पोखरामा कर बढेको ६ महिनापछि किन भइरहेको छ विरोध ?

१ माघ, पोखरा । पोखराका व्यवसायी अशोक पालिखेले आफ्नो विद्यालयको भूमिकरवापत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ हजार ५७२ रुपैयाँ तिरेका थिए । तर, यस वर्ष १६ हजार ७८५ रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।

सामाजिक सञ्जालमा गत वर्ष र यसवर्ष तिरेको भूमिकरको रसिद पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘मेयर सा’ब भन्नुहुन्छ, अलिअलि बढेको हो, गतवर्षको रसिद र यो वर्षको रसिद हेर्नुहोस्, डबलभन्दा बढी छ ।’

पालिखेले दोब्बर कर बढाउँदा पनि नगरसभा र नगर कार्यपालिकाका सदस्य चुप बसेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘जनताको हित चाहने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरु के हेरिराखेका छन् ?’ उनले सोधेका छन्, ‘यसरी कर डबल लिँदा पनि नबोल्ने सदस्यहरुको नियत के हो ?’

पोखराकै राजु आचार्यले पोखरा महानगरपालिका– २६ र ३० मा रहेको आफ्नो जग्गाको अघिल्लो वर्ष १ हजार १८७ रुपैयाँ भूमिकर तिरेकामा यस वर्ष ६ हजार २६ रुपैयाँ तिरेको बताएका छन् ।
महानगरले कर बढाएको विषयमा नागरिकस्तरमा मात्र होइन, नगर कार्यपालिका बैठकमा समेत विरोध भएको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करवृद्धिको विरोध गर्दै बहिष्कार गरेपछि अघिल्लो मंगलबार बस्ने भनिएको कार्यपालिका बैठक नै सकेन । कांग्रेसले करको दरमा हेरफेर नगरे नगरसभा पनि बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यद्यपि, आइतबार बसेको नगर सभामा कांग्रेस पनि सहभागी थियो ।

६ महिनापछि विरोध, जनप्रतिनिधिको द्वैध चरित्र

पोखरा महानगरले गत असार १० गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा करको दरमा हेरफेर गरेको थियो । तर, त्यो बेला न नगरसभामा बहुमत भएको नेकपा एमालेले विरोध जनायो न कार्यपालिकामा बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसले नै ।

तर, कर बढेको ६ महिनापछि जनस्तरको असन्तुष्टि देखिन थालेपछि जनप्रतिनिधिले बल्ल विरोध सुरु गरेका छन् ।

अघिल्लो बुधबार कांग्रेसका कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बराल र पोखरा महानगरपालिका सभापति सुरेन्द्रमान बिजुक्छेले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै महानगरले कर नघटाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर यही गत असारमा नगरसभाबाट करको दर हेरफेरसहितको बजेट पारित गर्न भने कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पोखरा महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष किरण बराल भने गत असारमा पनि आफूहरुले विरोध गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले त त्योबेलादेखि नै यसरी कर नबढाऔं, बरु दायरा बढाएर सबैलाई कर तिर्न लगाऔं भनेकै हो’, उनले भने, ‘अहिलेमात्रै हाम्रो विरोध होइन, पहिल्यैदेखि विरोध थियो ।’

बरालले करको दायरा बढाएर दर घटाउन पहिले नै आफूले महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई पत्र नै बुझाएको बताए । ‘पत्र मैले मात्र बुझाए पनि हाम्रो सबै साथीहरुको साथ थियो । यो विषयमा हामी पहिल्यैदेखि गम्भीर थियौं’, उनी भन्छन् ।

नगर सभामा बहुमत भएको नेकपा एमालेले पनि करको दर घट्नुपर्ने बताएको छ । पोखरा महानगरपालिका १ का वडाध्यक्ष सहारा प्रधानले करको दर घटाउन नगर सभा बैठकमा विशेष प्रस्ताव नै पेश भइसकेको बताए ।

‘सुरुमा पनि विषय विज्ञहरुसँग बसेर नै करको दर तोकिएको थियो’, प्रधानले भने, ‘तर, जनतालाई मारमा पार्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं ।’

आर्थिक विधेयक पुनरावलोकन गर्न समिति

कर वृद्धिको किचलोका कारण पोखरामा नगर कार्यपालिका बैठक र नगरसभा प्रभावित भएको छ । आइतबार सुरु भएको नगरसभा करकै विवादका कारण १८ माघसम्मका लागि सारिएको छ ।

नगरसभाले करको दर हेरफेर गर्न पोखरा महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्रै नगर सभा पुनः सुरु हुनेछ ।

