्टर)को आधारमा विधायक निर्वाचित हुन्छन् । यस विधि अनुसार आर्य— खस, आदिवासी जनजाति, दलित आदि समुदायका ५०÷५० प्रतिशत महिला÷पुरुष छानिन्छिन् । यो समावेशिताको व्यवस्था र विधि हो ।

समानुपातिक पद्धतिको व्यापक दुरुपयोग भएका यथेष्ट घटना छन् । पहिलो कुरा, विश्वमा कहींकतै नभएको शासक जातिलाई समेत कोटा वा आरक्षण छुट्याइनु अस्वाभाविक हो । कोटा लिएकाको दलितमाथि विभेद गर्न पाउनुपर्ने कुतर्क सुनिन्छ । व्यवहार हेर्दा भने कोटा वा आरक्षण व्यवस्थाको भरपुर फाइदा लिने मात्रै होइन, शक्ति र नेताको आडमा दुरुपयोग गर्ने समेत आर्य–खस समुदाय नै बढी छन् ।

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत यही कोटाबाट विधायक बनेका हुन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मोटो रकम धरौटी बुझाएर भरखरै छुटेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण अघिल्लो संसद्मा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भई गृहमन्त्री बनेका थिए । यसपटक उनकी श्रीमती आर्य–खस महिला कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् ।

पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र दुई पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा समेत आर्य खस कोटामा सांसद तथा महिला कोटामा पार्टी केन्द्रीय सदस्य छिन् । एमालेका रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे लगायत सो समुदायका धेरै जना प्रभावशाली नेताहरू समानुपातिक कोटाबाट विधायक बनेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभा गठनको बखत माओवादीका हालका महासचिव देव गुरुङ पत्नी खस–आर्य महिला भएकाले समानुपातिकमा जनजाति कोटाबाट सम्भव भए श्रीमान्को थरबाट र खस आर्य कोटाबाट सम्भव भए माइतीको थरबाट संविधानसभा सदस्य बन्ने गज्जबको प्रयास देखिन्थ्यो । जे होस् उनी विधायक भएर छाडिन् । अघिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री एमाले महासचिव शंकर पोखरेल बन्दा उनकी श्रीमती समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन् ।

सुनसरीबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर हाल शिक्षा मन्त्री रहेका जसपा नेता अशोक राईकी श्रीमती समानुपातिकबाट सांसद बन्नै पर्ने ? यो कोटा कुनै दलित महिलालाई दिंदा हुँदैनथ्यो ? आर्य–खस समुदायका लागि दिइएका कोटा शक्तिशाली नेता, तिनका श्रीमती आदिलाई दिंदा समानुपातिक व्यवस्थाको बदनाम भएको छ । व्यवस्था नै कुरुप देखिने गरी शक्तिशालीको भागबन्डा गर्नु भन्दा दूरदराजका, प्रत्यक्ष चुनाव लड्न हैसियत नभएका, कहिल्यै अवसर नपाएका खस–आर्य समुदायका व्यक्तिलाई अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई शून्य उम्मेदवारी दिएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र आफूलाई लोकतान्त्रिक दल ठान्ने कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य सीता मिजार पनि समानुपातिक कोटाबाट विधायक बनेका छन् ।

विख्यात नेता तथा तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले २००९ साल जेठमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनबाट धनमानसिं परियारलाई महामन्त्री बनाएपश्चात् कांग्रेसको पदाधिकारीमा पुग्ने जीवन परियार नै दोस्रो व्यक्ति हुन् । उनी दलको गुट बैठकहरूमा सक्रिय देखिन्छन् तथापि आफ्नो समुदायको हित र सरोकारमा संसद्मा केही क्षण समेत बोलेको, कुरा उठाएको, संघर्ष गरेको देख्न र सुन्न पाइँदैन ।

