+
+
रिपोर्ट :

अख्तियार पदाधिकारीले दबाब झेल्न नसक्दा ‘टेरामक्स’ अनुसन्धान अलपत्र

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले ‘अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको’ घोषणा गरेको दुई महिना बितिसक्दा समेत यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । अख्तियार सूत्रका भनाइमा, चर्को राजनीतिक दबाब झेल्न विवश पदाधिकारीहरू ‘काम बाँकी रहेको’ भन्दै पन्छाइरहेका छन् ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०८१ वैशाख १२ गते २०:००

१२ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ‘टेरामक्स प्रविधिको खरिदमा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको’ बताएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, ‘केही समयभित्रै नतिजा आउन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अख्तियार दुई महिनासम्म पनि त्यसबारेमा कुनै निर्णय नगरी बसेको छ ।

अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरू ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामाथिको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

टेरामक्स प्रकरणको अनियमिततामा मुछिएका केही नेता र उच्च प्रशासकहरूको संरक्षणका लागि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले अहिले चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप सामना गरिरहेका छन् । यसैकारण अनुसन्धान टुंग्याएको महिनौं बितिसक्दा पनि उसले उक्त फाइलमाथि कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो ।

‘प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरू जोडिएकाले सबैतिरबाट दबाब परेको छ, हाम्रा पदाधिकारीहरूले त्यसलाई चिर्न सक्नुभएन’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘उहाँहरूले राजनीतिक दबाब झेल्न नसक्दा अनुसन्धान टुंगिएको विषय नै निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।’

अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका अख्तियारका ती उच्च पदाधिकारीका भनाइमा, ‘टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका ज्ञानेन्द्र कार्कीको पक्षमा अति नै ठूलो लविङ भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जोडबल त थियो नै, अब एकजना पूर्व राष्ट्रपति समेत यसमा थपिनुभएको छ ।’

‘कार्कीलाई अप्ठेरो नपार्न’ भइरहेको यो लविङले करिब–करिब टुंगिएको अनुसन्धान त्यसपछि अघि बढ्नै सकेको छैन’, अख्तियारका ती उच्च अधिकारीले भने ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रमाझ थाहा भएको कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अप्ठेरो पर्ने गरी मुद्दा दायर नभए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा प्रचण्डले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई समेत ‘बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै मुद्दा दायर हुँदा सरकारको छविमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्ने’ बताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही कर्मचारीको जानकारीमा छ ।

सत्ता साझेदार हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफ्ना दुई सांसदहरू ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतलाई मुद्दा दायर भए सत्ता समीकरणको अंकगणितमा नै असर पर्ने बताएर दबाब दिने गरेका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार, उनले कहिले प्रत्यक्ष त कहिले प्रधानमन्त्री मार्फत दबाब दिने गरेका थिए । पछिल्लो समय भने उनले प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो प्रयास गरेका छैनन् ।

बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमिततामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम जोडिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख दिगम्बर झाले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने भनी मन्त्री बस्नेतलाई ठाडो निर्णय गर्न लगाएका थिए ।

मोहन बस्नेतपछि मन्त्री भएका गोकुल बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ करोड रुपैयाँ माग भएकोमा ७५ करोड निकासा गरेका थिए । सचिव महेन्द्रमान गुरुङ चाहिं यो निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको देखिन्छ ।

टेरामक्स प्रविधिका लागि पूरक बजेट स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन सहसचिव विनोदकुमार सिंह, सञ्चार सचिव (हालका मुख्यसचिव) डा. बैकुण्ठ अर्याल र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भूमिका थियो । अख्तियारले यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिज्ञ र मुख्यसचिवसँग बयान लिएको समेत केही महिना बितिसकेको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पर्दापछाडि रहेर सबै डिजाइन गर्ने विकल पौडेलको समूहले मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई प्रभावित पारेको र त्यही योजना अनुसार पूरक बजेट निकासा मार्फत टेरामक्स खरिदका नाममा अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक पौडेल प्रत्यक्ष भूमिकामा नभए पनि लेनदेन, संवाद र कुराकानीका रेकर्डहरू फेला परेका छन् । प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा खरिदमा अनियमितता भएको देखिए पनि यो अनियमितताका लागि नीतिगत तहको निर्णय भएकाले यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारी जोडिएका हुन् ।

‘यो अनुसन्धानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापतिको प्रत्यक्ष चासो र रुचि छ । हुँदाहुँदा पछिल्ला दिनमा एक जना पूर्वराष्ट्रपतिले पनि अनुसन्धान नै नभए हुन्थ्यो भन्ने व्यवहार देखाउनुभयो’ स्रोतले भन्यो, ‘कतैको दबाब र प्रभावमा नपरी निर्णय लिनुपर्ने अख्तियार नेतृत्वले चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी जुनसुकै किसिमबाट हुने दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संविधानमा नै विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, पदावधिको सुनिश्चितता, पारिश्रमिकको व्यवस्था र संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई सबै खालको दबाब र प्रभाव झेल्न सक्ने बनाइएको हो ।