‘उहाँको समितिले कुनकुन शीर्षकमा कति बढ्यो, के बढ्यो अध्ययन गर्नेछ’, पोखरा–१३ वडाध्यक्ष बरालले भने, ‘अहिलेलाई मालपोत, घरबहाल आदिमा बढी इस्यू छ । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।’

मेयर धनराज आचार्यले नगरसभामा विवादका कारण स्थगित नभएको दाबी गरे । उनले नगरसभामा पेश भएका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न १८ गतेसम्मको लागि समय दिइएको सुनाए ।

‘यो एउटा प्रोसेस नै हो । योबीचमा हामीले १५ दिनको समय दिएर पेश भएका विषयमाथि छलफल गर्ने समय दिएका छौं’, उनले भने, ‘१६ र १७ गते कार्यपालिका बैठक बस्छ । १८ गतेफेरि हामी छलफलमा जुट्छौं । तोकिएको समयभित्रै नगरसभा सुरु गरेका छौं, नगरसभा साथीहरुको उत्साहजनक सहभागिता छ ।

१४ औं नगरसभामा विधायन समितिले आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधनसहित, भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८० र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक टेबुल गरेको थियो । टेबुल भएका विधेयकहरू, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, न्यायिक समिति सदस्य भावना श्रेष्ठको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिको प्रस्ताव, आर्थिक ऐन अध्ययन विशेष समिति गठन लगायत केही प्रस्तावहरू छलफलका लागि पेस गर्दै मेयर आचार्यले सभा स्थगित गरेका थिए ।

अवैज्ञानिक सम्पत्तिको कर : जसको धेरै, उसैले थोरै तिर्ने !

महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति करको समूह वर्गीकरण नै फेरबदल गरेको छ । तर, बर्गीकरणमा थोरै र धेरै सम्पत्ति हुनेलाई एउटै समूहमा राख्दा मारमा थोरै सम्पत्ति हुनेहरु परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सम्पत्ति कर

पोखरा महाननगरले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सुरुको २० लाखसम्म ५०० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई ३० लाखसम्म पुर्‍याएर एक हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न ९ वटा समूहमा विभाजन गरेर सम्पत्ति करको दर कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने त्यसलाई घटाएर ७ समूहमा सीमित गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोडसम्म सम्पत्ति मूल्यांकन भएका करदाताहरु एउटा समूहमा पर्दथे । उनीहरुले वार्षिक ६ हजार ७५० रुपैयाँ कर बुझाउँथे । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ७० लाखदेखि २ करोडसम्म सम्पत्ति मूल्यांकन भएका करदातालाई एउटै समूहमा राखिएको छ । जसले गर्दा उनीहरु सबैले १२ हजार ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्ति मूल्यांकन हुनेले वार्षिक २६ हजार ७५० रुपैयाँ कर बुझाउँथे । करको वर्गीकरण असमान हुँदा धेरै सम्पत्ति हुनेहरुले भने करमा सहुलियत पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सम्पत्ति कर

जग्गाको करमा पनि त्यही समस्या छ । अवैज्ञानिक रुपमा समूह वर्गीकरण गर्दा ७० लाख रुपैयाँको जग्गा हुने र २ करोडको जग्गा हुनेले पनि समान कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँको जग्गा मूल्यांकन हुनेले ३ हजार ४०० रुपैयाँ तिर्थे भने यो वर्ष झन्डै ५ गुना अर्थात १४ हजार २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तर, २ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति हुनेले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ हजार ४ सय बुझाउँथे भने यो वर्ष केवल १४ हजार २५० रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ ।

कर वृद्धि अन्य क्षेत्रमा पनि

लगानी तथा पुँजीको आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दर बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले लगानीको आधारमा व्यवसायलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा वर्गीकरण संख्या र प्रकृति उही राखे पनि लगानीको अनुपात भने फरक राखेको छ । करको दर पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ हजारसम्मले बढेको छ ।

करको वर्गीकरण अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएकै कारण आफूले अघिल्लो वर्ष ५ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिरेका तेजनप्रसाद अधिकारीले यो वर्ष १० प्रतिशत कर छुट पाएर पनि १६ हजार १३० रुर्पयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

‘किन यस्तो भयो भन्दा जग्गाको मूल्यांकन बढी भएर त्यसो भएको भन्ने जवाफ पाएँ । सबैले कर बढेको भन्थे, डबल नै भयो होला भनेको त आखिर अर्को दिन जानुपर्‍यो’, अधिकारी फेसबुकमा गुनासो गरेका छन्, ‘कर डबल होइन, ट्रिपल बढेको छ ।’