सोही कोटाबाट संसद्मा पुगेका आर्य–खस समुदायका समानुपातिक विधायकहरू गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, अन्य शक्तिशाली मन्त्री बन्ने हिम्मत राख्छन् भने उत्पीडित समुदायका सांसदको भूमिकाविहीन उपस्थिति देखिन्छ । त्यस्तै चर्चित दलित नेता रणेन्द्र बराइली माओवादीको कोटामा सांसद बने । उनको भूमिका पनि उल्लेखनीय छैन । एमालेका सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बनेका एक मात्रै सांसद हुन् । उनले संसद्मा दलित समुदायको अधिकारका निम्ति बोलेको हालसम्म ज्ञात छैन ।

यी बाहेक संसद्मा अन्य पनि दलित सांसद छन् । संविधानले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेका जमिन, आवासको हक, सार्वजनिक क्षेत्र वा स्थानमा मात्रै होइन निजी क्षेत्रमा समेत जातीय विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक हक, थर परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था लगायत धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ । सरकार, संसदको अनिच्छा र बेवास्ताका कारण कुनै कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

समुदायको कोटामा सांसद बनेकाहरूले यी सम्बन्धित सरोकारमा के कति प्रगति के भइरहेका छन् ? यथोचित जवाफ दिने जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्न नसकेको देखिन्छ । समुदायले उनीहरूसँग प्रश्न गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

बदनाम बनाइएको समानुपातिक कोटा प्रणालीमा अब परिवर्तन गर्नु जरूरी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र विस्तार गरी पूर्ण प्रत्यक्ष विजयी गरिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा समुदायगत आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी सम्बन्धित समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । जुन उम्मेदवार विजयी भए पनि उही समुदायको उम्मेदवार विजयी हुनेछन् ।

जस्तैः दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । कुल निर्वाचन क्षेत्रको उक्त १४ प्रतिशत उम्मेदवार दलित समुदायबाट मात्रै दिने । जसका कारण दलितको दलितसँग मात्रै, महिला महिलाबीच, आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजातिबीच, आर्य–खस बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसरी संसद्मा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । अर्काे विकल्प सिङ्गो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर कुल खसेको मतलाई समुदायगत जनसंख्याको आधारमा सांसद बनाउन सकिन्छ । यसरी पनि पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाको सबल पक्ष के पनि छ भने, यसमा मतदाताको शतप्रतिशत मत प्रयोग हुन्छ, अर्थात् कुनै पनि मत खेर जाँदैन ।

राष्ट्रिय सभा यस्तो बनाऔं

राष्ट्रिय सभा निरन्तर रहने अर्थात् कहिल्यै खाली नरहने संसद् हो । हाल कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत दलका प्रभावशाली तथा प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका नेतालाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएका कारण उक्त सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सिटौला मात्रै होइन अघिल्लो पटक गोरखाबाट चुनाव हारेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै हाल उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा हारेका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामै छन् । यसरी हारेका, अन्य पदहरूमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएका जगेडा नेता व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सभाको दुरुपयोग गर्ने हो भने यसलाई हटाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा संसदीय व्यवस्थाका विज्ञ, पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र, लिंग र अवसर नपाएका तथा वञ्चित समुदायको सम्मानित सभा बनाउनेतर्फ ध्यान पु¥याउनु जरूरी छ । जनप्रतिनिधिसभा जनताको हितमा प्र्रयोग गरिनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनताको हित नै सर्वाेपरि हो ।

हालको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ । विधायक मात्रै मन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको कारण सांसद र नागरिक दुवै विधायकी भूमिकाप्रति अन्योलमा परे । चुनाव जित्न बाटो, खानेपानी, ढल निर्माणको आश्वासन दिनै पर्ने बाध्यता छ । आफ्नो क्षेत्रको काम गर्न, स–साना योजना र बजेटका लागि सांसद मन्त्रालय धाउन विवश छन् ।

त्यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन गैरसांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने र विधायकलाई पूर्ण रूपमा कानुन निर्माणको कार्यमा मात्रै ध्यान केन्द्रित र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । यसरी संविधानको संशोधन मार्फत यी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अन्य समेत केही महत्वपूर्ण सवाल छन् तर ती व्यवस्था मिलाउन कानुनको निर्माण तथा केही ऐन संशोधन गरे पुग्छन् । यतातर्फ संसद्, सरकार र प्रमुख दल जिम्मेवार बन्न जरूरी छ ।