‘जसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘मलाई दबाब पर्‍यो, मुद्दा हेर्न सक्दिनँ’ भन्न मिल्दैन त्यसैगरी अख्तियारका पदाधिकारीहरूले पनि हामीलाई दबाब परेकाले अनुसन्धान गर्न सकेनौं भन्न सुहाउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘कि दबाब दिनेहरूको नाम सार्वजनिक गरेर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, होइन भने काम गरेर देखाउनुपर्छ ।’

राजनीतिज्ञ जोडिएपछि समस्या

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन अपरेटरहरूको कल र राजस्व चुहावटको अनुगमन गर्ने संयन्त्र (टेरामक्स) प्रविधि लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । कानुन नै नबनाई नागरिकको गोप्य विवरणमा विदेशी समेतको पहुँच हुने गरी किन टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने निर्णय भयो भन्ने नीतिगत प्रश्नमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जोडिन्छन् ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनियमिततामा भने दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल लगायतका कर्मचारीहरू जोडिन्छन् । ‘कर्मचारीहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित हुँदा यो हदसम्मको दबाब र समस्या थिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत तहबाट भएको संरक्षण र गलत निर्णयका कारण यो अनियमितता भएको हो भन्ने निष्कर्षका साथ संलग्नहरूमाथि बयान सुरु भएपछि भने राजनीतिक दबाब आउन थाल्यो ।’

टेरामक्स प्रविधि खरिदका विषयवस्तु र त्यसमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक वृत्तमा छताछुल्ल भइसकेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा हुने खबरदारी र विश्वसनीयतामा आउने प्रश्नका कारण पनि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्व एवं सचिवहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सक्दैन । नीतिगत निर्णयमा संलग्नहरूमाथि हात हाल्न खोजेको अख्तियारले तत्काल कामै अघि बढाउन नसक्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको हो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि मुख्य सचिवसम्म

गत मंसिर/पुसमा नै करिब–करिब अनुसन्धान टुंग्याएको अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू र मुख्यसचिव अर्यालको बयान बाँकी राखेको थियो । राजनीतिज्ञहरू जोडिएको भ्रष्टाचारमा सामान्यतया अख्तियारले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको बयान र अनुसन्धान टुंग्याएर अन्तिममा मात्रै उच्चपदस्थहरूको बयान लिने गर्छ ।

त्यतिबेला अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी रहेको बताउने गरेको थियो । राजनीतिक वृत्तमा भने अख्तियारका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै राजनीतिज्ञहरूलाई बयान लिने र त्यसपछि अनुसन्धान टुंगिने प्रतिक्रिया दिन्थे ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि आगामी मुख्यसचिवको विषय पेचिलो बन्दै आयो । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेमा उनी निलम्बित हुन्थे । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष अधिकृतको पद सिर्जना गरी स्थानान्तरण गरेर मुख्यसचिवको पदमा नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गर्ने योजना बनेको थियो ।

१५ फागुन, २०८० मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई छलफलका लागि डाकेको थियो । त्यो बैठकमा उनले ‘टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान सकिएको’ बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘बयानको अनुसन्धान र विश्लेषण भइरहेको छ । अनुसन्धान करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु । केही समयभित्रै नतिजा आउन सक्छ ।’ अख्तियार प्रमुखले नै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि दुई महिना पुग्न लागेको छ ।

सत्ता समीकरण फेरिनुअघि मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेको भए केवल भण्डारी मुख्यसचिव पदका दावेदार हुन्थे । उनको अवकाशको मितिसम्म समेत भ्रष्टाचार मुद्दा नचलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निकटस्थहरूसँग ‘केपी शर्मा ओलीले अख्तियार मार्फत खेलेर केवल भण्डारी पदमा हुञ्जेल टेरामक्सको मुद्दा नलगेको’ भनी आक्रोश पोख्ने गरेका थिए ।

भण्डारीको अवकाशपछि शिक्षा सचिव रहेका सुरेश अधिकारी मुख्यसचिव पदको दावेदार थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइमा अधिकारीलाई नै मुख्यसचिव बनाउन मिल्ने गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी थियो । तर, भण्डारीले अवकाश पाएको एक महिनासम्म पनि मुद्दा दायर भएन । मुख्यसचिवका दावेदार मानिने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीको समेत पाँचवर्षे सेवा अवधि सकिन लागेकोले यसै साता राजिनामा दिएर अवकाशमा जाँदैछन् ।

‘कहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त कहिले हुनेवाला मुख्यसचिवको हिसाब–किताबको हल्ला चलाएर मुद्दा दायर गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो’ अख्तियारका एक सहसचिवका अनुसार, ‘पछिल्लो समय भने अब तत्काल टेरामक्सको मुद्दा अघि बढ्दैन । बरु अनुसन्धान बाँकी रहेका अरू फाइल अघि बढ्छन् भन्ने कुरा आएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘त्यो विषयको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकोसम्म थाहा छ, अरू विस्तृत विवरण हामीलाई थाहा हुँदैन । अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा मैले भन्नसक्ने यत्ति हो ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?