राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा अख्तियारको असन्तुष्टि

२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकका कतिपय प्रावधान पर्याप्त नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई विधेयक फेरि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकबारे मागेको सुझावको जवाफमा पत्र लेख्दै अख्तियारले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने ३२ बुँदे सुझाव पठाएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा २३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा ९ वटा संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो । आयोगले पठाएको प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले गर्न नहुने कसुर सम्बन्धी विवरण र त्यसमा संलग्न भएमा हुने सजायको व्यवस्था छ । अख्तियारलाई सञ्चालन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जारी गरिएको हो ।

चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक गत वर्ष मात्रै एउटा सदनबाट पारित भएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक गत वर्ष राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यो विधेयक हाल राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्को समितिले मागे अनुसार अख्तियारले पठाएको सुझावलाई स्वाभाविकै मान्छन् । ‘त्यो विषयलाई कति समावेश गर्ने, कति अस्वीकार गर्ने भन्नेबारे संसद्को क्षेत्राधिकार हो’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको दायराको हदसम्म संसद्ले कानुन बनाउने हो, कति अधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा नै व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने देख्छु ।’

स्वार्थको द्वन्द्वमा कारबाही

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक अपुरो रहेको भन्दै परिमार्जनका लागि २२ बुँदे विवरण पठाएको छ ।

उसले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लामो समयदेखि स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका विषयलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यस्तो काममा भ्रष्टाचार मुद्दा नै चल्नुपर्छ भनी संसदीय समितिमा अख्तियारले प्रस्ताव गरेको हो ।

अख्तियारको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘कुनै राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुन विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरेको निर्णयबाट निज वा निजको परिवारलाई लाभ भएमा वा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि–नोक्सानी भएमा सो बराबरको बिगो असुल उपर गरी ६ महिनासम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ ।’

नेपाल कानुन आयोगले समेत स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई परिभाषित गर्ने र त्यसलाई कसुर मानिने अवस्थाहरूबारे तयार पारिएको अवधारणापत्रलाई विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने तयारी छ । यो पृष्ठभूमिमा अख्तियारले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को अवधारणा समावेश गर्न खोजेको हो ।’

स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुको औचित्यबारे अख्तियारले भनेको छ– ‘प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रसेवकले आफू, आफ्नो परिवार वा आफ्ना नातागोता वा सम्बन्धका व्यक्तिका बारे निर्णय गर्न नहुनेमा त्यस्ता विषयमा समेत निर्णय गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले ।’

अख्तियारले समयमा काम नगर्ने, ढिलो निर्णय गर्नेहरूका कारण राज्यकोषमा हानि हुने अवस्थामा संलग्नहरूलाई विभागीय सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अवकाश भएपछि आफू पदमा पुग्नका लागि कुनै पद सिर्जना गरेको भए त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारको कसुर मान्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगले थपेको छ ।

अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ– ‘आफू सेवाबाट अवकाश भएपश्चात् कुनै पदमा नियुक्ति लिने बदनियतले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा कुनै पद सिर्जना गर्न वा गराउन लगाई नियुक्ति लिने राष्ट्रसेवकलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

अहिलेको कानुनमा यो प्रावधान हुन्थ्यो भने निवर्तमान मुख्यसचिव एवं हालका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीमाथि भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुन्थ्यो । उनी मुख्यसचिवबाट अवकाश हुनुभन्दा अघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर त्यही पदमा नियुक्त भएका थिए । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कानुनको पश्चातदर्शी असर नहुने भएकाले अब जारी हुने कानुन उनका हकमा आकर्षित हुँदैन ।

अख्तियारले सामूहिक निर्णयबाट कुनै भ्रष्टाचार भएमा मुख्य पदाधिकारी र निर्णय प्रमाणित गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार हुने भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति भाडामा दिंदा पनि प्रतिस्पर्धा र बढाबढ गराउनुपर्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानमा भने अख्तियारले आय–व्यय प्रवाहको गणनालाई आधार बनाउनुपर्ने भनेको छ । जुन मितिमा आम्दानीभन्दा सम्पत्ति धेरै देखिन्छ, त्यही मितिदेखि नै गणना गरी कसुर कायम गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ । हाल त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

फेरि रंगेहातको अधिकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै फेरि रंगेहात घुस लिनेमाथिको कारबाहीको वैधताको माग गरेको छ । यसअघि अख्तियारले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार रंगेहात घुसमा कारबाही गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा भएको त्यो व्यवस्था खारेज गरेपछि अख्तियारबाट हुने रंगेहात घुसको कारबाही रोकिएको छ ।

अख्तियारले राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको पत्रमा ‘घुस बापतको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था फेरि कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार त्यसरी घुस माग्नेलाई अख्तियारबाट पाएको रकम उपलब्ध गराउँदा कुनै कारबाही र सजाय हुनेछैन ।

अख्तियारको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले घुस माग गरेको भनीे उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत घुस रिसवत बापत रकम उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।’

कानुन नबनाई नियमावलीमा गरेको व्यवस्था अनुसार अख्तियारले रकम उपलब्ध गराएको र त्यस्तो कामबाट आफैं प्रमाणको सिर्जना हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको उक्त प्रावधान नै हटाएको थियो । अख्तियारले भने अब संशोधन हुने ऐनमा नै त्यो व्यवस्था थप्नुपर्ने माग गरेको हो ।

घुसका लागि रकम उपलब्ध गराउन पाउने प्रावधान रहेको नियम खारेज भएपछि अख्तियारले सम्बन्धित सेवाग्राहीले रकम दिएमा मात्रै रंगेहातको कारबाही गर्दै आएको छ । सेवाग्राहीकै रकम खर्च हुने भएकाले नियम खारेज भएपछि रंगेहातको कारबाहीको संख्या निकै घटेको छ । रंगेहात घुसको कारबाहीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बढाउन अख्तियारले फेरि संशोधित कानुनमै यो विषय समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

अधिवक्ता शरद कोइराला कानुन निर्माणका सिलसिलामा विधायकहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुने बताउँछन् । ‘कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विधायिकाको अधिकार हो, स्वस्थ बहस आवश्यक भए पनि अहिले नै यो ठिक, यो बेठिक भन्नु उचित हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘जसले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्छ, उसैले कसुर हुने क्रियाकलापलाई पूर्णता हुने काम गराउन मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई संसद्ले विवेक नै पु¥याउँछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसो भएन भने भोलि अदालतमा चुनौती दिने बाटो छँदैछ ।’

क्षेत्राधिकार विस्तार मोह

अख्तियारले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले यसअघि पनि राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव गरेको तर पारित हुन नसकेका विषयलाई प्रतिनिधिसभा मार्फत समेट्न खोजेको हो ।

अख्तियारले बैंकहरू, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चल्ने गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिकको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । यी निकायहरू सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटिएमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।

अख्तियारले नेपाली नागरिकका साथै गैरआवासीय नेपाली र गैरनेपालीहरूका लागि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै अधिकारक्षेत्र विस्तार गरी कुनै गलत निर्णय हुनलागेको रहेछ भने सच्याउन आदेश दिनसक्ने अधिकार पनि पाउनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने भनी प्रस्ताव गरेको छ ।